आसन्न २१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना घोषणापत्र लिएर जनतासमक्ष पुग्न थालेका छन् । तर विगतका अनुभवले देखाएको यथार्थ के हो भने निर्वाचन सकिएसँगै ती घोषणापत्र बेवारिसे हुने गरेका छन् । त्यसैले घोषणापत्रलाई ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ उखानसँग तुलना पनि हुने गर्छ ।

घोषणापत्र कुनै औपचारिक दस्तावेज मात्र नभई ५ वर्षको स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि, नीति र कार्ययोजनासहितको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । तर हाम्रा दलका घोषणापत्रमा संकल्पभन्दा सपना, भिजनभन्दा भ्रम र नीतिभन्दा प्रचारबाजी बढी देखिन्छ । यसले घोषणापत्र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको साधन बन्नुको साटो पपुलिजमको औजारका रूपमा रूपान्तरण हुने खतरा देखिन्छ ।

आजको नेपाली राजनीति अत्यन्त संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । संविधान, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, शासकीय स्वरूप र संस्थागत दलीयकरणजस्ता ज्वलन्त राजनीतिक एजेन्डामा स्पष्ट दृष्टिकोण हुन सकेको छैन । अनुहार र नारा होइन, ठोस नीति र समाधान नै जनताले खोजिरहेका छन् भन्ने क्ुरा राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु आवस्यक छ ।

नेपालको अहिलेको संविधान लोकतान्त्रिक, संघीय, गणतान्त्रिक र समावेशी चरित्रको दस्तावेज हो । तर महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका गुनासा अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समयानुकूल संशोधन लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो । त्यसैले दलहरूले संविधानको मूल भावना जोगाउँदै आवश्यक संशोधनका विषयमा स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ‘संशोधन गर्छौं’ भन्ने अस्पष्ट वाचा होइन, कुन धारा किन र कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने स्पष्टता पनि आवश्यक छ ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधित्वको दायरा फराकिलो बनाए पनि राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न भने उब्जाएको छ । अस्थिरताको सम्पूर्ण दोष निर्वाचन प्रणालीमाथि थोपर्नु हुँदैन । विगतमा स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि स्थिरता कायम हुन नसकेको इतिहास हाम्रोसामु छ । त्यसैले समाधान प्रणाली फेर्नु मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार सुधार्नु पनि हो ।

समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नेभन्दा यसको प्रभावकारिता सुधार्ने, थ्रेसहोल्ड, प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्वका विषयमा खुला बहस गर्दै सन्तुलित सुधारको मार्गचित्र दलहरूले दिनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र स्थायित्वबीचको सन्तुलन नै आजको आवश्यकता हो ।

संघीयता नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक पुनर्संरचना हो । तर कार्यान्वयनमा कमजोरी, अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलासुस्ती र प्रदेश सरकारको कमजोर डेलिभरीका कारण जनतामा निराशा बढेको छ । संघीयताबारे नकरात्मक कुरा गर्नु भन्दा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत–साधनसहित सक्षम बनाउनु नै दीर्घकालीन निकास हुनसक्छ ।

संसदीय प्रणाली असफल भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठिरहेको छ । तर कुनै पनि प्रणाली जादुमयी समाधान होइन । राजनीतिक स्थायित्वका संसदीय प्रणालीका कमजोरी सुधार्दै यसलाई अझ उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु उत्तम हुन्छ ।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, प्राज्ञिक संस्थालगायत सबै क्षेत्रमा फैलिएको दलीयकरण लोकतन्त्रकमजोर पार्ने प्रवृत्ति हो । शक्ति पृथकीकरण र संस्थागत स्वायत्तताको सम्मान नगरी लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव छैन । सुशासन, पारदर्शीता र सबै क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन दलहरूले ठोस सुधार प्रस्ताव ल्याउनैपर्छ ।

लोकतन्त्रको औचित्य डेलिभरीमा निहित हुन्छ । जनताको विश्वास गुमाएको प्रणाली दीर्घकालसम्म टिक्दैन । त्यसैले घोषणापत्रलाई कर्मकाण्डी औपचारिकता होइन, उत्तरदायित्वको सामाजिक सम्झौताका रूपमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । दलहरूले घोषणापत्रलाई इतिहासको बोझ बनाउने कि भविष्यको मार्गचित्र ? सोंचेर ज्वलन्त राजनीतिक एजेन्डामा स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्र सार्वजनिक गरे मात्र घोषणापत्र अर्थपूर्ण बन्नेछ ।