यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नेपालको संसदीय इतिहासमा राजनीतिक दलहरूको शक्ति परीक्षण मात्र नभई नेपाली मतदाताको विवेक र प्रविधिको स्वार्थबीचको एउटा ठूलो सङ्घर्ष पनि हुने निश्चित छ । इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँचले गर्दा यसपटकको निर्वाचन ‘डिजिटल मैदान’ मा बढी केन्द्रित देखिन्छ । तर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र सामाजिक सञ्जालका ‘एल्गोरिदम’ हरूले हाम्रो लोकतन्त्रको आधारभूत जग, ‘स्वतन्त्र र सुसूचित छनोट’ माथि नै अदृश्य प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएका ’डिपफेक’ भिडियो, एआई–सिर्जित भ्रामक सामग्री र नियोजित रूपमा फैलाइएका सूचनाहरूले मतदाताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्ने खतरा बढाएका छन् । निर्वाचन आयोगले ’निर्वाचन आचारसंहिता २०८२’ मार्फत एआईको दुरुपयोग रोक्न कडा प्रावधानहरू त ल्याएको छ, तर प्रविधिको द्रुत गति र यसको जटिलतालाई हेर्दा सरकारी नियमन मात्र पर्याप्त हुने देखिँदैन् ।

यो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘फिल्टर बबल’ (एल्गोरिदमहरूले रुचि, विचार र व्यवहारसँग मिल्ने जानकारीहरू मात्र देखाउँने एउटा डिजिटल अवस्था) हो । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले हामीलाई त्यही कुरा मात्र देखाउँछन् जुन हामी हेर्न चाहन्छौँ । यसले गर्दा मतदाताहरू एउटा यस्तो वैचारिक घेरामा थुनिन्छन्, जहाँ उनीहरूले केवल आफ्नै विचारलाई समर्थन गर्ने सामग्री मात्र देख्छन् । विपक्षका राम्रा एजेन्डा वा आफ्ना नेताका गल्तीहरू उनीहरूको ‘न्यूज फिड’ सम्म पुग्नै पाउँदैनन् । यो ‘डिजिटल घेराबन्दी’ ले लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने स्वस्थ बहसलाई समाप्त पारी समाजलाई कट्टरतातिर धकेलिरहेको छ ।

एआईको प्रयोगले चुनावी प्रचारलाई सस्तो र प्रभावकारी त बनाएको छ, तर यसको अर्को पाटो डरलाग्दो छ । कुनै पनि उम्मेदवारको आवाज वा अनुहार हुबहु नक्कल गरेर झुटा कुरा बोल्न लगाउने प्रविधिले अन्तिम समयमा चुनावी परिणाम नै उल्टाइदिने सामथ्र्य राख्छ । दलहरूले चलाएका ‘डिजिटल सेल’ र ‘बोट अकाउन्ट’ हरूले कृत्रिम रूपमा कसैको लहर सिर्जना गर्ने वा कसैको चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेका छन् । यो परम्परागत ‘मासु–भात’ को राजनीतिभन्दा घातक ‘डिजिटल मासु–भात’ जस्तै भएको छ, जसले मतदातालाई गम्भीर मुद्दामा सोच्न भन्दा पनि क्षणिक मनोरञ्जन र आवेगमा निर्णय लिन उक्साउँछ ।

प्रविधि आफैँमा नराम्रो होइन, तर यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन अब तीनवटा तहमा काम हुन जरुरी छ । पहिलो निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएर मात्र पुग्दैन, प्रविधि विज्ञहरूको टोली परिचालन गरी भ्रामक सामग्रीलाई तत्काल पहिचान र कारबाही गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । दोस्रो राजनीतिक दलहरूले ‘भाइरल’ हुने होडमा आफ्ना कार्यकर्तालाई गलत सूचना फैलाउन उक्साउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । प्रविधिलाई चुनावी घोषणापत्र र एजेन्डा बुझाउने माध्यमका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । र, तेस्रोमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मतदाता आफैँ सचेत हुनुपर्छ । स्क्रिनमा देखिएका हरेक कुरा सत्य हुँदैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि सूचनामा विश्वास गर्नुअघि त्यसको आधिकारिकता जाँच गर्ने र आफ्नो ’फिल्टर बबल’ बाट बाहिर निस्केर फरक विचारहरू पनि सुन्ने धैर्यता राख्नुपर्छ ।

यो निर्वाचनले नेपालको भविष्य मात्र होइन, नेपाली समाज कति ‘डिजिटल साक्षर’ छ भन्ने कुराको पनि फैसला गर्नेछ । प्रविधिलाई लोकतन्त्रको शत्रु होइन, यसको पारदर्शिता बढाउने मित्रका रूपमा बदल्नु आजको आवश्यकता हो ।