आवधिक निर्वाचनमार्फत् आफूले रुचाएका प्रतिनिधि छनोट गर्नु बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । जसले ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमत पायो, त्यही पार्टीले सरकार बनाउँछ । जनतासँग कबोल गरेका कुराहरु कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । त्यसमा सुशासन स्वतः आउँछ÷आउनुपर्छ । असल शासन मुलुकको विकासको पहिलो शर्त मानिन्छ । असल शासन जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिबाट सम्भव हुन्छ ।

असल शासकहरु सधैँ जनतालाई सकेसम्म बढी सुविधा कसरी प्रदान गर्ने, उनीहरुको जीवनयापनलाई कसरी सहज बनाउने र थिति बसाल्दै जनताले तिरेको करको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने उद्देश्यले निर्देशित हुन्छन् । त्यस उपक्रममा निश्पक्ष न्याय प्रदान,दक्ष कर्मचारी छनोट र छिटो सेवा प्रवाहको लागि विभिन्न निकायहरु गठन गरिन्छन् । प्रतिपक्षी चाहिँ सरकारको गलत कदमको निगरानी गर्ने र उसका असंवैधानिक गतिविधिलाई रोक लगाउन सधैँ सचेततापूर्वक क्रियाशिल रहन्छ ।

नेपालमा सरकारी रकमको हिनामिना हुन नदिनका निम्ति गठन गरिएकोमध्ये एक हो– महालेखा परिक्षकको कार्यालय । यसले सरकारी आम्दानी–खर्चबारे जाचबुझ गर्छ । नियमित वा बेरूजू रहेको रकमबारे प्रतिवेदनसहित सुझाव दिन्छ । यो नेपालको शासकीय प्रणालीमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गठन गरिएको संवैधानिक निकाय हो । यसले वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउँछ र सबैलाइ जानकारी होस् भनेर संसद्मा पेश गरिन्छ । यसलाई सार्वजनिक रूपमासमेत प्रकाशित गरिन्छ । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारले खर्च गर्न उपलब्ध गराएको रकमको पेश्की फछ्र्यौट कम हुनुको साटो झनझन बढ्दै गएको छ भने हिसाव मिलान भएपछि फछ्र्यौट हुने रकम पनि मिलान गरिएको छैन । असुल गर्नुपर्ने रकमको मात्रामा तीव्र बृद्धि भएको छ । असुल गर्नुपर्ने रकम भनेको चाहिनेभन्दा बढी पैसा लिइ खर्च कटाएर पनि नतिर्नु हो । यस्तो प्रवृत्ति खराब नियत प्रेरितमात्र नभएर भ्रष्टाचारको प्रस्थान विन्दु हो । हाल नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका वा गरिसकेका र बहालवाला कर्मचारीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने रकम (बेरुजू रकम) ७ खर्बभन्दा बढी देखाइएको छ । यो नेपालमा देखिएको बेथिति र आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो । अबको सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वनय गर्ने र सुधारका कुरा लागू गरी बेरूजू असुल्ने कामको थालनी गरोस् । यस्तो कदम निश्चय पनि सुशासनको सुरुवात बिन्दु हुनेछ ।

नेपालमा पंचायतकालीन समयदेखि नै भ्रष्टाचारका अनेक रुप देखिएका थिए । ३० वर्षे अवधिमा धेरै कुराहरु बाहिर आउँदैनथ्यो र कम जानकारी हुन्थ्यो तर पनि त्यो कालखण्डमा धेरै काण्ड, भएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि ऋण प्रवाह, गिफ्ट पार्सल काण्ड, हुन्डी र प्रतितपत्र काण्ड, वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग, गलैंचा काण्ड, काठ काण्ड, डलर काण्ड, जंगल फडानी काण्ड, सर्पछाला काण्ड, औषधि उपकरण काण्ड, दूध आयात काण्ड, गृहमन्त्री तजविजी कोष, चिनी काण्डहरुलाई लिन सकिन्छ । यी उजागर भएका काण्डहरू हुन् र ती काण्डबाट मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो ।

२०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तनपछि यस्ता काण्डहरु नहोलान्, आम नागरिकले सहजै सेवा– सुविधा पाउलान् भन्ने आशा थियो तर त्यो आशा पूरा हुन सकेन । दलका नेताहरु नै एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपमा लागे । सम्पत्ति जुगाड गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । आफ्नो सरकारलाई बहुमतको आकडामा कायम राखिराख्न एउटा दलले अनेकन हथकण्डा प्रयोग गर्न थाले भने अर्को दल अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर सरकार आफूले चलाउने अवस्थामा पु¥याउन अनेकन हुने÷नहुने काममा लागे । मल्लिक आयोगले दोषी देखाएका व्यक्ति हाक (पञ्च र प्रशानक) लाई आफ्नो दलमा भित्र्याउन त्यसबेला कांग्रेस र एमालेबीचमा होडबाजी नै चलेको थियो । स्थिति यतिसम्म असहज भएको थियो कि एमालेले टुँडीखेलमा १४७२ जना भ्रष्टाचारीको नाममा सार्वजनिक गरी कारवाही गर्ने घोषणासमेत गरेको थियो । त्यसताका .ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा यति धेरै आवेग र आक्रोश व्यक्त भयो कि अर्कालाई निषेध गर्न पुराना पञ्चहरुलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भएका थिए– २०५२ देखि २०५४ सालको कालखण्डमा । त्यसपछिको घटनाक्रमले २०५८ मा तत्कालीन राजाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्ने हिम्मत जुटाए र अन्ततः २०६१ मा आफैले प्रत्यक्ष शासनको अभिभारा लिए । यो नयाँ संस्करणको राजनीतिक विचलनको दूरगामी प्रभाव पर्न गयो । यसो हुनुको पछाडी २०५२ देखि २०५८ सालसम्म नेपालमा फैलिँदै गएको भ्रष्टाचारजन्य कार्य, थुप्रै काण्डहरुले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ र यही अवधिमा माओवादीले सेचालन गरिआएको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि नेपाली राजनीतिको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

त्यसताका भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने गुनासो आएपछि तत्कालीन सरकारले गठन गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाउ समितिले दिएको सुझाव २०५६ चैतमा सार्वजनिक भएको थियो र भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुख्य कारणहरुमा
– राष्ट्रप्रतिको प्रेमलाई बेवास्ता गर्नु
–भ्रष्टाचारी वा अपराधीहरु राजनीतिमा हाबी हुनु ।
–नीति निर्माणमा संलग्र हुनेहरुको आचरण शुद्ध नहुनु ।
–प्रशासनमा चरम राजनीतिकरण हुनु ।
–समाजको आवश्यकता र अवस्थालाई वास्ता नराख्नु ।
–दलहरु भ्रष्टप्रवृत्तिविरुद्ध सचेत र सतर्क नहुनु
–समाजमा नैतिक मूल्य एवं मान्यतामा ह्रास आउनु ।
–भ्रष्टाचारीलाई समाजेले बहिष्कार गर्न नसक्नु ।
–भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून अपर्याप्त हुनु र भएका या कानूनको कार्यान्वयन पक्ष पनि शिथिल हुनु ।
–भ्रष्टाचार गरे कारवाही हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासको अभाव देखिनु ।
–राजनिती र चुनाव महंगो हुनु तथा आर्थिक लाभको पेशाको रुपमा राजनीतिलाई लिइनु ।
–व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु ।

जहाँ करवाहीको डर कम हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको मात्रा बढी हुन्छ ! भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने भनेको शासन चलाउन जिम्मेवारी लिएका राजनीतिज्ञले नै हो । उनीहरु नै मिलोमतो मा लिप्त हुँदा के कारवाही हुने ? एउटा प्रधानमन्त्रीले कैफियत देखेमा मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने हो भने, एउटा मन्त्रीले आफ्ना सचिवलाई वा नियुक्ति दिएका विभागीय प्रमुख, संस्था प्रमुखलाई कारवाही गर्ने हो भने, अनि सचिव लै आफ्ना मातहतका कर्मचारीमाथि निगरानी राख्ने हाने भने भ्रष्टाचार स्वतः कम भइहाल्छ । यो काम भएकै छैन र भ्रष्टाचार बढेको छ ।
.
२०५१ पछि नेपालमा धेरै उथलपुथलहरू भए । ३० वर्षपछि भएको परिवर्तनले ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि दलका नेता, कर्मचारीतन्त्रमा रहेका उच्च प्रशासक, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, समिति, संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहन सकेनन् । संचार माध्यममा त्यस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिबारे अनेकन समाचार प्रकाशित भएको पाइन्छ । संसद,न्यायालय संवैधानिक आयोग, राजदूतबारे थुप्रै समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । बेथिति अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचारजन्य गतिविधी भइ नै रहन्छ । हालसम्म भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित काण्ड, निम्न देखिएका छन्–

क. वायुसेवा निगमसम्बन्धी चेजएयर, लाउडा, धमिजा, चाइना साउथवेस्ट, चिनियाँ जहाज खरिद, बोइङ इंजिन मर्ममत
ख. हेलिपैड निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ अड्डा निर्माण काण्ड, हवाइ अड्डा जग्गा प्राप्ति र पिच बनाउने । यी दुवैमा कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारी भर्ना काण्डसमेत रहेका छन् ।
ग. सांसद खरिद–बिक्री, सहुलियत र भन्सार मिनाहा, गाडी काण्ड, सांसद औषधि उपचार । घ. वल्र्ड एक्स्पोमा नेपाल मण्डप ।
ङ. सुडान डार्फर काण्ड अनि राशन र पोशाक काण्ड ।
च. आयल निगम जग्गा, पेट्रोलपम्प र तेल ढुवानी काण्ड ।
छ. मलकाण्ड, चिनी काण्ड ।
ज. एलसी काण्ड, बैंक काण्ड, विदेशी मुद्रा काण्ड ।
झ. सुन तस्करी काण्ड यस्ता काण्डका फेहरिस्त लामो छ ।

युवा स्वरोजगार कोष, नक्कली उद्धार कान्ड, नक्कली प्रमाणपत्र, नक्कली योग्यता काण्ड, ददरबार हत्याकाण्डपछि वीरेन्द्रको सम्पत्ति हिनामिना कारण नेपाल ट्रष्टको जग्गा हिनामिना काण्ड । पंतजली जग्गा र ललितानिवास जग्गा काण्ड, नुवाकोट शेरादावार जग्गा बगँैचा गिरीवन्धु हदबन्दी जग्गा, गोकर्ण रिसोर्ट,नारायणहिटी र पशुपति जग्गा काण्ड पनि यो बेलाका चर्चित काण्डहरु हुन् । स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरिद, इम्वोस्ड प्लेट जडान काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, दूर संचार सामग्री खरिद काण्ड, जनमुक्ति सेनाको नाममा गएको रकम, डेडिकेटेड बिद्युत महशुल काण्ड पनि चर्चित काण्ड नै हुन् । सडक, सिचाइँ, खानेपानी, नहर भवन निर्माणका ठेक्का अनि ठेक्का अवधीमा हुने भेरिएसन समय थप्न हुने चलखेल, कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने नाममा हुने चलखेल, पेस्की रकम र बिल भुक्तान गर्ने बेलामा हुने सौदावाजीमा हुनेगरेको भ्रष्टाचारको सूची लामो छ । त्यस्तै बेरुजू फछ्र्यौट र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने रकमान्तर, करारमा गरिने नियुक्ति, सरकारी खरिदमा हुने गडबड, विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिक बनाउनेदेखि नाता प्रमाणिकरण, लाइसेन्स वितरण सार्वजनिक जग्गा नामसारीमा गरिने ठूलो चलखेल मुलुकको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । भुटानी शरणार्थीको रूपमा भएको जघन्य अपराधका दोषीको कैद मिनाहा, जेलबाट छुट्ने÷छुटाउने काममा गरिने ठूलो रकमको चलाखेलले अपराधीहरुको मनोवल बढने गरेको छ । बैंक र सहकारी ठगी, मिटरब्याजीबाट पीडित, विदेश पढाउने नाममा गरिने ठगी रोकिएको छैन बरु बढेर गएको छ । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रण नेपालको ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मात्रै झन्डै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ३५ हजार उजुरी परेको छ । सबैभन्दा धेरै ५३.८४% स्थानीय पालिकाहरुको, ३३.६९% संघिय सरकारको र बाँकी १२.४७% प्रदेश सरकारको विरुद्ध उजुरी परेको देखिन्छ । यी तिनैवटा सरकारका आर्थिक गतिविधि र ६७ खर्ब३३ अरब १९ करोड बेरुजू रकम असुल हुन बाँकी देखाइएको छ । आशा गरौँ–आगामी दिनमा यी र यस्ता गतिविधिहरु कम हुँदै जाने छन् ।