गण्डकी प्रदेशका सबैजसो घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/०८२’ ले यो तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा ९९.५ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर स्रोत उपलब्ध रहेको देखिएको हो । काठमाडौं उपत्यकालाई छाड्ने भने गण्डकीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धि गर्वलायक छ । गण्डकीका सबै घरमा बिजुली पुग्नुमा चाहिँ संघीयता प्रमुख कारकको रुपमा रहेको छ ।

२०७२ सालको संविधान अनुरुप भएको २०७४ सालको चुनावबाट गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार बन्यो । प्रादेशिक संरचनाको पहिलो अभ्यासकै क्रममा तत्कालीन सरकारले गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरमा आधारभूत खानेपानीको धारा पु¥याउने योजना अगाडि सा¥यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय पनि यही थियो । जबकि, त्यो बेला गण्डकीका ९ वटा स्थानीय तहमा बिजुलीको पोल नै गाडिएको थिएन ।

मनाङको नारफु र नास्योङ गाउँपालिका, गोरखाको दार्चे र चुमनुम्ब्री गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमान्थाङ र दालोमे गाउँपालिका,बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नै नभएको तथा स्याङजा, गोरखा, लमजुङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, नवलपुर र म्याग्दी जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन नपुगेको बेला लिइएको सो निर्णय आफैंमा महत्वाकांक्षी थियो । र उज्यालो प्रदेश बनाउने समयसीमा पनि कम नै थियो । २०६६ सालमा सुरु भएको योजनाका लागि ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पनि चाहिन्थ्यो । प्रदेश एक्लैले यो काम फत्ते गर्ने सम्भावना र सामथ्र्य थिएन । तर, दृढ इच्छाशक्ति र आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने खालका योजना छन् भने ‘तँ आँट,म पु¥याउँछु’ जस्तै हुने रहेछ । एकै वर्षमा पूरा नभए पनि यो परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्यो ।

संघीय सरकारले पनि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दा अनि प्रदेशका सबैजसो सरकारले यो योजनालाई निरन्तरता दिँदा अहिले यहाँका सबै घरमा बिजुली पुगेको हो । उज्यालो गण्डकी प्रदेशलाईसुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकार यही वर्ष उज्यालो प्रदेश विधिवत् रुपमा घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको पनि छ ।

सुरु कसले ग¥यो वा कसको पालामा योजना सकियो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हैन । सरकारहरु परिवर्तन हुन्छन् तर लिइएका निर्णय र थालिएका कामहरुको स्वतः त्यसपछिको सरकारले लिनुपर्छ । गण्डकीलाई उज्यालो पार्नुमा सबै सरकारको उत्तिकै योगदान छ । संघीय सरकार र विद्युत प्राधिकरण धन्यवादको पात्र छ । संघीयता कार्यान्वयनमा नआएको भए, यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको भए वा गण्डकी सरकारले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरेको भए उज्यालो प्रदेश सम्भवतः टाढा नै रह्न्थ्यो । अतः गण्डकीका सबैघरमा बिजुली पुग्नुमा संघीयताकै देन छ ।

सबै घरमा बिजुली बल्ने अवस्थाले भने गण्डकीबासीलाई खुसी तुल्याएको छ । बिजुली पुग्नु भनेको अवसर पनि भित्रनु हो । यसमानेमा बिजुलीले बालबालिकाको शैक्षिक अवस्थादेखि बुढाबुढीको आँखा जोगाउनेसम्म काम गर्नेछ । मानव विकास सूचाङ्क हेर्दा गण्डकी छ्या भन्नुपर्ने अवस्थामा छैन तर यसो हुनुको पछाडि रेमिट्यान्सलगायतको ठूलो योगदान छ । साँच्चै गण्डकीलाई समृद्ध बनाउने हो भने दूरगामी महत्वका अन्य योजना अगाडि सार्नैपर्छ ।