नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दल गठन, संचालन र त्यसका काम,कर्तव्य एवं अधिकारबारे बालेको छ भनेराजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले दलको संगठनात्मक संरचना एवं नेतृत्व चयनको विधि र समयावधिबारे प्रष्ट निर्देशन दिएको छ ।

सो ऐनको दफा १६ (१) मा दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तिमा एकपटक गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रिय मान्यता चाहने दलहरुले ५ वर्षभित्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाको बर्खिलापमा जाने दलहरुले राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैनन् । दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने, महाधिवेशन दलको आन्तरिक विषयमात्र रहँदैन । नेतृत्व चयन प्रक्रिया विधिसम्मत् भए/नभएकोमा पनि राज्यले नजर लगाउन सक्छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरुले नै सरकार संचालन गर्ने हो र दलहरु नीति–नियमभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन्÷मिल्दैन भन्ने मान्यतामा टेकेर यी प्रावधानहरु राखिएका हुन् ।

अहिले एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेको छ । ५ वर्ष नपुग्दै एमालेले महाधिवेशनमा होमिने निर्णय गरेको हो । यस्तो निर्णय गर्न दल स्वतन्त्र छ । नेतृत्वमा को आउने भन्ने पनि उसको आन्तरिक मामिला हो । तर,दलीय व्यवस्थामा अमूक दलको नेतृत्व कस्तो छ र त्यसले के निर्णय गर्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले एमालेको अहिलेको महाधिवेशन पनि राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको छ । एमालेले किन समयअगावै महाविधेशन ग¥यो र वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली के चाहन्छन् भन्ने कुरा उसको चुनाव चिन्ह घामजस्तै छर्लङ्ग छ । विधानमा भएको ७० वर्षको उमेर हदलाई सच्याउँदै तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका ओलीले यसअघिको महाधिवेशनमा पनि लोकतान्त्रिक विधि अर्थात् चुनावलाई निषेध गर्न खोजेका थिए । तर, उनीविरुद्ध भीम रावलले उम्मेदवारी दिए । लोकतान्त्रिक विधिबाटै, प्रतिनिधिको मतबाटै ओली अध्यक्षमा चुनिए । विधान अधिवेशनमार्फत् भएका निर्णयहरु उल्ट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले यसपटक पनि निकट व्यक्तिलाई नै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् भन्ने आरोप ओलीमाथि लागेको छ । के ओलीले यी आरोपलाई मिथ्या सावित गर्लान् ? के पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्य छनोट निश्पक्ष होला ? भन्ने प्रश्न यतिबेला अध्यक्ष ओलीतर्फ सोझिएको छ । अबका २ दिनले यी प्रश्नको उत्तर दिने नै छन् । लोकतन्त्रमा दलहरु बलियो बन्नुपर्छ । दलहरु आन्तरिक रुपले पनि लोकतन्त्रको हिमायती बन्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिनुहुँदैन । फरक विचारलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्रमात्र नभएर सिंगो लोकतान्त्रिक परिपाटी नै बलियो बन्छ । सांगठनिक तथा यसअघिको निर्वाचनमा प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा देशकै ठूलो पार्टी एमालेले महाधिवेशनमार्फत् लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता पुुष्टि गरोस् । देशको आवश्यकता संवोधन गर्नेखालको नेतृत्व चयन गरोस् । महाधिवेशन आयोजकको रुपमा वर्तमान अध्यक्ष ओलीले यो अवसरलाई भरपुर उपयोग गरुन् ।