तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनु नेपालको डरलाग्दो रोग हो । विभिन्न विकासे परियोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्नेमात्र नभएर स्थानीयले दुःख पाउँदै आएका छन् । यो प्रवृत्तिले सरकारहरुमाथि अविश्वास खडा गरेको छ र अवलम्बन गरिएका विकासे प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि वडा तहमा हुने टुक्रे परियोजनाहरुसमेत समयमा सम्पन्न नहुने रोगबाट ग्रसित छन् । देशभित्रका निर्माण कम्पनीदेखि विदेशमा नाम कमाएका कम्पनीहरुले पनि यहाँ समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । बहुचर्चित मध्यपहाडी राजमार्गको कुरा छाडौं,चिनियाँ निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको पृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि पनि पटक–पटक समयावधि थप गरिएको छ । कतिपय अलपत्र परियोजनाको जिम्मा पाएका ठेकेदारहरु कहाँ छन् भन्ने राज्यलाईसमेत थाहा नभएको अवस्था छ । कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माणाधीन झण्डै आधा दर्जन पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । कतिपय पुलहरु १४ वर्षदेखि निर्माणकै क्रममा छन् तर कहिले सम्पन्न हुने हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।

समयमा काम सम्पन्न नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष हाम्रो खरिद प्रणाली र सम्झौता हुँदा राखिने प्रावधानहरुसँग गाँसिएको छ । कानूनहरु कसिला नहुँदा त्यसमा खेल्ने ठाउँ रहन्छ । गलत नियत राख्नेहरुले कानूनमा भएका तिनै छिद्रहरु प्रयोग गर्दै अनुचित लाभ लिइरहेका छन् भने केही निर्माण कम्पनीहरुले चाहिँ त्यही कानूनी बाध्यताका कारण सास्ती पनि ब्यहोरेका छन् ।

नेपालमा विकास–निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,खरिद नियमावली २०६४ पालना गर्नुपर्छ । पटक–पटक संशोधन गरिउका यी ऐन र नियमावलीमा ठेकेदारले समय थपको निवेदन दिन पाउने प्रावधान छ । सो प्रावधानसँगै जोडिएका अन्य प्रक्रियाहरु उस्तै झन्झटिला छन् । ठेक्का सम्झौता गरेपछि पाइने सुरुको २० प्रतिशत भुक्तानी लिइहाल्ने तर वातावरणीय मूल्याङ्कन, कामको क्रममा आइपर्ने अन्य समस्या देखाएर समय लम्ब्याउने ठेकेदारहरुको नियत नै खराब देखिन्छ । अर्कोतर्फ,योजनाको डिजाइन तयार र स्वीकृत गर्ने प्रक्रियागत झन्झट पनि काम ढिला हुनुको कारक बन्ने गरेको छ । एउटा पुल निर्माणको क्रममा निर्माण कम्पनीले बनाएको डिजाइन पारित हुन कम्तिमा ९ महिलादेखि १ वर्ष लाग्ने गरेको देखिएको छ । डिजाइन पारित हुन नै लामो समय लागेपछि समयमा काम सकिँदैन । बाटोलगायतका अन्य भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा अतिरिक्त समस्या जस्तै ः बिजुलीको पोल सार्नुपर्ने,वनका रुख कटान गर्नुपर्ने, घरहरुको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, भौगोलिक अवस्थाका कारण डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अनि थप लागत लाग्ने अवस्था पनि रहन्छ । मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा बिजुलीको पोल सार्न, रुख कटान गर्न उत्तिकै हैरानी खेप्नुपर्छ । जसले गर्दा एउटा निर्माण कम्पनीले चाहेर पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । खरिद ऐनले नै निर्माण कार्य सुरु गरेपछि असामान्य परिस्थिति सुरु भएमा पुनः भेरियसन गराउनमिल्ने प्रावधान राखेको छ । निर्माण कम्पनीहरुले सोही प्रावधानमा टेक्दै विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको भन्दै पुनः भेरियसनको बाटो रोज्ने र त्यो प्रक्रिया ढिला हुँदा निर्माणले गति नलिने गरेको पनि पाइएको छ । निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता, प्राकृतिक विपत्तिलगायतका समस्याले पनि कतिपय परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यी यावत् समस्याको निराकरणको नभएसम्म नेपालमा भौतिक निर्माणका परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । अतः सरकारले समयमै काम सक्ने अवस्था सिर्जनाका लागि सर्वप्रथम खरिद ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ । अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । तदर्थवादमा चलेको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार, ठेक्का लगाउँदादेखि सम्पन्न नहुँदासम्म अतिरिक्त लाभ लिन खोज्ने राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा लगाम लगाउनुपर्छ । समयमा काम सक्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ ।