नेपालमा भूमिहीनको समस्या समाधानको प्रयास थालनी भएको ६ दशकभन्दा बढी भएको छ तर समस्या ज्यूँकात्यूँ छ ।भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभर ८ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन् । गण्डकीमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या २७ हजार ८५३ एवं अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५३ हजार १८ जना रहेका थिए । आयोगले यी सबै वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी चाहिँ नभएको औंल्याएको थियो ।

नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनिएको छ भने सोही धाराको उपधारा २ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिनेछैन अनि धारा ४० मा दलितको हकमा भूमिहीन दलितलाई एकपटक घर र जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । त्यस्तै, भूमि ऐन–२०२१ का सातौं र आठौं संशोधनमा मोही किसानको अधिकारको सुरक्षा, मोही बाँडफाँट, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था छ । यी यावत् व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकसँग भूमिसम्बन्धी हक रहेको प्रष्ट छ । भूमिहीनलाई राज्यले न्याय दिनुपर्छ । उनीहरुलाई उठीबास लगाउन मिल्दैन÷पाइँदैन । भूमिहीनसँग राज्यस्तरबाट पटक–पटक सम्झौता गरिएको छ । कतिलाई अस्थायी पूर्जा बितरण गरिएको छ । २०१३ सालबाट सुरु गरिएको जग्गा वितरण कार्य अहिले पनि रोकिएको छैन । विभिन्न सरकारका पालामा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण भए पनि समस्या समाधान नहुनुले यो समस्या कृतिम हो भएको प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक दलहरुले भूमिसम्बन्धी गम्भीर विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने अनि भूमिहीनलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या जटिल बनेकोकोमा कुनै द्विविधा छैन । तर, सत्य के हो भने, वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्नबाट राज्य चुक्नु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गर्नेहरुको रवैयालाई प्रोत्साहित गरिनुहुँदैन । भूमिहीनको समस्या साँच्चिकै समाधान गर्ने हो भने वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् भन्ने निकर्योल गरिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिँदा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ । जनतालाई घरवारविहीन बनाउन र नक्कलीले जग्गा कब्जा नगरून् भन्नेमा विशेष योजनासहित कार्य थालनी गरिनुपर्छ । भूमिहीनको नाममा आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न छाडेमात्र यो समस्या समाधान हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो विषयमा आम सहमति कायम गराउनुपर्छ ।