कुनै पनि व्यक्तिले पदीय मर्यादाविपरित गर्ने गैरकानुनी वा अनैतिक कार्यहरूको समष्टिलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेर निजी स्वार्थको लागि शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । मानिसले आफ्नो नीति र परिस्थितीउपर स्वार्थलाई लिंदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई क्षतविक्षत बनाउँछ । तसर्थ यो सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको बाधक तत्व हो । नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको सट्टा फस्टाउँदै गएको छ । सामाजिक रूपमा भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध भए पनि सरकारले कानुनी रुपमा भ्रष्टाचार निवारणको योजना नल्याउँदा देश रित्तो बनेको हो ।

विगतदेखि सत्ता र शक्तिको भरमा अकुत सम्पत्ति कमाएका अपराधीहरुको हातमा हत्कडी कहिल्यै लगाइएको थिएन । स–साना कार्यकर्तादेखि न्यायालयसम्म राजनैतिक बोलवाला चलिरहेको नेपालमा आफ्ना नेताकार्यकर्ता र राजनैतिक पहुँच भएकाहरुले सधैं उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । आजको युवा सरकारले ती पुराना सामन्ती बाँधहरु भत्काएर नविनताको उद्धोष गरेकोमा नेपाली जनता पुलकित छन् । अब के हुन्छ ? सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? हिरासतमा लिइएकालाई के कस्तो अनुसन्धान हुन्छ ? आगामी दिनमा क–कसमाथी अनुसन्धान हुँदै छ ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र गुञ्जिएका छन् । हिजो सर्वहारा, श्रमजिवी, गरिब, किसान र मजदुरहरूका नारा बोकेर पटक पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका एमाले, पुर्व माओवादी र समाजवादको नारा लगाउने काङ्ग्रेसका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर सरकार ! सामन्ती शासकहरुका कारण सर्वहारा वर्गको आर्थिक स्थिती नाजुक बनेको छ । आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्रले देश खोक्रो बनेको छ । यसर्थ सरकार बिचौलियाहरुको बिचल्ली हुनै पर्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान धेरै अघिबाट चल्दै आएका हुन् । परन्तु देखाउने दाँत एकातिर चपाउने दाँत अर्काेतिर भन्याझैं भ्रष्टाचार निवारणको ढोङ पिटेर धेरै नेताहरु माननीय भए । चुनावी सरगर्मी पटकपटक चले । शासन सत्ता आफू निकट बनाउन अनगिन्ती खेल खेलिए । यद्यपि नेपाली माटोले समृद्धि र सुशासन पाएन । आजको दिनमा आइपुग्दा नेपाली राजनीतिले बिर्सनै नसक्ने जनमत पाएको छ । नयाँको उद्घोष गर्दा गर्दै संसद भवन ५० वर्ष मुनिका सांसदहरुको जोसजाँगर र उर्जाले भरिएको छ । पुराना अनुहार विलिन भएर राजनैतिक शुद्धीकरण पैदा भएको छ । वर्षौं सत्तामा रहेका पुराना नेताहरुलाई जनताले बाहिर ल्याएका छन् । उनीहरुको पछुतो र विस्मातकाबिच नयाँको संसदिय हालिमुहाली चर्किदो छ ।

नयाँले जुट्यौं, आयौं । अब देश बनाउँछौं । भनिरहदा राजाले कार्वाही गर्न नसकेका नेताहरूलाई कार्यवाही गर्न सक्लान् या नसक्लान् । यो विषयले चर्चा कमाउँदो छ । तत्कालिन समयमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भ्रष्टाचारी नेतालाई हत्कडी लगाउन संसद भंग गरेका थिए । कार्वाहीकै दौरान शाही आयोग बन्यो । केही नेताहरू जेल गए । धेरैमाथि छानबिन गरियो । मुद्दा चलाएर जेल पठाउँदा सबै दलहरूले राजालाई एक्लो बनाए । सडक संघर्ष चल्यो । आन्दोलन चर्कियो । भ्रष्टाचार गरेर राजा विरोधी भएका नेताहरू भुमिगत भएको माओबादीसंग मिले । राजा फाल्न कस्सिएको माओवादीले भ्रष्टाचारको खुड्किलो टेकेर दलका भ्रष्ट नेताहरूसंग सहकार्य गर्यो । फलस्वरूप नानाभाँतिका काण्डहरु घटे, जनताले अभिमत नदिउन् । चुनावको विपक्षमा उभिने प्रणाली छैन । अभिमत दिउन् उचित उमेदवार छैनन् । यहिं विडम्बनाबिच राजनीतिले बाटो ततायो । सङ्घियताको प्रतिक्षामा लुट्नेहरुले लुटिरहे । जनतालाई हातमुख जोर्न धौधौ भएका बेला सर्वहाराका नेताहरूको मेजमानी चल्यो । तत्कालीन शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । फलतः जेल गएका नेताहरु जेलमुक्त भए । १९ दिने आन्दोलनको आडमा संसद ब्युताइयो ।

अन्ततः भ्रष्ट नेताहरूले ताली पिटे । भ्रष्टाचारीहरूलाई ठेगान लगाउन खोजेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हराइयो । राजाका विकल्पमा गणतन्त्र ल्याइयो । भ्रष्टाचारका बाधक बनेका राजालाई नेताहरुले तारो बनाए । आखिर राजालाई हटाएर भ्रष्टतन्त्रको सुरुवात भयो । आज तिनै शाहको विकल्पमा बालेन्द्र शाह आएर भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कम्मर कसेका छन् । के ज्ञानेन्द्र शाहले गर्न नसकेको काम बालेन्द्र शाहले पूरा गर्लान् ? हेर्नै बाँकी छ । फरक यत्ति छ ज्ञानेन्द्रलाई त्यो बेला जनताको साथ थिएन, बालेन्द्रलाई सबै जनताको साथ छ । भ्रष्टाचार निवारणको यो यात्रामा नयाँ सरकार निर्मम बन्दै छ । सरकार गठनकै दिनदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु र बिचौलियाहरुको पक्राउले सरकारको निर्णय सर्वत्र चर्चामा छ । त्यस्तै गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति कमाएको र लुकाएको कसुरमा हाइप्रोफाइल व्यवसायीहरू माथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्नुले पनि सरकारको सह्रानियता बढेको छ ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहका मुख्य विषयहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सय दिने कार्य योजना थालेको छ । ‘जेञ्जी’ आन्दोलनपछिको परिस्थिती, सार्वजनिक सेवाको सरलीकरण र देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे जनचासो बढेको बेलामा सरकारले लिने नीति महत्वपूर्ण हुनेछन् । राजनैतिक यात्रा सुरु गरेदेखि नै बोलीलाई भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिदै आएका शाहले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रीहरूलाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएको बुझिन्छ ।

सर्वहारा वर्गको नाममा तक्मा भिरेका माननीयकै सवारीलाई कति जटिल बनाइएको थियो । आज युवाहरूको सरकारले लिएका सार्वजनिक चासोका विषयले जनताको मन जितेकै हो त ? प्रश्न यहाँनेर छ । एउटा सांसदले सामान्य अवस्थामा कति पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा पाउछ ? उसको अन्य पेसा व्यवसाय के के छन् ? पुख्र्यौली सम्पत्ती कति थियो ? जम्मा आय कति छ ? समाजसेवाका नाममा दैनिक कति खर्च गर्यो ? स्पष्ट हिसाब किताब भए नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा प्रकरण, लाउडा काण्ड, आयल निगम, हायात, ललिता निवास, स्काउट, लिची बगान, बाँसबारी, पतञ्जली र नेपाल ट्रस्ट जग्गा प्रकरणहरुको निकास निस्कन्छ । त्यस्तै सुडान घोटाला काण्ड, टेरामक्स प्रकरण, वाइडबडी काण्ड, सीसीटीभी प्रकरण, लडाकु शिविर अनियमितता काण्ड, बालमन्दिर काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट, ओम्नी, सहकारी ठगी, मेलम्ची काण्ड हुँदै विभिन्न सुन काण्डले पनि उचित निकास पाउनेछन् । अहिलेका युवा मन्त्रीहरु प्रायः कुनै काण्ड र प्रकरणमा संलग्न नहोलान् । त्यसैले कानुनी कार्वाही गर्न कोही कसैसँग सौदाबाजी र खोचो थाप्नु पर्ने अवस्था छैन । अर्को कुरा बहालवाला मन्त्री होस् या सांसद दुषित राजनीतिको चक्करमा परे निलम्बन हुने रास्वपाको निर्णयले पनि शुद्धीकरण खोजिएको बुझिन्छ । यसकै दृष्टान्त स्वरुप दुई जना मन्त्री बर्खास्तीमा परिसकेका छन् भने यस्ता घटनाहरूको छानबिन गरि देशलाई उचित गन्तव्य दिनु सरकारको दायित्व पनि हो । नेपाली जनताको चाहना त केवल ‘कोही कसैमाथि प्रतिशोध नहोस् । अपराधी नबचुन् । सज्जन नफसुन’ भन्ने हो ।

संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्ट्राचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्य राख्छ । राज्यबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधामा जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ । सामाजिक रूपमा भ्रष्टाचारलाई अपराधको संज्ञा दिई अनियमितता हटाउनुपर्छ । नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गएको भ्रष्ट्राचारले समाजमा आर्थिक अपराध विरुद्धको जनमत, सामाजिक असमानता र विभेद उत्पन्न भएको छ । जसले संवैधानिक निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अख्तियारको संस्थागत क्षमता कमजोर भएको आवाज उठेको छ । विद्यमान भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कानुनी शासन नै कमजोर हुँदै छ । सार्वजनिक सेवालाई बलियो बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहदेखि नै भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरणको दण्ड चलाउनु पर्ने अवस्था छ । परन्तु राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा हुँदै स्थानीय तहहरुमा पुरानै दलहरुको वर्चस्व भएकोले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई यो सरकारले के कति गति दिनसक्छ हेर्नै बाँकी छ ।

भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरणका लागि सुशासन, सदाचार र नैतिकताको विकास अपरिहार्य छ । यसको निवारणमा राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रगत सुधार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, नियमावली र कार्यविधिको समयसापेक्षित परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नु, कार्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता र नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र कार्यदल बनाउनु पर्छ । सामाजिकस्तरमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जो–सुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याई सामाजिक बहिष्कार गर्ने र अख्तियारमा निष्पक्ष व्यक्तिको नियुक्ति र स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई बढवा दिनुपर्छ । सम्पूर्ण नागरिकले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र चुस्तदुरुस्त बनाउन सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संघीय संरचनाअन्तर्गतका तिनै तहका सरकारबिच समन्वय, सहकारिता, सहअस्तित्व र सदाचारितापूर्वक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनु पर्छ । सार्वजनिक वस्तु वा सेवा व्यक्तिगत कामका लागि उपयोग गर्ने प्रक्रिया नै भ्रष्टाचार हो । वर्तमान नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ । परन्तु अख्तियार मै राजनैतिक नियुक्तिले वर्चस्व पाउँदा शुद्धता कतै भेटिदैन । मुलुकलाई सुशासनमैत्री बनाउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन आवश्यक छ ।

नेपालमा स–साना भ्रष्टाचारदेखि नीतिगत रूपमा हुने ठुला भ्रष्टाचार उपरका कारबाहीबाट बच्नका लागि राजनैतिक दररेटमा दौडधुप गर्ने प्रचलन छ । अहिले सरकारले चालेको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारमा लुप्त नेता, तिनका झोले कार्यकर्ता, कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी, कालोबजारीया व्यापारी र नेता निकट सहकारी ठगहरु जनतालाई भड्काउ अभियानमा सक्रिय गुण्डाहरु र राजनैतिक दल निकट सामाजिक अभियान्ताहरुको दुर्दशा हुने देखिन्छ ।

यति ठूलो दबाबमा पनि बालेन सरकारलाई अगाडि बढ्नै पर्ने छ । जो आफ्नो बाटो समातेर अघि बढछ । त्यो कहिल्यै हार्दैन भनेझैं बालेन सरकारलाई अनगिन्ती दबाब र चुनौतीहरु आउछन् । यो थाहा छ । परन्तु पछाडि फर्किने वा हरेश खाने छुट यो सरकारलाई छैन । त्यसैले गन्तव्य पहिचान गरेर निर्णय लिनु उचित हुन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भए कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सरकारको उद्घोषले कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला चलेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने नेताका अलवा करारमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर राजनैतिक भ्रष्टाचार गरेका दलका नेतालाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । बिना सुझ्बुझ पार्टीको सदस्यता लिएका आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको बिल्ला भिराउने प्रवृत्ति जायज हुँदै होइन । यी सबै समस्याको जरो उखेल्न शाह सरकार के कति सामथ्र्यवान् हुन्छ समयले बताउँला । यद्यपि जनता एउटा शाहले गर्न नसकेको काम अर्का शाहले गर्नेमा ढुक्क छन् ।