नेकपा एमालेको चितवनमा सम्पन्न १० औं महाधिवेशन सम्झनलायक थिएन । तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफू पुनः सोही पदमा दोहोरिनका निम्ति सर्वसम्मतिको प्रयास थोपरिएको सो महाधिवेशनमा भीम रावलले उनलाई चुनौती त दिए तर सफल बनेनन् । बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु ओलीको खल्तीबाटै निस्के । ११ औं महाधिवेशनबाट पनि ओली पुनः अध्यक्षमा दोहोरिने सुरसारमा छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटअघिदेखि नै अध्यक्ष ओलीले आफूलाई चुनौतीविहीन नेता बनाउने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । अध्यक्षको चाहना राख्ने पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नै नवीकरण गरिएको छैन । भला,वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मैदान उत्रने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि उस्तै छ । २ कार्यकालभन्दा बढी सभापतिको बन्न नपाउने प्रावधानका कारण सभापति शेरबहादुर देउवा हात ठड्याएका छन् । अपितु,१५ नियमित महाधिवेशनको कहिले गर्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र मतान्तर छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा पनि कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्णय लिन सकेका छैनन् । तत्काल विशेष वा नियमित दुबै महाधिवेशन गर्न नदिनका निम्ति सधैँ शक्तिमा बस्न खोज्ने एउटा समूह हात धोएर लागेको छ ।

विभिन्न नाममा कहिले एकीकरण त कहिले फुट व्यहोरेको पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै थियो । आठौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उनी पनि सर्वसम्मत अध्यक्ष बने । पदाधिकारीको नाम कोटको खल्तीबाटै निकाले । पार्टीभित्र उनलाई जनार्दन शर्माले चुनौती दिँदै थिए । प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बिघटन गर्दै महाधिवेशन आयोजक समिति बनाए अनि शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै आफै संयोजक बने । जेन–जी आन्दोलनपछि फेरिएको परिस्थितिमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका पार्टीहरुबीच एकीकरण भयो । प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको पनि संयोजक नै छन् । उता, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक बनेका छन् । प्रचण्ड सर्वाधिक लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्वमा रहने नेता हुन् । सक्रिय राजनीतिप्रतिको मोहबाट उनी मुक्त देखिँदैनन् । माओवादीबाटै फुटेर गएका बाबुरामले चाहिँ पार्टी नेतृत्व युवालाई सूम्पेका छन् तर सक्रिय राजनीति छाडेका छैनन् । मोहनविक्रम सिंहदेखि मोहन वैद्य, कमल थापादेखि चित्रबहादुर केसीसम्मका नेताहरु पनि नेतृत्वबाट हट्न नखोजेको कसैबाट छिपेको छैन । पछिल्लो समय उदाएको रास्वपा र मधेशवादी दलहरु पनि त्यो चरित्रभन्दा बाहिर हुन सकेका छैनन् ।

एकपटक पदमा पुगेपछि जीवनभर त्यही पदमा आसिन हुन खोज्नु नेपाली राजनीतिको बिडम्बना बनेको छ । पार्टी नेतृत्वमा रहनेहरुले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई फस्टाउने खालका गतिविधिभन्दा गुटबन्दी र शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । आजीवन शक्तिमा रमाउने प्रवृत्तिकै कारण नयाँ नेताको जन्म हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार बेथिति बढ्नुमा पनि यो प्रवृत्तिले सघाएको छ । पार्टीभित्र फरक विचारको बन्ध्याकरण गर्ने यो परिपाटीले तानशाह र अतिवादी जन्माउँछ । लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने पद्धति हो । प्रतिद्वन्द्वीलाई नामेट पार्दै अगाडि बढ्न खोज्ने यो प्रवृत्तिबाट नेपाली राजनीति मुक्त नभएसम्म लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । जेन–जी आन्दोलनले एउटा उमेर समूहका व्यक्ति सधैँ सोही पदमा बसेकोमा आपत्ति जनाएको थियो । नेताहरुले त्यो आवाजलाई केही हदसम्म सुनेकोजस्तो पनि देखिएको छ । तर, पार्टीहरुमा देखिएको व्यक्तिवादी र गुटगत प्रवृत्तिलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्नका निम्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरुले नै पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिएको छ । विधि र विधानले नै नेतालाई बाँध्ने र त्यसो नहुँदा कार्यकर्ता पंक्तिबाट दवाब सिर्जना गर्नैपर्ने देखिएको छ । फरक मतलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिमाथि बन्देज लगाइयोस् ।