प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अन्ततः तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ ।

भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन,कलिला बालबालिकामाथि दागिएको गोली अनि त्यसकै आडमा भदौ २४ को मच्चिएको विध्वंशपछिको रिक्तता पूर्ति गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । सुशीलालाई नवयुवाहरुले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नजिक पु¥याएकै हुन् । जेन–जीको ‘डिस्कर्ड छलफल’बाट अनुमोदित भएकी उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दबावपूर्ण आग्रहपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने गरी प्रधानमन्त्री बन्न राजी बनेकी थिइन् ।

तर,२०८२ भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको कुुर्सीमा आसिन हुँदाको परिस्थिति प्रधानमन्त्रीको काबुभित्र थिएन । एकातिर सत्ताबाट गलहत्याइएकाहरुको दम्भ र अर्कोतर्फ जेन–जीको नाममा दिइने चर्को दबावले पाइला सार्नै मुस्किल थियो । पुराना दलहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधाधिक करार गरेका थिए भने जेन–जीको नाममा विभिन्न समूहहरु गैरराजनीतिक÷संवैधानिक मागहरु अगाडि सार्दै थिए । त्यो उपक्रम पछिसम्मै चल्यो ।

भदौ २९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सार्वजनिक अपिलमा त्यो परिस्थितिलाई दर्शाइएको छ । उनले ‘बडो जुक्ति’ले देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको जिकिर गरे । संविधान र संसदीय प्रणाली बचेको अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको अभिव्यक्ति दिए ।

राष्ट्रपतिबाट फागुन २१ गते चुनाव गराउने तथा संविधानलाई पुनः लयमा फर्काउने अभिभारा पाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले खल्बलिएको शान्ति–सुरक्षा,मनोबलविहीन नेपाल प्रहरी अनि राज्यविहीनतालाई चिर्न प्रधानमन्त्री फुकीफुकी पाइला चालिन् । पुराना दलहरुप्रति असहिष्णु देखिएकी उनले राष्ट्रपतिकै अगुवाइमा दूरी कम बनाइन् । दलका नेताहरुसँग वार्ताको ढोका खुल्ला हुँदा जेन–जीको नाममा थोपरिएका दबावहरुलाई बिस्तारै निस्तेज पार्दै लगिन् । देशमा शान्ति–सुरक्षा बहाली भयो । दलहरु चुनावमा भाग लिन सहमत भए । माघ ६ गते मनोनयन दर्तापछि चाहिँ साँच्चै देश चुनावमा गयो । तर,चुनाव गराउने प्रयोजनको निम्ति गठित उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले धमाधम राजीनामा दिए । चुनावी मैदानमा ओर्लिए । प्रधानमन्त्रीले दुखेसो त पोखिन् तर आफ्नो गति कायमै राखिन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको रुपमा कानून बुझेकी उनी प्रशासक र राजनीतिज्ञको भूमिकामा देखिइन् । जेन–जी आन्दोलनले खल्बलिएको प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रलाई विश्वासमा लिइन् । समयमै चुनाव सम्पन्न गराउन सतिसालजस्तै अडिग रहिन् ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले अपनाएको लचकता अनि दलहरुको अस्तित्व स्वीकार,जेन–जीको नाममा दिइएका दबावलाई नजरअन्दाज गर्दै चट्टानी अडान राखेकैले तोकिएकै मितिमा उल्लास तथा शान्तिपूर्ण तबरले निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्न धकाउनु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्तिलाई सघाउने सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशासनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ तर त्यसको मुल जसचाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै पाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशजस्तै प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि सुशीला कार्की सफल बनेकी छन् । उनको सत्प्रयासले देश पुनः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फराकिलो बाटोमा हिँड्ने आशा पलाएको छ,संक्रमणकालको युक्तिपूर्ण बैठान भएको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्व हो । विशेष परिस्थितिमा भएको यो निर्वाचनबाट आउने परिणाम जे–जस्तो भए पनि चुनाव सम्पन्न हुनु नै अहिलेको लागि ठूलो विजय हो । इतिहासले प्रधानमन्त्री कार्कीको योगदान बिर्सने छैन ।