गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपतिसहित सवै पदपूर्ति भएका छन् । संरक्षक तथा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीबाट सामाजिक विकास मन्त्री रेखा गुरुङ संयोजकत्वको सिफारिस समितिको सुझाव अनुसार रिक्त पदमा मनोनयन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

मनोनित प्राज्ञहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । प्रमाणपत्र र आफ्नो खुवी प्रदर्शन गर्दै छनोट भएका उनीहरुमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । विद्धानहरु सर्वत्र पूजिन्छन्,उनीहरुको विज्ञताको राज्यले कदर गर्नुपर्छ÷उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । यो दृष्टिले गण्डकी सरकारले अहिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई जसरी प्रतिष्ठानमा मनोनयन गरेको छ,त्यसबाट प्रतिष्ठानको गरिमा बढेकै छ । प्रतिष्ठानको लक्ष्य हासिल गराउन प्राज्ञहरुको दक्षताले पूरापूर सहयोग पुग्ने छ ।

अपितु, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले भएका मनोनयन गम्भीर विषयसँग जेलिँदा प्रश्न गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । पहिलो त गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान कायम राख्दा स्वयंले २०८१ साल चैतमा गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन र सुझाव समितिको सुझावलाई नजरअन्दाज गरेको छ । सो समितिले बोझिला र खर्च बढाउने निकायहरु गाभ्न वा खारेज गर्न सुझाएको थियो । समितिको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पनि हैन । सुझाव कार्यान्वयन गर्दै यहाँका निकाय गाभिए । केही खारेज भए । यसले प्रदेशको खर्च बचायो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो निर्णयलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्दै पनि आएका छन् ।तर, खारेजीको सूचीमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि रहेको कुरा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले सायद ख्याल गरेनन् वा उनले कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको संरक्षण र विकासको अपरिहार्यता देखे ! भन्न गाह्रो छ । प्रतिष्ठानका कुलपतिसहितका पदहरुमा खुला दरखास्त आह्वान गरियो । विद्धानहरुले दरखास्त बुझाए । फाराम बनाउने क्रममा अमूक व्यक्तिलाई नै पदमा ल्याउनको लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको चर्चा पनि भयो । जो प्रतिस्पर्धामा थिए,उनीहरुबाटै कुलपति छनोट गर्नु पनि स्वभाविकै हो । प्रश्न किन यो संस्था खारेजीको सुझाव कार्यान्वयन भएन भन्ने हो ।

यसअघि पनि यस्ता प्रतिष्ठान र आयोगमा सत्ता साझेदार दलबीच भागबण्डा भएकै थियो । समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्नुमा दलीय स्वार्थले काम गरेको वा प्राज्ञसभा कसैलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भयो । कुलपतिमा सत्ता नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्ति आउनु र उपकुलपति एवं सदस्य सचिवमा देखिने गरी एमालेनिकटका व्यक्ति मनोनयन हुँदा त्यो आशंका झन गाढा भएको छ । अहिलेको मनोनयन पनि भागबण्डाकै निरन्तरता हो भन्ने आधारहरु प्रष्ट हुँदा प्रश्न मुख्यमन्त्रीतर्फ सोझिएको छ । मुख्यमन्त्रीले के भएको हो, प्रष्ट पार्नुपर्छ । पहिलो कुरा– किन प्रतिष्ठान कायमै राखियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भने दोस्रोमा भागबण्डाको शैलीको निरन्तरताबारे उठेका प्रश्नको समन गर्नुपर्छ । यो किन पनि जरुरी छ भने प्राज्ञहरु कुनै दल विशेषका हुँदैनन्हु/नुहुँदैन । उनीहरुलाई दलीय कोटाबाट कुनै पदमा मनोनयन गर्दा त्यसले श्रष्टाको पनि मानमर्दन हुन्छ/प्राज्ञिक मर्यादा खल्बलिन्छ । प्राज्ञ स्वयंको प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्छ ।