लामो समययता चल्दै आएको भ्रष्टाचार र घुसजन्य गतिविधिबाट नागरिक हैरान अनि आक्रोशित थिए । विचौलियाले गर्दा जीवयापन कठिन भयो, सरकारी रकम हिनामिना भयो, विकास गर्न छुट्याइएको रकम गाउँसम्म नपुग्ने भयो, सरकारी सेवा पाउनसमेत अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने भयो, निशुल्क सेवा भनिए पनि त्यो उपलब्ध भएन । नपाउने भयो काम गर्न गराउन पहुँच चाहिने भयो, नातावाद–कृपावादका कारण योग्यले अवसर नै नपाउने अवस्था आयो भन्नेजस्ता आक्रोशका स्वरहरुलाई यसअघिका सरकारले संवोधन गर्ने तत्परता देखाएनन् । नेपाली समाजको हरेक पक्ष भ्रष्टाचार र घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्थाबाट पीडित हुँदै आएको छ भने कुशासनकै कारण गरीबी घटन सकेन, मुलुकमा बेरोजगारी बढ्यो, दण्डविहीनता र अभाव बढ्दै गयो, हुने र नहुनेबीचको खाडल गहिरियो ।

फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा सबैजसो दल/उम्मेदवारले सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टचार निर्मूल पार्ने एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । केही दलबाट २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त भएको थियो ।

त्यसैको नतिजा हो–यसपटकको निर्वाचनमा ‘मौन अभिमत विद्रोह’ भयो । भर्खरै उदाएको र अहिलेसम्म सरकार नचलाएको पार्टीलाई सरकार चलाउने अभिमत प्राप्त भयो ।जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को एजेण्डालाई अनुमोदित गरिदिए । फलस्वरुप वर्तमान संविधान अनुरुप २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट प्राप्त गरी लामो समयपछि एकमना सरकार बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त ग¥यो । रास्वपाको बहुमतसँगै सबै नागरिकको आँखा यो सरकारले सुशासन कायम गराउन के–कस्ता कदम चाल्छ भन्नेमा नै केन्द्रीत थियो । कतै सुशासन कायम गर्नेतर्फ रास्वपा पनि चुक्ने हो कि भन्ने आशंकाकैबीच बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै केही ठोस कदमहरुको सुरुवात भएको छ । सरकारले १ सय दिनभित्र शासकीय सुधारका लागि १ सयवटै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ भने बहुदलप्राप्तिपछिका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरिएको खबर पनि बाहिरिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्दै गर्दा जनताले यो सरकारबाट सवल अर्थतन्त्र निर्माण,आकासिएको मूल्यबृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, विकासे परियोजनामा तीव्रता, घरदैलोबाटै द्रूत सेवा प्रवाहको अपेक्षा पनि राखेका छन् । यीमध्ये केही विषयहरु सय बुँदे प्रतिवद्धतामा समेटिएका छन् भने स्वास्थ्य बीमाजस्ता केही विषयहरुमा सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

देश कवि दिनेश अधिकारीको मुक्तकका ‘लाग्छ ईश्वर र भ्रष्टाचार एउटै भएछ, कतै देखिँदैन तर सर्वत्र व्याप्त छ’ भन्ने पंक्तिजस्तै बनेको छ । सन् २०२६ मार्च महिनाको हेनली पासपोर्ट सूचकाङ्क अनुसार विश्वका १०७ देशको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा एसियाको सिंगापुरका नागरिकले १९२ मुलुकको भ्रमणमा जाँदा, जापान र दक्षिण कोरियाकाले १८७ मुलुकहरूमा जाँदा हवाइअड्डामै भिसा प्राप्त गर्छन् । यी विश्वका सबैभन्दा पत्याइएका तीन देश हुन् भने एसियाकै नेपालको पासपोर्ट बोक्ने नेपालीले ३५ देशमामात्र विमानस्थलभित्र भिसा पाउने अवस्था अर्थात् सूचीको ९६ औं स्थानमा ठाउँ बनाउनु लज्जाको विषय हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न प्रतिवेदनको आधारमा प्रकाशित गर्ने मुलुकहरुको भ्रष्टाचारजन्य स्थितिमा ३५ अंक प्राप्त गरी नेपाल १०७ औँ स्थानमा रहेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा रहेका २४ मुलुकको समूहबाट नेपाल मुक्त हुन सकेको छैन । जसले गर्दा देशभित्र जति ठूला कुरा गरे पनि विश्वमा नेपालीको हैसियत उँचो छैन । यसो हुनुमा भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था पनि रहेन ।

राज्य संचालनको जिम्मेवारी पाएकाहरुबाट हुने÷नहुने काम गरी नेपालकै भविष्यलाई अन्योलतातर्फ धकेलिरहेका छन् । विकट गाउँमा पुग्नुपर्ने स्रोत त्यहाँ पुग्दैन । आमनागरिकले सार्वजनिक सेवा सहजै पाउँदैनन् । सडक, पुल,खानेपानी, कुलो–नहर बनाउन खर्चिनुपर्ने १०० रुपैयाँ खर्चनु पर्नेमा ३०÷२५ रुपैयाँमात्र खर्च गरिन्छ भने सरकारले खरिद गर्ने १ सय रुपैयाँको सामानको मूल्य २ सय रुपैयाँ हुनेगर्छ । सरकारले उठाउनुपर्ने रकम उठाइन्न भने दिएको सुविधाभन्दा बढी लिने प्रचलन छ । यी सबै कार्यहरू गरेवापत् राजधानीलगायतका सहरहरूमा सम्पत्ति जोडिन्छ । छोराछोरीलाई स्वदेश हैन, विदेशमा पढ्न पठाइन्छ । ठूला व्यावसायिक कम्पनी, होटलहरूमा लगानी गरिन्छ । आफन्तको नाममा जग्गा खरिद हुन्छ । सुनचाँदी, जवाहरतजस्ता बहुमूल्य धातु जमा गरिन्छ । विलासिताका सामान किनिन्छ अनि समाज÷ समुदायमा सभ्रान्त, धनाढ्यको रुपमा स्थापित हुने गरिन्छ । यो सबै संभव छ र ? कसरी संभव हुन गयो ? मुल प्रश्न यही छ । र यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि छर्लङ्ग देखिन्छ ।

राज्य संचालन गर्दा जनताको हित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका हुन्छन् । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा कर्मचारी÷ प्रशासनको हो । असल प्रशासन भयो भने सबै नीति र कार्यक्रम इमान्दारीपूर्वक लागू हुन सक्छन् । असल प्रशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रकै हो । तर, यही तन्त्रको कारणले घुस र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । नेता–मन्त्री र उद्योगी व्यवसायीबीच गठबन्धन गराउने काम यही संयन्त्रबाट हुन गएको छ । विचौलिया र नेता÷मन्त्रीबीच अपवित्र सम्बन्ध राख्न लगाएर अनुचित लाभ लिन प्रेरित गर्ने वर्ग पनि यही बनेको छ भने नातावाद,कृपावाद, ढिलासुस्तीको जिम्मेवारीबाट पन्छिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न पनि यो तन्त्र माहिर छ । सुविधाभोगी, भ्रष्ट प्रवृत्ति कम गर्नेतर्फ यो सिथिल देखिन्छ जसले गर्दा सुशासन कायममा चुनौती थपिएको छ ।

जनताको नजरमा छारो हाल्न समय–समयमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउँदै प्रतिवेदन बुझाउने काम भने नभएको हैन तर त्यो प्रतिवेदन न कहिल्यै सार्वजनिक गरियो न कसैलाइ कारवाही नै भयो । पंचायतकालीन अवस्थाबाट सुरु भएको यो कुप्रथाले २०४६ सालपछि पनि निरन्तरता पायो भने २०६२÷०६३ पछि त यो झन झांगियो । अहिले पनि समिति गठन हुँदैछ । अब २०८२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ÷हुँदैन ? बहुमतप्राप्त सरकारको काम हेर्न बाँकी छ । मल्लिक आयोगले दोषी देखाएका पात्र र प्रशासमाथि जब कुनै कारवाही नगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो पार्टीमा रेडकार्पेटसहित स्वागत गर्न थाले तबबाट प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लड्ने स्वाभिमान र इमान्दार व्यक्तिहरु पाखा पर्न थाले । त्यसउप्रान्त भ्रष्टाचार यति धेरै बढ्यो कि,सत्तामा बसिरहन हुने÷नहुने सबै काम भए । गैरकानूनी कामलाई राजनीतिक संरक्षण, राजश्व ठग्ने,भ्याट समयमा नबुझाउनेहरुसँग राजनीतिक नेतृत्वको हिमचिम बढ्यो । खुल्लमखुला घुसप्रथा, सिन्डिकेट र कार्टेलिङमार्फत् मूल्यवृद्धि गराएर असुल गर्ने प्रवृत्ति, राजनीतिक नियुक्तिबाट लाभ, संस्था÷समिति÷आयोगको नियुक्तिमा भागबण्डासहित सरुवा÷बढुवामा पैसाको लेनदेन भयो । धेरै भएपछि पोखिन्छ भनेझैँ मुलुककै अस्तित्व संकटमा परेको महसुस हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा भ्रष्टाचार र घुसको रकम भुक्तानी विदेशमा हुन थाल्यो । नेपालबाट अवैध रूपमा पैसा उड्ने र विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने,विदेशमै सम्पत्ति किन्ने काममा बढोत्तरी भयो । सरकारी आकडा अनुसार नै वार्षिक १५ खर्ब बराबरको अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि हुनु यसकै उपज हो ।

गैरकानूनी तवरले आर्जित रकम ठ्याक्कै यति नै हो भन्न नसकिए पनि विभिन्न नामक काण्डहरुले भन्छन्– कालोधनको साम्राज्य खडा भएको छ । यसको संजाल यति मजवुत छ कि, एकले अर्कोलाई कसरी बचाउने भन्नेमा यिनीहरुबीच मिलिभगत छ । पंचायतकालीन अवस्थामा पनि ठूला काण्ड नभएका हैनन् तर बहुदलीय व्यवस्थापछि त्यसलाई माथ गरियो ।२०४६ सालको आन्दोलनपछि गठन भएका सरकारका पालामा काण्डहरुले मलजल पाए । राजनीतिज्ञ,सुरक्षा निकाय,निजामति कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय पनि यस्ता काण्डमा मुछिन पुगे । भ्रष्टाचारीको रुपमा शक्ती केन्द्र र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नै सबैभन्दा बढी आरोपित छन् । जबजब त्याग गरेका, संघर्ष गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिककर्मीमा वैचारिक विचलन हुन्छ, तबतब अष्टाचार जन्मन्छ भनेर लेनिनले त्यसै भनेका होइनन् रहेछ भन्ने प्रभावित भएको छ । उनले भनेका थिए,‘राज्यसत्ता भ्रष्टाचार जन्माउने संस्था हो ।’ सत्ताले हैन कि सत्ताच्यूत हुने भयले नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउँछ ।

नेपालको संसदमा सबैभन्दा फोहोरी खेल २०५२ देखि २०५९ सालको अवधिमा हुन गयो । यो कालखण्डमा एउटा सरकारलाई हटाउने, अर्कोलाई बनाउने, अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न र पारित हुन नदिने खेलहरु भए । नेपाली कांग्रेस र एमालेले पुराना पञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खरिद– बिक्री, विदेशयात्रा पठाउने, घर÷होटलमा बन्धक बनाउने, भन्सार छुटको गाडी उपलब्ध गराउने, मन्त्री पद दिनलाई ४५÷५० जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउनेजस्ता कुकृत्य गरे । बहुदलीय व्यवस्थाको बदनाम गराए । राजनीतिक नेतृत्व यस्ता गतिविधिमा लिप्त हुँदा आर्थिक गतिविधि फस्टाएन । अर्थतन्त्र ठूलो बनेन । स्रोत र साधनको उपयोगतिर ध्यान गएन । प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा बढोत्तरी भएन र सीमित समूहलेमात्र लाभ लिने अवस्था निर्माण भयो । कर छुट र कर सहुलियतको नाममा जति आर्जन गरे अनि सरकारी सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सफल भए । कर छुट र कर सहलियत दिँदाको मारमा जनता परे । नेपाली जनताको हितको लागी खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई लुटतन्त्रले कब्जा जमाउँदा भ्रष्टाचार नामक संगठित अपराधको जन्म भयो । यो संगठित अपराधको अन्त्य नै सुधारको प्रस्थान बिन्दु हो । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु नै मुलुकको हित गर्नु हो । सरकारले यो कुरामा ध्यान देओस् ।