बागलुङ/धार्मिक महत्वको भएपनि कालीगण्डकी नदी दोहन बढेको छ । पटक पटक नदी संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतबाट आएका आदेश विपरित नदी दोहन भैरहेको हो । विशेषगरी बागलुङ र पर्वतको सिमाना क्षेत्रमा नदी दोहन बढी छ ।

मालढुंगा, सहश्रधारा, कालाखोला, लस्ती लगायतका स्थानमा नदीमै डोजर र एस्काभेटर लगाएर दोहन भैरहेको हो । निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्ने निहुँमा नदी दोहन भएको हो । ठेक्का लागेको स्थानमा पनि ठेकेदारले मापदण्डविपरीत जथाभावी नदी दोहन गर्दै सामाग्री निकालेका छन् भने ठेक्का नलागेका स्थानमा पनि रातारात सामाग्री दोहन भैरहेको छ ।

त्यतिमात्र नभइ सामाग्री चोरेर सडकमा हिलाम्मे हुने गरी पानी पोख्दै ट्रिपरहरु हिंड्दा पनि सरकारी निकायले देखेको नदेखेझै गरिरहेका छन् । नदीको बीच भागमै ठूला एक्स्काभेटर लगाएर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने र दिउँसै दुइ तीनवटा डोजर प्रयोग भैरहेको समेत प्रहरी र प्रशासनले बेवास्ता गरेका हुन् । कालीगण्डकी नदीको मालढुंगा र राजाको बगर आसपासमा त नदीको बहाव नै फर्काएर दोहन भैरहेको हो ।

मालढुंगादेखि वारी बेनीसम्मै कालीगण्डकी नदीमा दोहन हुँदै आएको भएपनि सोही सडकमा यात्रा गरेका प्रहरी र चौकीहरुले पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा बागलुङ नगरपालिका, कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका छ । कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाएका छन् भने बागलुङ नगरपालिकाले धेरै वर्षसम्म ठेक्का लगाएन । अहिले भने ठेक्का लगाएपनि कतिपय स्थानमा ठेक्का नगरी दोहन मात्रै भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नाममा कालीगण्डकीको उत्खनन् रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको उत्प्रेषण आदेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यमा असर पर्ने गरी र नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम तथा गिट्टी–बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको थियो ।

यही आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीमा स्थानीय तहले चार वर्षदेखि ठेक्का लगाउन सकेका थिएनन् । २०८१ कात्तिक ११ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि ठेक्काको बाटो खुलेको हो । ठेक्का रोकेको बेला पनि नदी दोहन नियमित थियो । दोहनबारे चर्चा चल्दा ठेकेदारहरुले नै मिलेमतोमा निर्माण सामाग्री अभाव भएको हल्ला मच्चाउने गरेका छन् भने सोही मौका छोपेर सामाग्रीको मूल्य पनि अचाक्ली बढाउने गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले बेला बेला अनुगमन गरेको तर निर्माण सामाग्री दोहन भएको पाएमा घाटगादी गरेर नगरपालिकाले आम्दानी बाँध्न सक्ने बताए । दोहन रोक्ने काममा भने प्रशासनले चासो राख्नुपर्ने सुझाए ।