आज फागुन ७ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको दिन । वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई नेपाली जनताले पहिलो पटक प्रजातन्त्रको श्वास फेर्ने अवसर पाए । ‘प्रजा’ बाट ‘नागरिक’ बन्ने यात्राको प्रारम्भ यहीँबाट भयो । शहीदहरूको बलिदान, जनताको अदम्य साहस र परिवर्तनको आकांक्षाले रोपेको प्रजातन्त्रको बीउ नै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार हो ।

२००७, २०४६ र २०६३ का आन्दोलनहरूले राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याए । समयसँगै ’प्रजातन्त्र’ ले ’लोकतन्त्र’ को स्वरूप लियो । निरकुंश शासनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रा सजिलो थिएन । तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको जनजीवनमा अपेक्षित आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण अझै पूर्णरूपमा अनुभूत हुन सकेको छैन् । राजनीतिक अधिकार विस्तार भए तापनि सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभ्यास कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको सार जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन ।

लोकतन्त्र केवल चुनावी प्रक्रिया वा औपचारिक संरचनामा सीमित हुँदैन । यसको प्राण भनेको विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र उत्तरदायी शासन हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई नयाँ परिभाषा दिएको छ । अधिकार र शक्तिको विकेन्द्रीकरणमार्फत नागरिकलाई राज्यको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधानको वास्तविक मूल्य कार्यान्वयनमै निहित हुन्छ । संघीयताको मर्म तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्छ ।

आज लोकतन्त्रका सामु चुनौतीहरू कम छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दलीय स्वार्थ, आर्थिक विषमता र युवाशक्तिको पलायनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति विश्वास घटाउने जोखिम बढाएको छ। लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि राजनीतिक दलहरूले अल्पकालीन स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ। नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा समान पहुँच विस्तार गर्ने र विधिको शासनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

प्रजातन्त्र दिवस औपचारिक समारोह वा शुभकामनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यो आत्ममूल्यांकनको अवसर हो । के हामीले शहीदहरूको सपना पूरा गर्न सकेका छौँ? के जनताले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छन् ? यदि छैन भने, कमी कहाँ छ र समाधान के हो भन्ने प्रश्नमा गम्भीर बहस आवश्यक छ ।

प्रजातन्त्रको वास्तविक सुदृढीकरण तब सम्भव हुन्छ, जब शासन जनउत्तरदायी हुन्छ, विकास समावेशी हुन्छ र न्याय सबैका लागि समान हुन्छ। लोकतन्त्र आफैंमा अन्तिम गन्तव्य होइन । यो निरन्तर सुधार र आत्मसमीक्षाको प्रक्रिया हो। यसको सुन्दरता नै यही हो कि यसले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरी परिमार्जनको मार्ग खुला राख्छ ।

फागुन ७ केवल अतीतको गौरव सम्झने दिन मात्र होइन, भविष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउने अवसर पनि हो। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लक्ष्यतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्नु नै आजको मूल सन्देश हुनुपर्छ। शहीदहरूको बलिदानप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली तब हुनेछ, जब प्रत्येक नागरिकले लोकतन्त्रको फल आफ्नै जीवनमा अनुभूत गर्न पाउनेछन् । प्रजातन्त्र दिवसको सबैलाई असीम शुभकामना ।