नेपालमा सम्पन्न भएको पछिल्लो आम निर्वाचन को परिणामले परम्परागतरूपमा राजनीतिक शक्तिहरुलाई आफ्नो कार्यशैली, अंगिकार नीति र नेतृत्व परिवर्तनको सन्देश प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

हिजोजस्तै अमूक वर्गलाई भोट बैंक ठान्ने प्रवृत्तिलाई गलत करार गरिदिएको छ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता सही थिएन÷हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । सुशासन र कानूनी व्यवस्थाप्रति बेपर्वाह हुँदाको परिणति ती दलहरुले अहिले भोगेका छन् । ढिलै भए पनि जनताले उनीहरुलाई मतमार्फत् दण्ड दिएका छन् । स्वार्थवशः हरेक गैरकानूनी कार्यलाई राजनीतिक संरक्षण गरिदिने, नातावाद–कृपावादलाई बढावा दिएकैले उनीहरुको शक्ति क्षीण भएको हो । बुढो पुस्ताको किंकर्तव्यविमुढताले पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति विकर्षण पैदा हुँदा नयाँ ( राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ) ले सत्ता सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको हो । तर, राजनीति भनेको सिद्धान्त, दर्शन र निष्ठामा आधारित हुन्छ । निष्ठाबाट निर्देशित हुँदा र निष्ठा गुमाउँदा जनमत बदलिन्छ । एकपटक को जीत र हारले सबै कुरा तय हुँदैन । हालै नेपालसँग सीमा जोडिएको पश्चिम बंगालसहितका राज्यमा सम्पन्न आमनिर्वाचनले पनि धैर्य,निरन्तर समर्पण निष्ठामा अटल रहँदै नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्क र संवाद कायम राख्दाप्रतिफल दिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । पश्चिम बंगालमा रोपिएको एउटा विचार ( भाजपा–जो लामो समयसम्म कमजोर देखियो ) ले ७०÷७२ वर्षपछि सत्ताप्राप्त गरेको छ । कयैंन वर्ष सत्तामा बसेर पनि जनताको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्दा केरल जस्तो सबैभन्दा शिक्षित प्रान्तबाट वामपन्थीहरु सत्ताच्यूच भएका छन् । चुनावी परिणामले भारतमा वामपन्थी शक्ती अत्यन्तै कमजोर बनेको छ । त्यसमाथि विगत ३०÷३५ वर्षदेखि सक्रिय रहँदै आएको माओवादी आन्दोलनले हतियार बिसाएर आत्मसमर्पण गरेको छ । पश्चिम बंगालजस्तो प्रान्तमा भारतीय जनता पार्टीले दुई तिहाइको सरकार निर्माणको अवसर प्राप्त गर्नुमा हिंसाविरुद्ध उभिएको जनमत र अमूक वर्गलाई भोट बैंक ठान्ने प्रवृत्तिमाथिको निर्मम प्रहार नै हो । तमिलनाडुका जनताले स्थापित पार्टीले दिन नसकेको सुशासन र बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति असन्तोष जनाउँदै २ वर्ष अगाडी स्थापना भएको फिल्मीकलाकारको पार्टीलाई सत्तामा पु¥याएका छन् । विभेदको राजनीति,निश्चित समूहको स्वार्थमा वशिभूत हुनेहरुलाई दिइने सच्चिने मौका पनि सदुपयोग हुँदैन भन्ने त नेपालको राजनीतिले पनि देखाएकै छ ।

भ्रष्टाचारमा पहुँचवालाको सहभागिता, हरेक काम गर्दा नजराना दिनुपर्ने अवस्था, जस्तोसुकै गलत कामगर्दा पनि राजनीतिक संरक्षण दिइने, एउटै मानिसलाई घुमाइफिराइ राजनैतिक नियुक्ति प्रदान गरी सरकारी सुविधा दिने प्रचलन, आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न विचौलियालाई चौकामा राख्ने अनि सत्ताधारीहरुको शून्य जवाफदेहिताले नागरिकहरु निराश र आक्रोशित थिए । जसका कारण परम्परागत दलका शुभेच्छुक रहिआएका मतदाताले यसपटक चुपचाप ‘घण्टी’मा मत जाहेर गरे । परम्परागत दलहरुले चुनावी परिणामलाई स्वीकारेका छन् अपितु उनीहरु सच्चिने बाटोमा हिँड्न चाहिँ अझै अलमल गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा एउटा दलमात्र सही भएर पुग्दैन । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहने सवै दलहरु निष्ठावान,पारदर्शी र राष्ट्रहितप्रति समर्पित हुनुपर्छ । सत्तामा पुगेको नयाँ दल परीक्षणको क्रममा छ, पुराना दलहरुले चाहिँ आफूलाई सच्याउने मौका प्राप्त गरेका छन् ।

झन्डै २ वर्षभित्र नेपालका राजनीति दलहरू अर्को राजनैतिक परीक्षणमा खरो उत्रनुपर्ने छ । अर्थात् प्रादेशिक र स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । अहिले संघीय सरकार चलाइराखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधि सभाबाहेक बाँकी ठाउँमा सरकारमा राजनैतिक उपास्थिति छैन । प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएतापनि राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति शून्य भएकाले प्रस्तुत गरिने विधेयक पारित गर्न राजनीतिक समझदारी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले सवै राजनैतिक पार्टीहरूसँग परस्पर छलफल र विश्वासको वातावरण अपेक्षित रहन्छ । आउदो २ वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभा सदस्यहरूको लागी चुनाव हुँदै छ । अनि १÷३ सदस्य निर्वाचित गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनगर्नुपर्ने छ । संविधान संशोधन नभएमा यथास्थितिमा निर्वाचित हुने छ। तर, अहिले बहसमा ल्याइएका केही प्रमुख विषयहरुबारे प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

१.राष्ट्रपतिको निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचिनबाट गराउने र कार्यकारी बनाउने
२. उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको रुपमा काम गराउने ।
३. राष्ट्रिय सभाको गठन प्रणाली परिवर्तन गर्ने ।
४. प्रतिनिधि सभाको संख्या १६५ मै सीमित गर्ने र समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बर्ग (पिछडिएको, अल्पसंख्यक, बौद्धिक आदि ) समावेश गर्दै राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने ।
५.प्रदेश सभा खारेज गरेर प्रदेशप्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने ।
६.स्थानीय निर्वाचन दलीय रूपमा नभइ गैरदलीय अध्यक्ष र केही सदस्यनिर्वाचित गर्ने ।
७. प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या कम गरी सीमांकन मिलाउने ।
८.प्राप्त मतको आधारमा राजनीतिक दलहरुलाई राज्यकोषवाट सुविधा प्रदान गर्ने।
९. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
१०. संवैधानिक आयोगहरुको संख्या कम गर्ने ।

प्रत्येक १० वर्षमा संविधानको विषयमा छलफल गरी आवश्यक पुनर्योजन÷संशोधन गर्ने भनिएको कारणले पनि योपटक संविधान संशोधन प्रमुख कार्यभार रहेको छ । यसका निम्ति सवै राजनीतिक दलहरू आ– आफ्नो गृहकार्यमा लागेको पाइन्छ । राजनीति दलहरु अहिले आन्तरिक सुधार उन्मुख देखिन्छन् तर आमजनतासँग संवाद– संपर्कमा कमी देखिएको छ । हाल प्रदेश र स्थानीय सरकार परपरागत राजनीतिक दलले नै संचालन गरेको हुनाले उनीहरुमाथि आफू बदलिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

अहिले पनि धेरै शिकायत गुनासो आइरहेको छ स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको,सेवा प्रवाहमा पनि भेदभाव रहेको भन्दै स्थानीय सरकारमाथि गुनासो गरिएको छ । प्रदेश सरकारहरु आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नबाट चुकेका,संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको अनि बृहत्तर प्रदेश विकासमा ध्यान दिन नसकेको आरोपले घेरिएका छन् । यी गुनासा र आरोप स्थानीय वा प्रदेश सरकारप्रति मात्र नभएर पुराना दल लक्षित त छन् भन्ने ती दलहरुले मनन गर्नैपर्छ ।अन्यथा, २ वर्षपछि त्यहाँ पनि उनीहरुले सजाय पाउने निश्चित छ ।

यतिबेला सवै राजनीतिक दलहरु आफ्नो आन्तरिक संरचनालाई चुस्त बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस १५औ महाअधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व,सोच र नीतिको लागि अगाडि बढेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (२६ दल मिलेर बनेको) माघभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो पहिलो महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा महाधिवेशन अगाडी सार्नुपर्नेमाग बढदो छ । नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन लागि आन्तरिक छलफल÷ बहस तीव्र बनेको छ । मधेसवादी दलहरु पुनः एक मधेशी शक्ति बनाउने उद्देश्यले संगठित एकत्रित हुने क्रममा छन् ।

छरिएर रहेका वामपंथी शक्तिहरु कहिले एउटै वामपन्थी दलको कुरा उठाउँछन् त कहिले आफू–आफू लडाँभाँती गर्छन् । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनः वामपन्थी एकीकरणको लागि जनदवाब बढेको भन्दै एकता प्रयास अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । उनको यो अभिव्यक्तिभित्र अहिलेको शक्तिशाली सरकारविरुद्ध बलियो मोर्चा बनाउने मक्सद लुकेको बुझ्न गाह्रो छैन अपितु गएको चुनावमा वामपन्थी दलले प्राप्त गरेको मतले उनीहरुलाई रक्षात्मक तथा एकतावद्ध हुन प्रेरित चाहिँ गरेको छ । यी र यावत् परिघटनाबीच दलहरुबीच अन्तरसंघर्ष पनि देखिएकै छ । दलक सुदृढ, सुसंस्कृतत, सुशासनयुक्त भएनन् भने आमजनता÷कार्यकर्ताको विश्वास जित्न असमर्थ रहन्छन् । सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नयाँ प्रयोग ( पार्टी सभापतिले चलाउने अनि सत्ता चाहिँ संसदीय दलको नेताले चलाउने )भएको छ । जबकि, २०४६ एकाध गठबन्धन परिस्थितिबाहेक पार्टी प्रमुख नै सरकार प्रमुख हुने परिपार्टी हाबी थियो । एउटै व्यक्तिमा दुईवटा शक्ति निहित रहँदा विकृति मौलायो । त्यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्तिका निम्ति रास्वपाले यो नयाँ प्रयोग गरेको मान्न सकिन्छ । तर,चुनावको मुखमै आएर तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह रास्वपामा समाहित हुनु र उनलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नुको प्रष्ट कारण रास्वपा नेतृत्वले अहिलेसम्म दिएको छैन । बालेन्द्र साहसँग भएको शक्तिलाई पार्टीमा समाहित गर्दै रास्वपाले चुनावमा विजय हासिल गरेकोमा चाहिँ द्विविधा छैन । युवाहरुमाझ लोकप्रिय बालेन्द्र साहको अनुहार देखाएर चुनावमा होमिएको रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उनकै काँधमा सुम्पेको छ । अहिलेसम्म सरकार प्रमुख र पार्टीबीच अन्तरविरोधका सिर्जना भएको सुनिएको छैन तर परिघटनाहरुले आशंका बढाएका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको तथा पार्टीप्रति उतिसारो प्रतिवद्ध नदेखिएको पुष्टि भएको छ । पार्टीको प्रशिक्षणमा सामेल नहुने, पार्टी सभापतिले सहमति गरिसकेको उपसभामुख पद अर्कैलाई दिन बाध्य बनाउने,सुकुम्बारी बस्तीमा निर्मम तरिकाले डोजर चलाउने र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा त्यसको अपनत्व लिनुको सट्टा सदन नै छाडेर हिँड्दाको अप्ठेरो पार्टीमाथि परेको छ । अहिलेसम्म सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको बचाउ नै गरेका छन् । परिस्थिति यहाँबाट अझ खराब बन्यो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । पार्टी सभापतिले पार्टी नै चलाउने र अर्का वरिष्ठ नेताले देश चलाउने यो नीतिलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ । पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुखबीच समझदारी–समन्वय भएमामात्र दलको वाचापत्र अनुरूप अगाडी बढ्न सकिन्छ । सुशासन कायम गर्ने अभिलाषा पूरा हुन सक्छ । यो मोडेल असफल भयो भने देश पुनः अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यतातर्फ उन्मुख हुन्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने नागरिकको चाहना छ ।

२०८२ चैत्र १३ गते गठन भएको यो सरकारले आमनागरिकले महसुस गरेको विकृतिलाई अन्त्य गर्न देखाएको क्रियाशिलता र चालिएका कदमहरुमा विमति जनाउनुपर्ने देखिँदैन । अव्यवस्थित बसोबास,सरकारी सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण, गुन्डागर्दीमा संलग्नमाथि कारवाही, चुस्त सेवा प्रवाह, राजनीतिक नियुक्तिको खारेजी, आर्थिक संस्थालाई कब्जामा लिने विचौलिया नियन्त्रणको प्रयास,मितव्ययी प्रशासन निर्माण, कर्मचारी युनियन खारेजी,अतिरिक्त सुविधामाथि लगाम अनि अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिनका निर्णयहरु स्वागतयोग्य छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको बल प्रयोगमाथि प्रश्न उठे पनि अन्य कामले आम जनतामा आशाको संचार गराएको छ । तर,अझै पनि असुली धन्दा, घुसजन्यकार्य, अटेरी कर्मचारी, सरकारी निर्देशनको विद्यालयले पालना नगर्नु चाहिँ चिन्ताको विषय रहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयहरुमा सकारात्मक नै छन् । आर्थिक सुधारका निम्ति बजेटले बाटो खोल्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ ।