पोखरा/गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने एकमात्र लाइफलाइन त्रिवेणी आफ्नै प्रदेशसँगको सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेको छ । यो कुनै राजनीतिक दाउपेच वा वैचारिक लडाइँ होइन— राज्यले दशकसम्म जम्मा ८ किलोमिटर सडक र प्रशासकीय भवन बनाइदिन्छु भन्दै सपना देखाउने तर बनाउन नसक्दाको चरम आक्रोश हो । ८ किलोमिटर सडक खन्न नसक्ने प्रदेश सरकारको कदमले अहिले प्रदेशको एउटा रणनीतिक भूगोल मात्र होइन, संघीयतामाथिको नागरिक भरोसा नै लुम्बिनी प्रदेशमा बिलय हुने संघारमा पुगेको छ ।

असार ७ गते सम्पन्न विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको १९ औँ गाउँसभाले वडा नम्बर ६ र ७ लाई गण्डकी प्रदेशबाट अलग गराई लुम्बिनी प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित गर्यो । यो केवल प्रशासनिक भूगोल परिवर्तनको माग मात्र होइन, सात वर्षअघि जारी भएको नेपालको संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्थामाथिकै एउटा गम्भीर प्रश्नचिह्न पनि हो ।
एउटा गाउँपालिका किन आफ्नै प्रदेश छाडेर अर्को प्रदेशमा जान खोज्छ ? के यो केवल विकासको भोक हो, वा राज्यले गरेको निरन्तर उपेक्षाको प्रतिफल ? यस रिपोर्टमा हामी यसका सबै पत्र उधिन्ने प्रयास गर्नेछौं ।

आठ किलोमिटरको पासो : जहाँ विकास र कानून बाझिन्छन्
त्रिवेणीवासीको आक्रोशको मुख्य चुरो हो–दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम कावासोतीसँग वडा नम्बर ६ र ७ लाई जोड्ने यो सडक जम्मा ८ किलोमिटर लामो छ । तर यत्ति सानो ट्याक खोल्न राज्यले देखाएको लाचारी गण्डकी सरकारको उदेकलाग्दो उदाहरण बनेको छ । विस २०५९ सालअघिसम्म यो मार्ग हुलाकी सडकका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि स्थानीयकै सक्रियतामा सामान्य मर्मत गरी यहाँ साना सवारीसाधन गुड्न थालेका थिए । स्थानीयका अनुसार २०६४ सालसम्म यो सडकमा जिप र ट्र्याक्टर निर्बाध चल्थे । तर विस २०६४ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यस क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र’ र वन्यजन्तुको जैविक मार्ग भएको दाबी गर्दै सडक बन्द गरिदियो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र हो । युनेस्कोको मापदण्डअनुसार त्यहाँ कुनै पनि ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक पर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई प्रदेश गौरवको आयोजना र भारतसँग जोड्ने एकमात्र लाइफलाइन भन्दै आए पनि, निकुञ्ज र संघीय सरकारको वन मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा यो सडक सधैं कागजमै सीमित भयो । वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष नुरेन्द्र शाहका अनुसार एउटा सामान्य जन्मदर्ता वा सिफारिसका लागि स्थानीयले झन्डै दिनभरिको समय र हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । ‘हाम्रो प्रशासनिक सेवा केन्द्र सेमरीमा छ । सिधा बाटो भए ५ किलोमिटरमै पुगिन्थ्यो, तर अहिले ६५ किलोमिटर घुमेर लुम्बिनी प्रदेशकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ,’ शाह भन्छन् । यही भौगोलिक सास्तीका कारण स्थानीयमा हामी गण्डकीका नागरिक हौं कि लुम्बिनीका ?’ भन्ने मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । सडक नहुँदा यहाँका किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन पाउँदैनन्, बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न पाउँदैनन् । यो केवल सडकको अभाव मात्र होइन, मानव अधिकारको हनन पनि हो ।

संविधानले चिनेको, तर कानुनले बिर्सेको भूगोल
यो समस्याको जड बुझ्न वि.स २०७४ सालको राज्य पुनर्संरचनाको समयमै फर्कनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ४ ले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लालाई स्पष्ट रूपमा गण्डकी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४) मा राखेको छ । यसअनुसार साविकको नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग, सुस्तासहित, गण्डकीमै पर्नुपर्ने थियो । तर २०७४ साल वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार ग¥यो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकालाई दुई टुक्रा बनायो । पहिलोः सुस्ताको मुख्य भाग (वडा १ देखि ५) लाई सुस्ता गाउँपालिका बनाई लुम्बिनी प्रदेशमा हालियो । दोस्रोः त्रिवेणी नाका र भन्सार जोडिएको वडा ६ र ७ लाई मात्र काटेर गण्डकीको विनयी त्रिवेणीमा मिसाइयो ।

यसका पछाडि दुई ठूला राजनीतिक शक्तिको दाउपेच थियो । गण्डकी प्रदेशलाई ल्याण्ड–लक्ड हुनबाट बचाउन र भारतसँगको एकमात्र नाका जोगाउन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको टोलीले त्रिवेणी क्षेत्रलाई जसरी पनि गण्डकीमा राख्न दबाब दिएको थियो । अर्कोतर्फ, मधेसवादी नेता हृदयेश त्रिपाठी र लुम्बिनीका नेताहरू सुस्ताको ठूलो भूगोल र मधेसी समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्र लुम्बिनीमै राख्न चाहन्थे । अन्ततः राजनीतिक भागबन्डामा त्रिवेणीको नाका गण्डकीलाई र सुस्ता लुम्बिनीलाई दिइयो । तर, यो भागबन्डामा त्यहाँका नागरिकको भौगोलिक सुगमतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरियो । भूगोल गण्डकीमा राखियो, तर पुग्ने बाटो लुम्बिनीमै छोडियो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–६ र ७ लाई गण्डकी प्रदेशबाट अलग गर्ने मागलाई केवल प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई स्थानीयवासीको भावनासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले सुस्ता क्षेत्र गण्डकी प्रदेशबाट छुट्टिने वा नछुट्टिने विषय तत्काल निर्णय हुने अवस्था नरहेको बताए ।

मन्त्री नेपालीका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा समावेश भए पनि सुस्ता क्षेत्रका नागरिकले आफ्नै प्रदेशको सदरमुकाम तथा अन्य स्थानमा आवतजावत गर्न सहज सडक सुविधा नपाउँदा उनीहरूको भावनामा चोट पुगेको स्वीकारे । यही कारण अहिले देखिएको आन्दोलन र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘सुस्ताका वडा ६ र ७ छुट्टिने–नछुट्टिने भन्ने कुरा मात्रै मुख्य होइन । मुख्य कुरा त्यहाँका नागरिकको भावना हो । उहाँहरूको भावनामा चोट लागेको छ,’ मन्त्री नेपालीले भने,‘गण्डकी प्रदेशमा जोडिएपछि पनि आफ्नै प्रदेशमा आउजाउ गर्न सडकको समस्या लामो समयसम्म समाधान हुन सकेन । त्यसैले अहिले देखिएको आवाज त्यसैको विस्फोट हो । हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौं ।’

उनले सुस्ताको समस्या सडक पहुँचमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै बफर जोनअन्तर्गतको वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता पनि समाधान गर्नुपर्ने विषय रहेको बताए । सडक निर्माणमा वन क्षेत्रका कारण देखिएका अवरोध हटाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री नेपालीले केही दिनअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सभामा पनि सुस्ताको विषय उठाएर सरकारको धारणा स्पष्ट पारिसकेको स्मरण गराउँदै अब समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया तीव्र बनाइने बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि सदनमा यो विषय सम्बोधन गर्नुभएको छ । हामी यसलाई छिट्टै टुंग्याएर उहाँहरूको भावना सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘यो सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन, स्थानीय नागरिकको भावना जोडिएको विषय भएकाले सरकारले विशेष संवेदनशीलताका साथ लिएको छ। आवश्यक सबै पहल र प्रयत्न भइरहेका छन्, अब प्रक्रिया अझ तीव्र रूपमा अघि बढ्छ ।’

मन्त्री नेपालीले प्रदेश सरकारले सुस्तावासीको गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै सडक पहुँच विस्तार तथा अन्य संरचनात्मक अवरोध समाधान गरेर उनीहरूलाई गण्डकी प्रदेशसँग सहज रूपमा जोड्ने वातावरण बनाइने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुस्ताको पहिलो विद्रोह : रहर गण्डकीको, बाध्यता लुम्बिनीको
अहिले विनयी त्रिवेणी लुम्बिनी जान खोज्दैछ, तर इतिहासको अर्को पाना झन् रोचक छ । २०७४ सालमा सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनीमा पारिँदा त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि पहिलो बैठकबाटै विद्रोह गरेका थिए ।

२०७४ असार १९ गते सुस्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव नम्बर १ नै थियो । ‘हामी लुम्बिनीमा होइन, गण्डकीमा जान चाहन्छौं ।’ २९ मध्ये २७ जना कार्यपालिका सदस्यले हस्ताक्षर गरेको उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, ‘संविधानअनुसार हामी गण्डकीको भूगोल हौं, हाम्रो आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि हामीलाई गण्डकीमै फिर्ता पठाइयोस् ।’
पाण्डेका अनुसार उनीहरूले सो निर्णय संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाए, पटक–पटक डेलिगेसन पनि गए । तर सिंहदरबारले आफ्नै संविधान मिचेर गरेको त्यो गल्ती सच्याउन कहिल्यै आवश्यक ठानेन ।

अहिले त्रिवेणीवासीले गरेको निर्णय त्यसैको ऐना हो । हिजो सुस्ता गण्डकीमा आउन चाहन्थ्यो, आज त्रिवेणी गण्डकीबाट जान खोज्दैछ । ‘हामीले सुस्तालाई गण्डकीमा राख्नुपर्छ भन्दा कसैले सुनेन, अहिले त्रिवेणी नै भाग्ने अवस्था आउनु राज्यकै असफलता हो,’ पाण्डे भावुक सुनिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाको लाचारी र अलपत्र ‘संकल्प प्रस्ताव’
गण्डकी प्रदेश सरकारले त्रिवेणी–दुम्कीबास सडकलाई सधैं ‘प्रदेश गौरवको आयोजना भन्यो, तर व्यवहारमा यो केवल राजनीतिक गप मै सीमित भयो । वि.स २०८० फागुन १९ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा तीनवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, जसमा लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा फिर्ता ल्याउने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित गर्ने र कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन खारेज गर्ने माग थिए ।

तर विडम्बना ! प्रस्ताव दर्ता भएको दुई दिनमै केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलियो — एमाले सरकारमा पुग्यो, कांग्रेस प्रतिपक्षमा । जुन दलले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको थियो, त्यही दल सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा पनि ती प्रस्ताव अघि बढेनन् । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता फेरबदलका कारण संकल्प प्रस्तावहरू कार्यव्यवस्थामा प्रवेशै गर्न पाएका छैनन्, अझ मुख्य कुरा प्रदेशको गौरबको कुरालाई किन एउटा दलले दर्ता गरेको प्रस्तावलाई सबैले सर्वसहमतले निर्णय गरेर अगाडि बढाउने गरी जाउ भन्ने नै हो ।’

यसबिचमा गण्डकीमा ४ पटक सत्ता फेरियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कायकालमा खगराज अधिकारी २ पटक मुख्यमन्त्री भए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्ड दोस्रो पटक मुख्यमत्रीको कुर्चीमा छन् । सत्ताको लुछाचुँडीले जनताको विकासको चाहनालाई नै हरायो । यदि विनयी त्रिवेणीका वडा ६ र ७ लुम्बिनीमा गाभिए भने गण्डकी प्रदेश नाकाविहीन प्रदेश बन्नेछ ।

यो प्रदेशको भारतसँग जोडिने एकमात्र विन्दु त्रिवेणी हो । गण्डकी सरकारले चीनको कोरालादेखि भारतको त्रिवेणीसम्मको उत्तर–दक्षिण त्रिदेशीय मार्गको सपना देखेको छ, तर यो भूगोल नै अर्को प्रदेशमा गयो भने गण्डकीको त्यो रणनीतिक महत्व सधैं का लागि समाप्त हुनेछ ।

गण्डकीका बहालवाला मन्त्री र योजना आयोग स्रोतले यो नाका गुम्नु भनेको गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा खुम्चिनु हो । ‘बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग गण्डकीमा पर्ने भएपछि सुस्ता गाउँपालिका पनि गण्डकीमै हुनुपथ्र्यो । संविधानविपरीत यसलाई लुम्बिनीमा पारियो,’ योजना आयोग स्रोत ती व्यक्ति भन्छन्, ‘त्रिवेणी नाका गुम्दा गण्डकीले भविष्यमा व्यापारिक र पारवहन नाकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने ठूलो राजस्व र विकासको सम्भावना गुमाउनेछ ।’

विनयी त्रिवेणीको यो निर्णयले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका केही गम्भीर र खतरनाक आयाम उजागर गरेको छ । नेपालमा प्रदेशको सीमांकन गर्दा भूगोल र जातीयतालाई केही हदसम्म ध्यान दिइयो, तर जनताको दैनिक सुगमतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरियो । त्रिवेणी यसको सबैभन्दा ठूलो सिकार हो । ५ किलोमिटरमा हुने काम ६५ किलोमिटर घुमेर गर्नुपर्ने बाध्यता संघीयताको मर्मविपरीत छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो सीमा हेरफेरका लागि प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिएको छ । त्रिवेणीले यसको प्रयोग गरेर केन्द्र र प्रदेशलाई एक प्रकारको अल्टिमेटम दिएको छ । यो माग पूरा भएमा नेपालका अन्य विवादित जिल्ला र पालिकामा पनि यस्तै प्रदेश फेर्ने लहर चल्न सक्छ, जसले प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याउनेछ ।

एउटा प्रदेश सरकारले सात वर्षसम्म आफ्नो भूगोलका जनतालाई ८ किलोमिटर सडक दिन नसकी उनीहरू नै अर्को प्रदेशमा जाने निर्णयमा पुग्छन् भने, प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा त्रिवेणीका लागि सिंहदरबार झन् टाढा भएको अनुभूतिमा बदलिएको छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्न सम्बन्धित दुवै प्रदेश सभाको सहमति र संघीय संसदको दुई–तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । यो प्रक्रिया निकै जटिल भए पनि विनयी त्रिवेणीले यो मुद्दालाई राजनीतिक र संवैधानिक बहसमा ल्याई राज्यलाई ठूलो दबाब दिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको सामूहिक पीडा र बाध्यात्मक
विनय त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरी भन्छन्, ‘यो निर्णय जनप्रतिनिधिको रहर होइन, जनताको चरम निराशाको परिणाम हो । हामीले सात वर्षसम्म सबै मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ढोका ढकढक्यायौं, तर सबैले आश्वासन मात्र दिए । अब जनतालाई कतिन्जेल झुक्याउने ?’ उनले संघीय वन मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय नहुँदा गण्डकी प्रदेश भारतसँगको सीमा सम्बन्ध नै छुटेको बताउँछन्
‘दुई वटा गाडी लिएर आए । हामीलाई प्रशासनीक भवन पनि नबनाइदिने, बाटो पनि नबनाइदिने भन्दै आए । हामीले रोक्न सक्ने अवस्था नै भएन,’ अध्यक्ष गिरीले भने । दुई वटा वडालाई गाभ्ने निर्णय सुस्ताले पनि गरेको छ । संविधानले पनि गाभिने र गाभ्ने दुवै पालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष उमेश कार्कीले त्रिवेणीका बासिन्दाले गण्डकी प्रदेशमा रहँदा आफूलाई अनागरिक महसुस गर्न बताउँदै आएका छन् । उनले दुःखमा न पोखरा आइपुग्छ, न कावासोती आफूहरुलाई त लुम्बिनीकै सुस्ता र बर्दघाटले साथ दिएको बताए । ‘त्यसैले जहाँ सजिलो हुन्छ, त्यहीं जाने निर्णयमा पुगेका हौं,’ उनले भन्दै आएका छन् । त्रिवेणी–दुम्कीबास सडकको ८ किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै पर्छ । सरकारी अधिकारीले सधैं निकुञ्ज र युनेस्कोको डर देखाउँदै सडक निर्माणबाट हात झिक्दै आएका छन् । तर स्थानीय बासिन्दाको प्रश्न छ, ‘निकुञ्जभित्र होटल चल्न सक्छन्, ठूला विद्युत् तार जान सक्छन् भने जनताको एउटा सानो सडक किन बन्न सक्दैन ?’ यद्यपि पूर्वमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य वेदबहादुर गरुङ श्यामले चितवन निकुञ्जकै कारणले बाटो बनाउन नसकिएको बताएका छन् । उनले प्रदेशले पटकपटक बाटो बनाउन खोजेपनि निकुञ्जको रुख काट्नै नदिएको बताए । यद्यपि प्रदेश सरकारले त्यो ठाउँमा प्रशासनीक भवन पनि नबनाइदिएकोमा स्थानीय असन्तुष्ट थिए ।

यो सडक नबन्दा त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दाले बर्सेनि वर्षातको समयमा नारायणी नदीमा आउने बाढी र यातायातको असुविधाका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि उनीहरू लुम्बिनी प्रदेशकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै जिल्ला पुग्न विदेशी भूमि झैं सास्ती खेप्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले भौगोलिक सीमाभन्दा व्यावहारिक सुविधालाई रोज्नु स्वाभाविकै देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अर्को महत्त्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन परियोजना खारेज गर्ने थियो । यो परियोजनाले गण्डकीको पानी लुम्बिनीमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ, जसको गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । यसले दुई प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई झन् जटिल बनाएको छ । एकातिर गण्डकीले आफ्नो पानी लुम्बिनीमा लैजान नदिने अडानमा छ, अर्कोतिर गण्डकीकै भूगोलका जनता हामीलाई लुम्बिनीमा पठाइदेऊ भन्दै आन्दोलित छन् । यसले संघीय शासन व्यवस्थामा प्राकृतिक स्रोत र भौगोलिक सीमाको व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत राखेरै निर्वाचन गराइयो । संविधानले गण्डकीमा भनेको भूगोललाई निर्वाचनका बेला लुम्बिनीमा पारिनु नै सबै विवादको प्रस्थानविन्दु थियो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोग र सरकारले भौगोलिक सुगमताभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई नै प्राथमिकता दिएका थिए ।

त्यसको असर अहिले ९ वर्षपछि त्रिवेणीमा देखिएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा २ वटा वडा थपिए पनि ती वडाका बासिन्दा अहिले आफ्नै पालिका जान समेत लुम्बिनीकै बाटो हुँदै जानुपर्छ । सुस्तामा रहेका यी वडा विनयी त्रिवेणीमा मिसाइए पनि यहाँका बासिन्दाले प्रशासनिकदेखि व्यक्तिगत घटना दर्तासम्मका कामका लागि ५८ देखि ६५ किलोमिटर घुमेर जानुपर्ने अवस्था छ । सुस्ता क्षेत्र नेपाल–भारत सीमा विवादको एउटा संवेदनशील बिन्दु पनि हो । नारायणी नदीको धार परिवर्तनका कारण सुस्ताको धेरै भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रका बासिन्दालाई राज्यले विशेष सुविधा र पहुँच दिनुपर्नेमा उल्टै प्रशासनिक झन्झट र बाटोको अभावमा अल्झाएर राख्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत घातक हुन सक्छ ।

त्रिवेणीवासीले प्रदेश परिवर्तनको निर्णय गर्नुमा आफ्नो सुरक्षा र पहिचानको खोजी पनि एउटा कारण हो । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेशसँगको सामीप्यतालाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउने आधार मानेका छन् । विनयी त्रिवेणीको यो निर्णयले सिंहदरबारको निद्रा बिथोल्नुपर्ने हो । यो केवल एउटा सानो पालिकाको सानो भूगोलको कुरा होइन; यो त नेपालको संघीयता सफल कि असफल भन्ने मापन गर्ने एउटा कसी हो ।