पोखरा/२०७४ सालमा अस्तित्वमा आएको गण्डकी प्रदेशसभाबाट हालसम्म ४ जना व्यक्ति पटक–पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यो अवधिमा मन्त्री हुनेको संख्या ६५ छ । सत्ता टिकाउने प्रपञ्च हुँदा मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र सांसद बनेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे ६ पटकसम्म मन्त्री बने । सत्ताको ‘झेली खेल’ को क्रममा सांसद पद निलम्बनदेखि सर्वोच्च अदालत गुहार्ने परिस्थिति बन्यो । अन्य प्रदेशको हालत पनि उस्तै रह्यो । मन्त्री फेर्ने,सत्ता जोगाउने अनि भागबण्डामा रमाउने प्रवृत्ति सवैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा देखियो ।

संघीय सरकार स्वयं अस्थिर राजनीतिको सिकार बन्दा ‘गाउँमै सिंहदरबार’को परिकल्पनासहितको संघीयताप्रति नागरिकको भराशामात्र टुटेन,संघीयताविरुद्ध जनमतसमेत तयार भयो । प्रदेश संरचनालाई ‘नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो’को रुपमा हेर्न थालियो । २०७९ सालको असार ७ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो ‘जनमत’लाई अनुकूलतामा प्रयोग ग¥यो । २०७९को मंसिरमा भएको चुनावमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रदेशतर्फ मतदान नै गरेनन् । स्थानीय चुनावअन्तर्गत काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र (बालेन) ले पनि प्रदेशको मतपत्र लिएनन् । संघीयताको विरोध गर्ने जनमोर्चा र राप्रपाले स्वीकारेको प्रदेश संरचना रास्वपाको धारणा गएको फागुन २१ गते सम्पन्न संघीय चुनावसम्म पनि प्रष्ट थिएन ।

संघीयता मधेश आन्दोलनको उपलब्धि हो । आफूलाई ‘मधेशको छोरा’को रुपमा प्रस्तुत गरेका रास्वपाका नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेनले जनकपुरमा पुगेर संघीयताप्रति प्रतिवद्धता जनाए । तर,त्यो प्रतिवद्धता आएको ३ महिनापछि गएको असारमा सम्पन्न रास्वपा प्रथम महाधिवेशनमा रास्वपाले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव अगाडि सा¥यो । उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेबाट प्रस्तुत अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनियो,‘नयाँ संविधानमै टेकेर रास्वपाले वैधानिक हैसियत बनाएकाले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा समन्यायिक समाज निर्माणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको हो ।

हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ,’ प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती,प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना,न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’

यो प्रस्तावले हलचल ल्यायो । पुराना राजनीतिक दल तथा मधेशका नेताहरुबाट व्यापक विरोध भयो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संघीयताप्रति प्रतिवद्धता जनाए । यति हुँदाहुँदै पनि संशय बाँकी छ । सत्तामा रहेका दलहरुले संघीयताको मर्म अनुरुप काम गरिदिएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिदिएको भए वा संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाइदिएको भए पनि अवस्था फरक हुन्थ्यो ।

तर,दृष्यहरु प्रितिकर भएनन् । नागरिक तहमा ‘प्रदेश सरकार चाहिँदैन’ भन्ने भाष्य झन बाक्लो बन्यो । प्रमुख दलहरुले बहिष्कार गरे पनि असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधनको लागि बहसपत्र निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक होला नै तर प्रदेश संरचना खारेजीको बहस भने तत्काल टुंगिने छाँट छैन ।

कारण–आफूलाई संघीयताको ‘मसिहा’ ठान्ने दलहरुबाटै यसको मर्ममाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ ।

यसको पछिल्लो कडीको रुपमा बिहीबारमात्रै कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने घोषणा गरेसँगै यसको बाछिटा सवै प्रदेशमा पर्ने देखिएको छ । संघीय संसदमा ठिटलाग्दो उपस्थिति रहेका पुराना दलबीच देखिएको यो झिनाझम्टीले ‘वनमा बाघ कराइरहेको छ,गोठालालाई चिन्ता छैन’ भन्ने उक्ति सम्झाइरहेको छ ।

गएको वैशाखमा मात्रै पुनर्गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि यो हुरीले हल्लिने भएको छ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ र त्यसलाई एमालेको टेको प्राप्त छ । तर, कांग्रेस–एमालेको पारपाचुके हुँदा यहाँ पनि नयाँ गठबन्धन निर्माण हुनेछ । प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब १ वर्ष बाँकी हुँदा भएको यो झिनाझम्टीले जनतालाई पुनः बिच्क्याउने निश्चित छ । तर,अहिले भने अब कसरी सरकार बन्ला भन्नेतर्फ सवैको आँखा सोझिएको छ ।

गण्डकीमा के होला ?
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अहिले राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे निलम्बनमा छन् । ५९ सदस्यीय सदनमा बहुमतको लागि ३० सांसद चाहिन्छ । नेकपासँग सभामुखसहित ८ जना सांसद छन् भने एमालेका २२ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग २ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।

गण्डकीमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार गठनको प्रयत्न हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रमात्र मिल्दा सभामुखबाहेक २९ अर्थात् बहुमत पुग्दैन । बहुमत पु¥याउन नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा चाहिन्छ । फणिन्द्रले नमान्दा वा २ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सघाउँदा भने त्यहाँ सजिलै बहुमत जुट्छ ।

उता, कांग्रेस–माओवादी (हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) सहकार्य हुँदा चाहिँ ढुक्कै बहुमत जुट्छ । त्यो बेला नेकपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नु स्वभाविक हो । तर,८ सांसद रहेको नेकपाले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना कम रहेको बरु महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने अवस्था आउनसक्ने नेकपाकै सांसदको आकलन छ ।

कांग्रेसको हकमा २ सांसद रहेको राप्रपा र नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको साथ पाउँदा यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ । चतुर सुरेन्द्रराजसँग गोर्खा जिल्लाकै नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटासँग सुमुधुर सम्बन्ध छ । राप्रपा पनि पछिल्लो समय एमालेसँगभन्दा कांग्रेससँग नजिक देखिएको छ । सत्ताको अंकगणितीय खेलमा पुनः एकपटक राप्रपा र नेसपाका फणिन्द्रतिर सवैको आँखा सोझिएका छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले नयाँ बन्न लागेको राजनीतिक समीकरणमा विचार गरेर सामेल हुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘प्रदेशमा गेम होलाजस्तो छ । फुटबल सुरु हुन लाग्यो । हामीलाई पनि फोन आएको छ । हामीले यो नै भनेर(कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने) निर्णय गरेका छैनौँ । क्षणिक लाभका लागि,कसैको व्यक्तिगत हितको लागि गठबन्धन हुँदैन । हामी प्रादेशिक संरचनाको पक्षमा छैनौँ तर हामीले भनेरमात्र प्रदेश खारेज हुँदैन । यसअघि हामी सरकार नगएर पनि समर्थन गर्छौँ भनेको हो । कसैलाई साथ नदिएर भताभुङ्ग गर्ने प्रयास गथ्र्यौँ होला । यो विषयमा छलफल गर्नैपर्छ । त्यो ठाउँमा हामी जाँदै गर्दा नयाँ अनुभूति गराउने, नयाँ काम गराउने अवस्था आयो भने समर्थन गरौँला । तर पात्र फेरिने तर काम उही हुने अवस्था हामीलाई मान्य छैन ।’

उनले कुन दललाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट पारेनन् ।

उता, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति) का सांसद फणिन्द्र देवकोटाले पनि आफ्नो भूमिका अस्थिरताको विपक्षमा भएको बताए । यसअघि सांसद पद नै धरापमा राखेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई समर्थन गरेका उनले प्रदेशसभालाई स्थायित्व दिन आफूले आवश्यक परे निर्णायक भूमिका खेल्ने बताए ।

उनले भने,‘ हिजो जे मैले जे गरेँ, राम्रै भएको छ । यत्तिको स्थायित्व कसले गरेको हो र ? पुराना दलहरुको दम्भ सकिएको छैन । जनताले त्यही भनिरहेका छन् । हामी किनारा लागेर हेरेर बसेका छौँ । समर्थन र विरोध पनि मैले गरेको छैन,सदनमा पनि । एमाले र कांग्रेस मिलेर राम्रो गरेका छैनौ चाहिँ भनेको थियो । अहिले ब्रेक भएको छ । हेरौँ,गण्डकी प्रदेश कसरी चल्छ ? कसरी हेर्नुहुन्छ ? म तपाईंले सोध्न खोजेको कुरा भनिहाल्छु, प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी बनाउन दिनु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ म प्रष्ट छु । प्रदेश सभालाई अगाडि बढाउनको लागि हिजो पनि तयार थिएँ र भोलि पनि तयार छु । कि संसद छाडेर हिँड्नु प¥यो, कि त कसैलाई समर्थन गर्नुप¥यो नि ।’

सुरेन्द्रलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि खतरा
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे हिजोको कांग्रेसमा संस्थापन पक्षधर थिए । उनीसमेत रहेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश लामिछानेलाई कारवाही गरे पनि विशेष महाधिवेशन रोकिएन । पुस अन्तिम साता सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चुन्यो । निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाएपछि गगनहरु बलियो भने । सर्वोच्चले पनि विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिएपछि अहिले कांग्रेसको संस्थापन गगन थापा नै हुन् । सभापति बनेपछि पहिलोपटक २०८२ माघ २३ गते पोखरा आइपुगेका सभापति थापालाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले विमानस्थलमै पुगेर ‘स्वागत’ गरे ।

कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले चुनावमा नराम्रो पराजय भोग्यो । चुनावी समीक्षाको क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कांग्रेसी जनप्रतिनिधिहरुले राम्रो काम नगरेकाले करिब ५ लाख समानुपातिक मत घटेका विश्लेषण भयो । एकातिर प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने र अर्कोतर्फ कांग्रेसभित्रकै एउटा समूह सुरेन्द्रराज पाण्डेको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै जुर्मुराएपछि ‘बाठा सुरेन्द्र’ ले सवैलाई छक्क पार्ने गरी २०८३ को वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिदिए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू मनैबाट हैन कि बाध्यताले गगनलाई एयरपोर्टमा स्वागत गर्न पुग्नुभएको हो ।संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्ने सांसद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो,’ती नेताले भने,‘ त्यो कुरा हामीले नेतृत्वलाई भन्यौँ । तर, केन्द्रबाट एक–दुई दिन पर्खन भनियो । त्यो बेला उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले अर्को गोटी चाल्नुभयो ।’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उनले वर्तमान पार्टी सभापति गगन थापानिकट भनेर चिनिने तर संसदीय दलको नेता चुनिँदा आफूलाई मत दिने गोर्खाका नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई हात लिए । कांग्रेस जिल्ला सभापतिमध्ये सांसद भएर पनि मन्त्री नबनेका न्यौपानेसहित बागलुङका जीत शेरचन पनि मन्त्रीमा अटाए । शेरचन पुरानो कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला निकट थिए । यस्तै आफूलाई मत दिएकी पर्वतकी रेखा गुरुङ र मुस्ताङका नम्डु गुरुङ पनि उनको मन्त्रिपरिषद्मा समेटिए ।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार त्यो बेलासम्म २७ सदस्यीय कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध १६ अर्थात् बहुमत सांसद थिए । स्रोतका अनुसार एमाले सचिव बनेका खगराज जेनजी आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री पाए पनि,नपाए पनि केही छैन भन्ने आशय व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीले त्यसकै फाइदा उठाए र खगराजले भनेजस्तै एमालेका मन्त्रीहरु पनि फेरिए ।

एकाएक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गरेपछि चाहिँ यसअघिका केही मन्त्री असन्तुष्ट बने । त्यो कुरा कांग्रेस सभापति गगन थापासम्म पुग्यो । खासगरी अर्थमन्त्री डा.टकराज गुरुङ र सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापा र गगननिकट भनेर चिनिने बागलुङका सांसद द्रोण कुँवरसहितको एउटा समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गर्ने तयारी थाल्यो । तर,त्यहाँनेर पनि मुख्यमन्त्रीले चतु¥याइँ गरिदिए । उनले प्रमुख सचेतकमा गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मानिकटका प्रकाश बराल र सचेतकमा टीका बस्याललाई नियुक्त गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पक्षधरलाई छिन्नभिन्न पारिदिए ।

५ वर्ष नै अकण्टक सत्ता चलाउने मनसुवा पालेका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई साउनको अन्तिममा ‘ग्रह’ले छोएको छ । कांग्रेसले सवै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णयसँगै यहाँ उनको विकल्प खोज्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसको लागि संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । गगन समूह छिन्नभिन्न भएकाले त्यो सम्भावना कमजोर बनेको छ तर सकिएको छैन । सभापति स्वयंको चाहना भएमात्र यहाँ नयाँ नेता आउने अवस्था रहेको एक कांग्रेसी सांसदले बताए ।

‘केन्द्रले चाह्यो भने सरकारको नेतृत्व अर्को पार्टीलाई दिन सक्छ,मुख्यमन्त्री नयाँ बनाउन सक्छ तर यो विषयमा कुरा भएको छैन,’सभापति गगन पक्षीय नेताले भने । केन्द्रले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्यको हात बढाउँदा पनि मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै भागमा आउने सम्भावना ज्यादा भएको पनि ती नेताले स्वीकारे ।कथंकदाचित गण्डकीमा एमाले–नेकपा गठबन्धन हुँदा पनि कांग्रेस सरकार बनाउने ल्याकत राख्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपा अनि नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेको समर्थनमा त्यो प्रयोग गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँग त्यो पुरानो सूत्र र सहयोगी अहिले पनि छँदैछन् । कांग्रेसभित्रका विरोधीहरु उनीविरुद्ध सल्बलाउँदा पनि उनले त्यो पुरानो सूत्र प्रयोग गर्दै आफूलाई शक्तिशाली सावित गराउने अवस्था आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको पनि ती नेताको भनाइ छ ।

गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा एमाले
एमाले गण्डकीको संसदीय दलको बैठकले अहिलेको परिस्थितिमा संघीयता पक्षधरहरु एकैठाउँमा हुनुपर्ने र गठबन्धन टुट्न नहुने निश्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्ने भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे रणनीति तय गर्न बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउन नहुने बरु झिना मसिना कुरा बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गण्डकी प्रदेशको सन्देश केन्द्रीय नेतृत्वसम्म राख्ने जिम्मा चाहिँ संसदीय दलका नेता तथा सचिव खगराज अधिकारीलाई नै सुम्पिएको छ । पछिल्लो समय खगराज पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् ।

एमालेको तर्फबाट गण्डकीको मन्त्री रहेका एक नेताले बताएका अनुसार बैठकमा कांग्रेससँगको सहकार्य कायम राख्ने,नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्ने वा सवै दलहहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढ्नेलगायतका सुझावहरु आएका थिए ।