समय ठीकठाक चलेको भए, आर्थिक वर्ष २०८२/९८३ को बजेट कार्यान्वयनले गति लिने बेला हो–यो । विकास निर्माणका परियोजनाहरुको ठेक्का लगाउने, पालिकाहरुले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्ने समयमा जेन–जी आन्दोलन भयो । कयौं पालिका र वडा कार्यालयहरु जले । प्रधानमन्त्री नै हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जेन–जी आन्दोलनबाट सिंिगो राष्ट्र प्रभावित बन्यो । तीनवटै तहका सरकारका कामहरु रोकिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको २ महिना पुग्दा पनि स्थिति अझै सहज हुन सकेको छैन । तर,रोकिएका कामहरु सुरु हुने चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

जनताको लागि वडा कार्यालय वा पालिका नै नजिकको सिंहदरबार हो । उनीहरु त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्त होस् र विकास निर्माणका कामले गति लिएको हेर्न चाहन्छन् । पालिकाहरुसँग सीमित स्रोत र साधन रहेको छ । तर,जनचाहना चाहिँ असीमित नै छन् । जनचाहना पूरा गर्न स्रोत चााहिन्छ । पैसा जोगाड गर्न पालिकाहरुले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउनै पर्छ । तर, देशका अधिकांश पालिकाहरुले त्यो दिशामा काम गर्न सकेका छैनन् । उद्योग स्थापना र राजश्वको अन्य स्रोत बढाउने काम हुन नसक्दा पालिकाहरु प्राकृतिक स्रोतमै आश्रित छन् । प्राकृतिक स्रोत भनेको पनि के हो र ? त्यही ढुंगा,गिट्टी,बालुवा नै त हो ! त्यसबाट पनि पालिकाहरुले भनेजस्तो राजश्व संकलन गर्न नसकेको, कयौँ ठाउँमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा दोहन भएकोजस्ता गुनासाहरु सुनिँदै आएका छन् । खोला र घाटहरु अवैध कारोवारी र कुत्सित मनसाय बोक्ने जनप्रतिधिको कब्जामा पर्नु दुःखद हो । पोखरा महानगरको कुरा चाहिँ केही फरक छ । यहाँका प्रमुख घाटहरु केही वर्षयता ठेक्कामा गएका छैनन् । जसका कारण महानगरले ठूलो राजश्व गुमाएको छ । घाट ठेक्कामा गएको छैन तर अवैध दोहन रोकिएको पनि छैन । यो वर्ष पनि ठेक्का आह्वान गरिएका केही घाटहरुमा कसैको पनि आवेदन परेको छैन । कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे महानगरले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन वा लिन चाहेको छैन ।

खासमा, देश पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको डरलाग्दो दोहनको चपेटामा परेको छ । नदीजन्य र वनजन्य पदार्थहरुको दोहनले एकातिर वातावरणी सन्तुलन बिगारेको छ भने अर्कोतर्फ आपराधिक गतिविधिमा वृद्धि पनि भएको छ । हिमालदेखि चुरे र मधेशसमको अवस्था उस्तै छ । नदीजन्य पदार्थहरु गिट्टी–बालुवा दोहनको विरुद्धमा कसैले बोल्दा ज्यान नै गुमाउनु पर्ने, विस्थापनमा पनुपर्ने डरलाग्दो अवस्था आएको छ । कारवाही गर्न खोज्ने प्रशासनिक निकायका केही साहसिक व्यक्तिहरुलाई सरुवा गराउने हैसियत पनि उनीहरुसँगै रहेको छ ।

आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुले खोला, घाट, वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाएका छन् । खुलेआम राज्यको सम्पत्ति लुटिँदा, उनीहरुकै कारणबाट बस्ती र टोलहरु असुरक्षित हुँदा पनि चुइँक्क बोल्न धकाउनु पर्दा राज्यसत्ता नै उनीहरुको कब्जामा भएको सन्देश गएको छ । अनिधिकृत रुपमा गरिने यस्ता व्यवसायले राज्यलाई अरबौं ठगेका छन् ।

निश्चय पनि, प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनमा उत्रेकाहरु राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा रहेका कर्मचारी एवं राजीनीतिक नेताकै संरक्षण रहेको लु्केको छैन । जबसम्म प्राकृतिक स्रोतमा अनधिकृत कब्जा जमाउनेहरुले राजनीतिक संरक्षण पाइरहन्छन्, दोहन जारी रहन्छ । यो सत्य हुँदाहुँदै पनि दोहन रोक्नु जरुरी देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनले त्यही तथ्य औंल्याएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा सामान्य उद्योग दर्ता गराउने, त्यही कागजको खोस्टोका आडमा गिट्टी, बालुवा दोहन गर्ने अनि राज्यलाई अरबौंको हानी गराउने प्रवृत्तिलाई निमूर्ल पार्नु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट राज्य, प्रशासन र स्थानीय तहहरु च्यूत हुन मिल्दैन । आपराधिक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन । राज्यको नीति र नियमभित्र रहेर क्रसर, बालुवा खानी वा अन्य प्राकृतिक स्रोत÷साधन उत्खनन र बिक्री गर्न पाइन्छ । तर, कानून मिच्न पाइँदैन । यसको लागि राज्य कडा नियमन र कारवाहीमा उत्रनुपर्छ ।