मध्यावधि निर्वाचनले नेपाललाई नयाँ र युवा नेतृत्वको सरकार दिएको छ । त्यसो त, सत्ताको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी( रास्वपा) स्वयं पनि नयाँ दल नै हो । सत्तामा पुगेको रास्वपा घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जुटेको छ भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलले उठान गरेका विषयहरुको स्वामित्व पनि लिने घोषणा गरेको छ । हिजोका दिनमा सिंहदरबारको चाबी समातेका र गएको चुनावमा आशातित स्थान हासिल गर्न नसकेका दलहरु चाहिँ आत्मालोचनासहित समीक्षा गर्दैछन् ।

यो चुनावले मधेश केन्द्रित दलहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चोट दिएको छ । उनीहरु किन बढारिए ? किन २६ दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सफल भएन ? यो विषयबारे विश्लेषकहरुको धारणा आइरहेका छन् । यता, भर्खर स्थापित श्रम संस्कृति पार्टीले राई–लिम्बुहरुको बाहुल्यता भएको स्थानमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट र देशका विभिन्न भागबाट कसरी समानुपातिकको ‘थ्रेस होल्ड’ पार गर्ने गरी मत पायो भन्ने विषय पनि उत्तिकै मननीय छ ।

चुनावले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता परम्परागत दलहरुले यसअघि प्राप्त गर्ने मतमा पहिरो गयो । हिन्दुराज्य र राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मत पनि खुम्चियो । थुप्रै दलाले चुनावमा भाग लिएता पनि कुल खसेको मतको ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढी मत प्राप्त गरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने दल ६ वटामात्र रहे । सबैभन्दा ठूलो फाइदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त ग¥यो । २०४८ सालपछि एकल बहुमतसहित सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भयो ।

पोखरा महानगरपालिकाका वडाहरु तीनवटै क्षेत्रमा बाँडिएका छन् । त्यसरी हेर्दा महानगरपालिकामा पनि रास्वपाले सर्वाधिक बढी मत प्राप्त गरेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले उसलाई पच्छ्याएका छन् भने २६ दल मिलेर बनेको नेकपा कमजोर देखिएको छ । २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरी ६०१ जनाको संविधानसभामा २३७ सिट ल्याएको माओवादी केन्द्र कहिले कोसँग त कहिले कोसँग मिलेर चुनाव लडेकै कारण २०८२ मा सबैभन्दा कमजोर बन्न पुगेको आकलन गरिएको छ । कास्की नेकपा एमालेको मजवुत क्षेत्र रहँदै आएको थियो । भनिरहेको अवस्था ०७४ र ४७९ को चुनावमा ३ वटै क्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेको एमाले २०८२ मा यति कमजोर किन भयो चर्चाको विषय बनेको छ । वामपन्थीहरुलाई क्याडर अर्थात् सदस्यमा आधारित र अनुशासित पार्टीको रुपमा चिनिन्छ । तर पनि यो पटकको चुनावमा किन यस्तो हुन गयो ? सायद, ती दलहरु गम्दै होलान् । नेपाली कांग्रेसको लागि कास्की हार–जित दुबै दिने जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । मिहिनेत गर्दा जित्ने र आलटाल अनि अन्तरघातका कारण हार्ने गरेको कांग्रेसको हकमा चाहिँ यो परिणामले आत्मचिन्तन मात्र हैन, बढी संगठित र आत्मघाती कार्यबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूको लागि एउटा निर्वाचन नै सबै हैन । भविष्यको लागि चिन्ता र चिन्तन गर्नु र रणनीतिसहित अगाडि बढ्नु दलहरुको निम्ति जरुरी छ । उनीहरुले एउटा चुनाव हैन कि आगामी चुनावमा पनि नजर लगाउनुपर्छ । आउदो २ वर्षभित्र स्थानीय चुनाव हुँदैछ । ती दलहरुका निम्ति त्यो चुनाव फलामको च्यूरा चपाएजस्तै हुने निश्चित छ । अर्कोतर्फ गाउँपालिका÷नगरपालिका कम मत प्राप्त गर्दा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने ती दलका प्रतिनिधिहरुको भूमिकाबारे समीक्षा पनि जरुरी देखिन्छ । अख्तियारको गतवर्षको प्रतिवेदनमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अनियमितताका उजुरीहरु अत्यधिक रहेको देखिएको छ । आफ्नो माउ पार्टीसँग समन्वय बिना नै अगाडि बढेका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकाबारे समीक्षा गर्दै उनीहरुलाई लगाम लगाउन सकिएन भने स्थिति झन खराब हुनसक्छ भन्ने दलहरुले मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।

आउदो २ वर्षभित्र प्रदेशसभा र स्थानीय तहको अनि त्यसपछि राष्ट्रपति अनि उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको १९ सिटको लागि पनि निर्वाचन निश्चित छ । त्यो चुनावको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै अहिले पुराना दलका निम्ति चुनौतीको विषय बनेको छ ।
संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा चाहिँ आफ्नो बाचा÷करारपत्रमा उल्लेखित प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । बहुमत प्राप्त गरेको भएता पनि आपसी अन्तरकलहका कारण नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मध्यावधिको बाटो रोजेको कटु सत्य पनि हामीसँग छँदैछ । यस्तो प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारले पनि ५ वर्ष शासन चलाउन सकेन भने के होला ? अनुमान गर्न कठीन छ । तर, यतिबेला आशंका वा उपशंका गर्नुको अर्थ छैन । यो सरकार ५ वर्ष नै चल्नुपर्छ । किनकि, थिति बसाल्दै जनताको आशा र आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व यही सरकारको काँधमा छ । त्यो प्रक्रिया सुरु भएको ठानिएको छ ,अपितु उसले गर्नुपर्ने कामहरुलाई यसरी लिपिवद्ध गर्न सकिन्छ ।

१. थोरै आय भएको, सानो आकारको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको आर्थिक गतिविधि चलायमान तुत्याउनु २. मूल्यवृद्धिबाट आक्रान्त, सिन्डीकेट र विचौलियाबाट प्रभावित आपूर्ति श्रृंखलालाई ठीक बाटोमा ल्याउनु ।
३. कुल ग्राहस्थ उत्पादनकको २४ प्रतिशत बराबर रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको भनिएकोले त्यसलाई औपचारिक बनाउने काम थाल्नु ।
४. सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण कुल ग्राहस्थको ४७ प्रतिशत पुगेको हुनाले यसको सदुपयोगमा ध्यान दिनु
५. बेरुजू रकम बढ्दै गएको अवस्थामा छिटो पछ्र्र्यौट गराउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न ध्यान दिनु ।
६.असुल गर्नुपर्ने सरकारी रकम अत्यधिक भएको हुनाले त्यस्ता रकम असुल गर्न ध्यान पुयाउनु ।
७.विभिन्न कोषमा रहेका रकमहरु तत् क्षेत्रको सुधारका निम्ति खर्च गर्नु ।
८. रोजगारका अवसर वृद्धि गर्न एउटै व्यक्तिले विभिन्न ठाउँमा पूर ÷आंशिक काम गर्ने बाध्यता हटाउनु ।
९.रोजगारका अवसर सृजना गर्न लगानी र व्यवसायमा आकर्षण गर्न बजेटमार्फत् प्याकेज ल्याउनु ।
१०.उद्योग स्थापना गर्दा जमिन र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नपर्ने अवस्थालाई हटाउन सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्था गर्नु ।
११.जंगलमा रहेका काटनुपर्ने रुखहरु कटान गरी बिक्री सु गर्नुपर्ने ।
१२. लामो समय लाग्ने प्रक्रिया र झन्झटलाई कम गर्नका लागि नीतिगत एवं व्यवहारिक पहल गर्नुपर्ने ।
१३. कर प्रणालीमा सुधार,स्वविवेकी निर्णय हटाउने र अनिवार्य आय विवरण बुझाउनु पर्ने काम गर्न कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गरी जिम्मेवारीयुक्त र जवाफदेही बनाउने ।
१४. राजश्वबाट सुविधा लिनेहरुको हकमा तोकिएको अवधि काम गराउने परिपाटी तत्काल थाल्ने ।
१५. अवरोधबिना सार्वजनिक सेवा लिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
१६. कुनै पनि तहमा कुनैपनि किसिमका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
१७. सबैलाइ बराबर हुने गरी गैरकानूनी कार्य, गुन्डागर्दी, ठगीसम्बधी जाहेरी÷ निवेदन लिने ।
१८.प्रत्यक क्षेत्रमा देखिएको बेथिति हटाइ सर्वसाधारण नागरिकमा पनि ‘मेरो काम हुन्छ’ भन्ने विश्वास दिलाउने ।
१९.सय दिने कार्यसूचीमा नसमेटिएको तर गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको रायामाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२०. संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने । २१ अबउप्रान्त गरिने सरकारी, राजनैतिक नियुक्तिमा बिना कुनै पूर्वाग्रह क्षमता र योग्यतालाई आधार बनाउने ।
२१. त्यस्ता नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्ति राजधानी बाहिर पनि छन् भन्ने हेक्का राख्ने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकमना सरकारले बढो जिम्मेवारपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेछ भन्ने आम अपेक्षा छ । यो दलले प्राप्त गरेको मत अहिले ४७.८४% प्रतिशत रहेको छ र बाँकी ५२.५६% प्रतिशत मतले पनि सरकारका गतिविधिहरुलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्छन् भन्ने तथ्य र यथार्थता बिर्सन हुँदैन । अर्कोतर्फ, मुलुकको हित, समृद्धी र स्वार्थको लागि चालिने हरेक कदमको साथ समर्थन गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने बाँकी राजनीतिक दलले भुल्नु हुँदैन ।