नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कुनै राजनीतिक दया वा क्षणिक सम्झौताको उपज होइन । यो व्यवस्था सदियौँसम्म राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत गरिएका समुदायको ऐतिहासिक संघर्ष, पीडा र मागको परिणाम हो । जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्ग र पहिचानका आधारमा पछाडि पारिएका नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने उद्देश्यले संविधानमा यो प्रणाली समेटिएको हो ।

तर आज यही समानुपातिक प्रणाली राजनीतिक दलहरूको लागि नेतृत्व व्यवस्थापन, नातावाद संरक्षण र पहुँचवालाको सुरक्षित प्रवेशद्वारमा सीमित हुँदै गएको छ । संविधानले बोकेको सामाजिक न्यायको मर्म क्रमशः खोक्रिँदै गएको छ, र यसको स्थान ‘तरमारा वर्ग’ ले ओगटेको छ । दलहरुको नेतृत्वले आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने उखानको चरित्रार्थ गरका छन् ।

समानुपातिकको आत्मा समावेशिता हो । तर व्यवहारमा समावेशिता कागजी सूची र क्लस्टर मिलानमा मात्र सीमित छ । दलित, जनजाति, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा पिछडिएको क्षेत्रका नाममा सूची बनाइए पनि ती सूचीभित्र वास्तविक रूपमा पछाडि परेका नागरिक होइन, पहिले नै शक्ति, पहुँच र प्रभावमा रहेका व्यक्ति नै अगाडि देखिन्छन् ।

समुदायभित्रैको आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा सबल सानो समूहले ‘पिछडिएको’ पहिचानलाई कागजमा बोकेर राज्यका अवसरहरू बारम्बार कब्जा गर्दै आएको यथार्थ हाम्रा सामु छ । यसले वास्तविक रूपमा वञ्चित नागरिकलाई प्रतिनिधित्वबाट अझ पर धकेल्छ । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

चिन्ताजनक कुरा के हो भने, यो प्रवृत्ति परम्परागत सत्ताधारी दलहरूमा मात्र सीमित नभई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको आलोचना गर्दै ‘नयाँ राजनीति’को दाबीका साथ उदाएका दलहरू समेत यही रोगबाट ग्रसित देखिए । विशेषगरीआफुलाई परिवर्तनकारी ठान्ने रास्वपा समेत समानुपातिक सूची बनाउँदा पारदर्शिता, मेरिट र समावेशिताको आफ्नै दाबीमा पछाडि प¥यो ।

आन्तरिक चुनावमा बढी मत ल्याउनेहरू सूचीको पछाडि पारिनु, नातागोता, सेलिब्रिटी र आन्तरिक पहुँच भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिनु, यी सबैले प्रश्न उब्जिन्छ, यदि नयाँ भनिएका दलहरूले पनि पुरानै बाटो हिँड्ने हुन् भने, परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ ?

समानुपातिक प्रणाली प्रत्यक्ष चुनावबाट भाग्ने नेताहरूका लागि वैकल्पिक ढोका बन्नु लोकतन्त्रका लागि घातक संकेत हो । जनतासँग मत मागेर अनुमोदन लिने साहस नगर्नेहरू सूचीको आडमा संसद् प्रवेश गर्छन् भने प्रतिस्पर्धा, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ ।

विडम्बना त के छ भने, जसका लागि समानुपातिक प्रणाली बनाइएको थियो, वास्तविक दलित, उत्पीडित जनजाति, विपन्न महिला, अपांगता भएका नागरिक र दुर्गम क्षेत्रका प्रतिनिधि—तिनै आज सूचीको तलतिर सीमित छन् । पहुँचवालाहरू भने पहिलो नम्बरमै सुरक्षित छन् ।

पहिले दरबारका भारदारहरू थिए, आज दलका ‘नवभारदार’ छन् । अनुहार बदलिए, प्रणाली बदलिए, तर मानसिकता बदलिएन । यही कारण जनताले समानुपातिक प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको औजारभन्दा पनि नेतृत्वको निजी क्लबका रूपमा बुझ्न थालेका छन् ।यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने समानुपातिक प्रणालीप्रति जनविश्वास समाप्त हुनेछ र यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्नेछ ।

समानुपातिक कसका लागि ? सदियौँदेखि आवाजविहीन बनाइएका नागरिकका लागि कि नेताका आपेपासेका लागि ?यसको उत्तर दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । समानुपातिक सूचीमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता अनिवार्य गरिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति वा परिवारका सदस्य पटकपटक सूचीमा पर्ने अभ्यास रोकिनुपर्छ । प्रत्यक्ष चुनावबाट भाग्नेहरूलाई समानुपातिकबाट पुरस्कृत गर्ने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ ।