बेमौषमी झरी र हावाहुरीले देशभरको कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । भित्र्याउन ठीक्क पारिएको धान सोत्तर भएको छ । निहिन भिज्दा धान खेतमै उम्रने चिन्ता थपिएको छ भने पराल कामै नलाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मोन्था आँधीको प्रभाव हिमालसम्म पुग्दा त्यस क्षेत्रमा भएको बेमौषमी वर्षा र हिमपातले उत्तिकै क्षति पु¥याएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने किसानहरुको मर्काबारे चाहिँ कसैले चासो नदिएकोजस्तो देखिएको छ । किसानमाथि ब्रजपात भएको यो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनका निम्ति जे प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । कम्तिमा किसानले व्यहोरेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरुलाई तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकताप्रति राज्य र कृषि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

किसानहरु पटक–पटक यस्तो समस्याबाट ग्रसित हुँदै आएका छन् । प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्ति टार्न सकिँदैन तर यसबाट मुक्ति दिलाउनका निम्ति बीमालगायतका प्रबन्धहरु गर्न सकिन्छ । र, यसका प्रयास पनि भएकै छन् । देशमा कृषिसँग सम्बन्धित एक दर्जन ऐन, २७ वटाको हाराहारीमा नीति, नियमावली, आदेश र निर्देशिकाहरु छन् । त्यस्तै पटक–पटक जारी गरिएका कार्यविधि, मापदण्ड र मार्गदर्शनले पनि कृषि क्षेत्रको हित र सवलीकरणको परिकल्पना गरेको छ । कृषि तथा पशु बीमाका निम्ति भने ‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका २०७७’ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो निर्देशिकाअन्तर्गत आगलागी, अग्नी वा चट्याङ्ग, हुरीबतास, आँधिबेहरी वा तुफान,अतिवृष्टि वा बेमौसमी बर्षा, असिना, हिउँ वा तुसारोको कारणले भएको क्षति, बाढी, डुबान वा खडेरी,भूकम्प, पहिरो वा भू–स्खलन, जङ्गली जनावरको आक्रमण,बिष प्रयोगबाट भएको क्षति (माछा र मौरीको हकमा मात्र) तथा रोगकिराको कारणले भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्न पाइन्छ । नेपाल सरकारले कृषि बीमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । पालिकाहरुसमेत यस्तो बीमामा सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

बीमा गर्नका निम्ति निश्चित प्रक्रियाहरु हुन्छन् । बीमा गरिने वस्तु साथै सम्बन्धित कृषकको समेत विस्तृत विवरण खुल्ने गरी बीमा प्रस्ताव फाराम भरेपछि प्राविधिकले बीमा गरिने वस्तुको स्थलगत निरीक्षण गर्छन् भने आवश्यक कागज पुगेपछि बीमा शुल्क निर्धारण गरिन्छ । अर्थात् बीमा हुन्छ । अनुदान प्राप्त हुने अवस्थामा कृषकसँग बाँकी रकम लिइन्छ । यी सामान्य प्रक्रिया हुन् तर किसानका निम्ति झन्झटिलो देखिन्छ । बीमा भनेको आफूमाथिको आर्थिक दायित्व वा जोखिम अर्कालाई सार्नु हो । तर, वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण किसानहरु आफूमाथिको जोखिम अर्कामाथि सार्ने प्रक्रियामा पनि सामेल हुन सकेका छ्रैनन् । अर्कोतर्फ कृषक र बीमकबीचको समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या देखिएको छ । कृषि बीमाको दायरा बढाउनका निम्ति स्थानीय तहहरुले विशेष अभियान चाल्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहले किसानलाई बीमाको महत्व बुझाउन तथा किसान र बीमकबीच सहकार्य गराउनका निम्ति एउटा सहयोगी कक्ष नै निर्माण गर्दा पनि फरक पर्दैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नेहरुको संख्या बढेको छ तर यदाकदा बीमा भुक्तानीमा समस्या आएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरुबाट यो गुनासोको संवोधन गरिनुपर्छ ।

कृषि नेपालीको मुल पेशा हो । यो पेशालाई आकर्षक, प्रतिफलयुक्त एवं जोखिमरहित बनाउनका निम्ति बीमा अपरिहार्य छ र त्यसतर्फ आउँदा दिनमा प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ । अहिले पोखरा महागनरपालिकासहितका केही पालिकाहरुले कृषि फसलको समर्थन मूल्य तोक्दै, बीमा गर्नुपर्ने सचेतना भर्दै सकारात्मक काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई अझ व्यापक बनाइनुपर्छ । क्षतिबाट निराश भएर पुुर्पुरोमा हात राख्नुपर्ने नियतिबाट किसानलाई मुक्त गरिनुपर्छ ।