पोखरा/जनताको अपार समर्थन र आशा, हातमा सत्ताको बागडोर अनि पार्टी नेतृत्वमा भर्भराउँदा अनुहारहरु ! असार ७ गते प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन हुँदै गर्दा लाग्थ्यो– यिनीहरुले केही गर्छन् ! महाधिव ेशनका े बन्दसत्रमा युवाहरुले तर्कसंगत नीतिगत बहस छेड्ने छन् । महाधिवेशनमार्फत् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहसले माझिएको दूरगामी महत्वको नीति पारित गर्नेछ । लोकतान्त्रिक विधिबाट छानिएको नेतृत्वले पारित नीति कार्यान्वयन गर्दा देश बदलिने छ । पुराना दलको ‘सिण्डिकेट’ प्रस्तुत दस्ताबेजमाथि हुने कर्मकाण्डी बहस र नेतृत्वमा पुग्न गरिने जालझेलबाट नयाँ पार्टी मुक्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा अस्वभाविक थिएन ।
तर, ३ दिन लम्बिएको रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले असारमै ‘गाइजात्रा’को भल्को दियो । उद्घाटन कार्यक्रम भव्य थियो । सिमसिमे पानीमा जब सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह छाता ओडेर मञ्चमा पुगे तब महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले त्यो पानीलाई शुभसाइतको संज्ञा दिए । विपक्षी दलका नेतालाई पनि निम्त्याएको समुद्घाटन समारोहमा उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले, वरिष्ठ नेता बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेले दमदार मन्तव्य दिए । सरकार ५ वर्ष नै चल्ने र परिवर्तन गरेरै छाड्ने उनीहरुको जिकिरमा कार्यकर्ताले ताली बजाए ।
प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संवैधानिक प्रावधान बिर्सेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अंगहरुलाई ‘¥याप ब्याटल शैली’ निगरानी गर्ने डरलाग्दो हुंकार गरे ।
शुभकामना दिन उपस्थित कांग्रेस सभापति गगन थापाले सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार देखाउँदै रास्वपालाई शुभकामना दिए । इतिहासको विरासत नबिर्सन आग्रह गरे ।
यहाँ गगनको प्रसङ्ग किन झिकिएको हो भने, गगन त्यही पात्र हुन्, जसको पार्टीको महाधिवेशन कहिल्यै व्यवस्थित भएन । नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक विधि अपनाए पनि निषेध, जालझेल र गुटबन्दीले कहिल्यै बाहिर बस्नु परेन । सम्भावना बोकेकाहरुलाई कहिल्यै नेतृत्वमा सहज तरिकाले पुग्न दिइएन । गएको पुस अन्तिम साता गगनहरुले हिम्मत गरे । २०८२ को भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीभित्रै ‘विप्लव’ गरेका गगनहरुभन्दा जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिने रास्वपा पृथक हुनुपथ्र्यो । पार्टीको विधान संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई स्वतः बरिष्ठ नेता तोकिएपछि निर्वाचन कस्तो हुँदैछ भन्ने आँकलन त थियो नै तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा गहन बहस, चुस्त व्यवस्थापन अनि बाँकी पदमा निषेध र भागबण्डा हैन कि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नेतृत्व चयनको अवस्था सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । तर, भयो उल्टो ! कहिले जेल त कहिले विभिन्न काण्डमा मुछिएर पार्टी र नीति निर्माणमा यथोचित ध्यान दिन नपाएका रवि स्वभाविक रुपले पहिलो महाधिवेशनमा सभापतिको हकदार थिए । भर्खरै समाहित भएका बालेनलाई पार्टी संचालनको लागि निषेध सम्भव थिएन र गर्न हुँदैनथ्यो । तर, सभापतिमा प्रतिस्पर्धी हुन खोज्नेलाई रोक्ने र वरिष्ठलाई स्वतः टीका लगाउने परिपार्टी लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने रास्वपालाई सुहाउँदैनथ्यो । महाधिवेशनमा देखिएको उसको पहिलो र पुराना दल सम्झाउने गल्ती नै त्यही थियो ।
त्यसलाई पनि स्वभाविक मान्ने हो भने रास्वपाले अर्को झन डरलाग्दो गल्ती ग¥यो । सभापति रवि लामिछानेबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट प्रस्तुत अर्थ–राजनीति प्रतिवदेनले संविधान संशोधनको विषयलाई गिजोल्ने काममात्र गरेन, संघीय संरचनामाथि नै धावा बोल्यो । सभापति रविले २०७२ सालको संविधानमा पुनरावलोकन जरुरी छ भन्नु अस्वभाविक थिएन । उसले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा पनि बहस गर्न सकिन्थ्यो तर उपसभापति वाग्लेले एक कदम अगाडि बढेर प्रादेशिक संरचना नै खारेज गर्ने, राष्ट्रिय सभालाई पूर्णसमानुपातिक बनाउनेजस्ता विवादास्पद प्रस्तावहरु पेश गरे । हो, प्रादेशिक संरचना बोझिलो भएको महसुस भएको छ तर यसले शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । नागरिकलाई नजिककै सरकार भएको अनुभूति पनि दिलाएको छ । संघीयता मधेश, थरुहट तथा जनजाति आन्दोलनको जगमा प्राप्त भएको हो । लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संघीयतालाई सवल बनाउनेतर्फ ध्यान नदिइ जसरी यी विषयहरु उठान भए, त्यसले रास्वपाले देशलाई कतै पुनः पश्चगामी शक्तिको हातमा पु¥याउने त हैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो । रास्वपाले विवादस्पद र अतिवादी शक्तिलाई फाइदा पु¥याउने गरी यस्ता प्रस्ताव किन राख्यो भन्नेबारे बहस सुरु भए पनि त्यसका विभिन्न आयामबारे नागरिक स्तरमा छलफल चलेको छैन । संघीय संसदमा झण्डै २ तिहाइ शक्ति भएको रास्वपाले चाहेमा संविधान संशोधन टाढाको विषय हैन । के साँच्चै रास्वपा महाधिवेशनमा प्रस्तुत ती एजेण्डाहरु कार्यान्वयनयमा लैजाने गरी अब अगाडि बढ्छ त ? दुःखको कुरा त के छ भने, रास्वपाको महाधिवेशनमा उठेको यति गम्भीर विषयमा बहस र तर्क–वितर्क नै गरिएन । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको रायबिनै ‘कर्मकाण्डी’ तरिकाले यी दस्ताबेजहरु पारित गरिएका हुन् कि हैनन ? त्यसमा कहाँ संशोधन भयो ? यो प्रश्नको पनि तत्काल उत्तर आएको छैन । महाविधेशनले तय गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम, कार्यदिशा, र कार्ययोजनाले ठूलो राजनीतिक अर्थ राख्छ अनि त्यही कार्यदिशाले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्छ भन्ने रास्वपाले ख्याल नगरेको देखिएको छ ।
यो टिप्पणी गरिरहँदा रास्वपा महाधिवेशन साङ्गे गर्ने तरखरमा छ । तर, दुःखको कुरा महाधिवेशन जस्तो सर्वोच्च निकायले आन्तरिक लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी बहस नै नगर्नु, दूरगामी महत्व राख्ने नीतिगत विषयहरु ताली बजाएर पारित गर्दा रास्वपाले आफू नयाँ नभएको छनक दिएको छ । वर्तमानको समीक्षा र भावी नीति तय अनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा देखिएको भद्रगोलले रास्वपा ‘मुखले एउटा कुरा गर्ने र काम चाहिँ अर्को तरिकाले गर्ने’ पार्टीमै दर्ज भएको छ ।
पदाधिकारी छान्ने बेलासम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु लाखापाखा किन भए ? कति जनाको मतबाट कसरी पदाधिकारी चुनिए अनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको क्रममा देखिएको गुट–उपगुटलाई चुनावपछि व्यवस्थापन गर्नु रास्वपाको आन्तरिक विषय हो । तर, प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको, आफू अनुकूलको निर्वाचन परिणाम बाहिर ल्याइएको भन्ने कार्यकर्ताको आरोपले चाहिँ शुभसंकेत गरेको छैन । यो महाधिवेशनको व्यवस्थापन र सम्पन्न गर्दासम्म उसले अपनाएको विधि र प्रक्रिया साँच्चै उदेकलाग्दो देखिएको छ । समग्रमा सामाजिक सञ्जालमा चुस्त–दुरुस्त देखिने रास्वपा महाधिवेशनमार्फत् पुरानाभन्दा फरक हैन र छैन भन्ने प्रष्ट देखिएको छ ।
मुल नेतृत्वको चाह अनुसारकै पदाधिकारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध र वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाहलाई विधानमार्फत् नै ‘आरक्षित’ गरिएपछि बाँकी ६ पदाधिकारीमा मुल नेतृत्वको चाहना अनुसारकै अनुहार देखिएका छन् । रास्वपा विधानअनुसार, पदाधिकारीमा ६ पदका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार, उपसभापतिमा महिलासहित दुई, महामन्त्री एक र सहमहामन्त्रीमा एक महिलासहित पदाका लागि निर्वाचन भएको हो । खुलातर्फ उपसभापतिमा बिहीबार नै डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरुबाट चुनिएका अन्य पदाधिकारीहरुमा महिलातर्फ उपसभापतिमा सोविता गौतम निर्वाचित भएकी छन् । कानूनमन्त्री समेत रहेकी गौतम सभापति लामिछाने निकट छन् । शुक्रबार साँझ सम्पन्न निर्वाचन परिणामअनुसार, उपसभापतिमा डा. तोषिमा कार्कीले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । उनी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट रहेको रास्वपा नेताहरू बताउँछन् । यस्तै, महामन्त्रीका विपिन आचार्य निर्वाचित भएका छन् । उनको रास्वपा स्थापनाभन्दा अघिदेखि नै लामिछानेसँग निकट सम्बन्ध रहेको छ । उनी रास्वपा संस्थापक सदस्य पनि हुन् । यसअघि उनी सहमहामन्त्री थिए । महामन्त्रीमा मनीष झा, सागर ढकाल र गणेश कार्कीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
त्यस्तै, सहमहामन्त्रीमा खुलातर्फ हरि ढकाल र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । शाह प्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार हुन् । सहमहामन्त्रीका लागि खुलातर्फ रमेश प्रसाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, सुलभ खरेल, अशोककुमार चौधरी, मिलन लिम्बू, राजीव खत्री, विजय जैरू र हिमेश पन्तले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । महिलातर्फ सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी निर्वाचित भएकी छन् । महिलातर्फ सहमहामन्त्रीमा रिमा विश्वकर्मा, जुली यादव, विदुषी शर्मा र कामिनीकुमारी चौधरीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
