पोखरा/  गण्डकी प्रदेश सरकारले आठ वर्षको  अवधिमा ९९.९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको र ‘एक घरः एक धारा’ कार्यक्रममार्फत् १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारकै पहलमा १ हजार १६८ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे, ११८ वटा सडक पुल तथा ८८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन् । प्रदेश मातहतका १३ वटा अस्पतालको स्तरोन्नति र ३ सयबाट ८ सय शैया विस्तार,८५० जना भन्दा बढीलाई नियमित डायलासिस सेवा र १२०० बढी क्यान्सर पीडितलाई स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराइएको विषयलाई पनि प्रदेशले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ ।

तर, स्थापनाको ८ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । उसका देखिने र सुनिने चाहना ‘अनुदान वितरण’को माध्यमबाट पूरा त भएका छन् तर यो बीचको सरकार किन ? भन्नेहरुको मुखमा बुझो लगाउन भने सरकार स्वयं असमर्थ छ । दलहरुबीचको किचलो र मिलिजुली सरकार, सत्ताकै लागि मन्त्रालयको संख्या बृद्धिजस्ता कुरालाई पनि जनताले रुचाएका छैनन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनापछि घोषणा गरिएका रुपान्तरणकारी परियोजना अलपत्र छन् । उता, प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले नै प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकारेको छ भने कमजोर विनियोजन कुशलता, कार्यदक्षता तथा वित्तीय अनुशासन,सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमताबीचको गहिरो खाडल पनि समस्या रहेको बताएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८६)ले न्यून आर्थिक वृद्धि तथा साँधुरो वित्तीय आधार,न्यून आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी,उच्च आयात न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटा,निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र न्यून उत्पादकत्व उच्च उत्पादन लागत तथा न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता,औद्योगिक क्षेत्रको वन तथा आन्तरिक उत्पादनमा हास,रोजगारीको अवसरमा संकुचन, वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि ,दिगो गुणस्तरीय तथा उत्थानशील पूर्वाधारमा कमी,सहरी पूर्वाधार सेवा तथा माग र आपूर्ति खाडलमा, वैज्ञानिक जीवनापयोगी व्यावहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षाको कमी,कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र सेवाप्रवाहलाई समस्याको रुपमा औंल्याएको छ । यस्तै,कमजोर बजार प्रतिस्पर्धा, सिण्डिकेट प्रणाली र विचौलियाको बढ्दो उपस्थिति, पर्यटन तथा औद्योगिक पूर्वाधार र प्रवद्र्धनको कमी,नीतिगत अस्थिरता र सुशासनमा हास कार्यान्वयनमा कमजोरी, व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी,भ्रष्टचारहीनता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई पनि समस्याकै रुपमा किटान गरेको छ ।

सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याउँदै गर्दा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यलाई आधार मान्ने उल्लेख गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक नारामार्फत् प्रदेश सरकारले ‘देखिने र सुनिने’ जमर्को गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेको आन्तरिक राजश्वले ती लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल देखिएको छ ।

के उनीहरु फेरि गाउँ फर्केलान् ?
२०७८ सालको जनगणना अनुसार गण्डकीको राजधानी कास्कीमा १ लाख ६० हजार ६५१ घरधुरी रहेका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेको नवलपरासी (वर्दघाट पूर्व) मा ९३ हजार ९२५ घरधुरी रहेका छन् । सबभन्दा कम घरधुरी मनाङ जिल्लामा १ हजार ५७२ रहेको छ ।

नगरपालिकाको संख्या बढ्दा प्रदेशमा सहरी जनसंख्या बढेर १६ लाख २९ हजार ४५५ भएको छ भने गाउँले जनसंख्या घटेर ८ लाख ५० हजार २९० मा सीमित भएको छ । तर, यथार्थ के हो भने, सहरी जनसंख्यामा सामेल गरिए पनि झण्डै १७ लाखको आधाजतिले मात्र सहरमा पाउने सुविधा पाएका छन् । बाँकीको जीवनमा खासै भिन्नता नआउँदा उनीहरु बसाइँसराइको लागि खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।

नगरपालिका घोषित गाउँहरुमा कसरी मान्छे टिकाउने भन्नेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेको छैन । त्यसैले गाउँहरु रित्तिँदै गएका छन् । रित्तिएका गाउँमा मान्छे फर्काउन प्रदेश सरकारले अनुदानसहितका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । ‘अनुदान’ भन्नासाथ वितरणमुखी हुन्छ र त्यसले उत्पादकत्वमा योगदान गरिहाल्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुँदैन ।

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशबासी’को नारामा टेकेको सरकारले ‘कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग’ बनाउने भन्दै गाउँ फर्कने युवाले कृषि व्यावसायिक कृषिमा हात हाले ऋणको ब्याजमा अनुदानको घोषणा गरेको छ । तर, यो योजना कार्यान्वयनमा शंका छ । किनकि, गाउँ अहिले कृषि कर्म नै महंगो बनेको छ । बाँदर आतंक उस्तै छ । ब्याजमा अनुदान दिने भनिए पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुदार छन् । त्यस्तोमा ब्याजमा दिइने ऋणले कसैलाई गाउँ फर्काउँछु भन्नु असम्भवजस्तै रहेको विज्ञहरु भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ, शिक्षा,स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाको गुणस्तर बृद्धि नभएसम्म गाउँमा मान्छे अडिने अवस्था रहँदैन भन्ने तथ्यलाई पनि सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ । यो अवस्थामा आउने बजेट सुन्दा कर्णप्रिय पक्कै हुने छ तर त्यसले जनतालाई कत्तिका छुन्छ भन्ने चाहिँ कार्यान्वयनमा निर्भर रहने छ ।