नेपालका भौतिक संरचनाहरु अपाङ्ग मैत्री हुन सकेका छैनन् । सडक होस् वा शौचालय,सार्वजनिक बस होस् वा अन्य सरकारी कार्यालयहरु ! जताततै अपाङ्गता भएकाहरुले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । सार्वजनिक बसमा अपाङ्गका लागि सिट आरक्षित गरिए पनि त्यहाँ उनीहरु बस्न पाउँदैनन् । कतिसम्म भने उनीहरुलाई सार्वजकि बसमा चढाउन पनि सहचालकहरुले गाह्रो मान्छन् । पोखरा महानगरलगायतका केही नगरमा दृष्टिविहीनहरुको लागि हिँड्ने बाटो बनाइए पनि त्यो बाटो हुँदै जाँदा अर्को दुर्घटनामा परिएला भन्ने त्रास छ । गण्डकी प्रदेशसभाकी सांसद सुनिता थापाले निरन्तर अपाङ्गहरुको हक–हितको पैरवी गर्दै आइरहेकी छन् । प्रदेश सरकारले पनि गएको भदौमा अपाङ्ताको अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छ । सो कानूनले अपांगता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैंगिक भेदभावलगायत सबै प्रकारका असमानता तथा उत्पीडन अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातायातमा पहुँच, सहायक प्रविधिको उपयोग तथा आत्मनिर्भर जीवनशैली विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था समेटिएको छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सुविधा र समान अवसरको सुनिश्चितता हुने बाटो खुलेको छ ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार गण्डकीमा ५७ हजार १७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।यो कुल जनसंख्याको २.२५ प्रतिशत हो । शारीरिक,दृष्टिविहीन,कान नसुन्ने, वौद्धिक,मानसिकलगायत अपाङ्गताका विभिन्न प्रकारहरु हुन्छन् ।अपाङ्गता व्यक्तिको दोष हैन तर नेपाली समाजमा पापको परिणामको रुपमा अथ्र्याउने गलत परम्परा रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेला गर्ने,बहिष्करणमा पार्ने कामहरु हुँदै आएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई घर परिवारमै विभेद गरिन्छ । शिक्षा,स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न पनि उनीहरु असमर्थ हुन्छन् । पछिल्लो समय राज्यले अपाङ्गहरुलाई परिचय पत्र र क र ख वर्गीकरणमा परेकाहरुलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुटको घोषणा पनि गरिएको छ तर छुट भने मुस्किलले पाउने अवस्था छ । निःशुल्क उपचार भनिए पनि पाउने अवस्था छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ । उनीहरुमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनमा ल्याउनुपर्छ । नीति निर्माण तहमा उनीहरुको सहभागिता गराउनु पर्छ । अपाङ्गमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनैपर्छ । नेपालका भौतिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् । जसका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ । अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सीप सिकाउनेतर्फ राज्य उदाशीन छ । परिवारबाटै पनि उनीहरुलाई अवसर दिइँदैन ।

नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००६ मा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको संविधान र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा उनीहरुको अधिकारहरु प्रष्ट राखिएको छ । तर, ती अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कागजमा भएका अधिकार व्यवहारमा लागू नहुँदासम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफूमाथि न्याय भएको ठान्दैनन् । अतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच स्थापित गर्न, सम्मान र सुविधाजनक जीवन बाँच्ने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न राज्य तहबाटै विशेष अभियान संचालन गरिनुपर्छ ।