गण्डकी प्रदेशका ११ वटा अस्पतालमा व्यवस्थापन समितिको नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको समाचारले फेरि एकपटक हाम्रो स्वास्थ्य प्रशासन कति गहिरो राजनीतिक हस्तक्षेपको चक्रमा फसेको छ भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहमतिका आधारमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व बाँडफाँट हुनु केवल व्यक्तिको नियुक्ति मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न हो ।

अस्पताल कुनै दलको कार्यालय होइन । यो नागरिकको जीवन, आशा र भरोसासँग जोडिएको अत्यावश्यक सार्वजनिक संस्था हो । त्यस्ता संस्थामा नेतृत्व छनोट गर्दा प्राथमिक मापदण्ड राजनीतिक निष्ठा होइन, योग्यता, अनुभव, क्षमता र दीर्घकालीन सोच हुनुपथ्र्यो । तर यहाँभने ‘कुन अस्पताल कसको भागमा’ भन्ने हिसाब–किताबले राज्यको नीति र नियत दुवैलाई कमजोर बनाइदिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्नातक अनिवार्य जस्ता केही मापदण्ड राखेको देखिए पनि त्यसले भागबन्डाको मूल समस्या समाधान गर्दैन । स्नातक उत्तीर्ण हुनु नेतृत्वको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुन सक्छ, तर अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको बुझाइ, व्यवस्थापन क्षमता, वित्तीय अनुशासन र अस्पतालसंग स्थानीय समुदायको विश्वास झन् महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनकै लागि पटक–पटक गठन आदेश फेरिनु आफैंमा अस्थिरताको संकेत हो ।

सरकार परिवर्तनपिच्छे अस्पताल व्यवस्थापन समिति फेरिनु भनेको नीति निरन्तरताको हत्या हो । एउटा सरकारले गरेको सुधार अर्को सरकार आएपछि अवरुद्ध हुन्छ । यसले योजनाहरू अपुरै रहन्छन्, कर्मचारीहरू अन्योलमा पर्छन् र अन्ततः यसको असर सर्वसाधारण बिरामीले भोग्नुपर्छ । सस्तो उपचार, समयमै सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा खोजिरहेका नागरिकका लागि यो राजनीतिक खेल अत्यन्तै निराशाजनक रहन पुगेको छ ।

अझ चिन्ताजनक त के छ भने, अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि दलीय भागबन्डा स्वाभाविक जस्तै स्वीकार हुँदै गएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा पुग्ने बित्तिकै सार्वजनिक संस्थालाई ‘पुरस्कार वितरण केन्द्र’ वा ‘कार्यकर्ता थन्क्याउने उपयुक्त स्थान’ ठान्ने गलत संस्कारलाई थप बल पु¥याएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले न त स्वास्थ्य सुधार सम्भव हुन्छ, न त जनविश्वास कायम रहन्छ ।

अस्पताल व्यवस्थापनलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्ने साहसिक निर्णय गर्न सकेको भए बल्ल राम्रो मान्न सकिन्थ्यो । पारदर्शी छनोट प्रक्रिया, स्वतन्त्र विज्ञ समेटिएको समिति, निश्चित कार्यकाल र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन जस्ता प्रणाली अपनाउन नसकिएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव छैन । अस्पतालमा गरिने भागबन्डा सार्वजनिक हित माथिको प्रत्यक्ष आघात र अस्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिले सेवा सुधारको बाटो छेक्ने होइन, खोल्ने काम गर्नुपर्छ । यही सन्देश आजको गण्डकी प्रदेश मात्र होइन, सिंगो देशका लागि सान्र्दभिक छ ।