पोखरा / जेनजी आन्दोलनपछिको असहज परिस्थितिलाई चिर्दै उच्च अदालत पोखराले न्याय सम्पादन र भौतिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतले आफ्नो सुदृढ तस्बिर प्रस्तुत गरेको हो ।

कार्यक्रममा उपलब्ध गराइएको तथ्यांक अनुसार, अदालतले यस आर्थिक वर्षमा कुल २ हजार ६९ थान मुद्दाको लगत (७५० जिम्मेवारी सरेका र १३१९ नयाँ दर्ता) मध्ये १ हजार ५ सय ७० थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ । यो कुल यथार्थ लगतको ७५.८८ प्रतिशत प्रगति हो । अदालतमा अब केवल ४ सय ९९ थान मुद्दा मात्र बाँकी रहेका छन्, जसमा २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ‘शून्य’ रहेको अदालनका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताए ।

विषयगत प्रकृतिका आधारमा हेर्दा अदालतमा दर्ता भएका २ सय २९ थान रिटमध्ये १९२ थान (८३.८४%) फछ्र्यौट भएका छन् भने १ हजार १ सय ६८ फौजदारी मुद्दामध्ये ९०३ थान (७७.३१%) र ६ सय ७२ देवानी मुद्दामध्ये ४ सय ७५ थान (७०.६८%) फछ्र्यौट भए । मातहतका अदालतहरूको प्रगतिमा लमजुङ जिल्ला अदालतले सबैभन्दा बढी ८१.८६ प्रतिशत र मनाङ जिल्ला अदालतले ८० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् ।

न्यायलाई नागरिकमैत्री बनाउन अदालतले यस अवधिमा सेवाग्राहीहरूलाई १ हजार २ सय ६८ थान निःशुल्क टेम्पलेट्स (कागजातका ढाँचाहरू) वितरण गरेको छ. यसका साथै ३४२ वटा मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकोमा ६४ वटामा सफल सहमति जुटेको र ५ हजार ३ सय ४१ थान मिसिलहरू डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण (डिजिटलाईजेसन) भइसकेको जानकारी अदालतका सूचना अधिकारी निल पनेरुले बताए ।

२०८२ साल भदौ २४ गते भएको दुखद तोडफोड र आगजनीको घटनाबाट शिथिल बनेको अदालतको भौतिक संरचना र न्यायिक वातावरणलाई द्रुत गतिमा पुनर्जीवन दिइएको छ.मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्दले बताए । उक्त घटनालगत्तै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी प्रहरी र कर्मचारीहरूको सहयोगमा सरसफाइ, भवन मर्मत, र नयाँ वायरिङका कामहरू युद्धस्तरमा गरिएका थिए. ।

आगजनीमा नष्ट भएका कुल २५७ मिसिलमध्ये २५० वटाको पुनः प्राप्ति तथा प्रमाणीकरण भइसकेको छ भने कास्की र तनहुँ जिल्ला अदालतका नष्ट भएका मिसिलहरूको पनि ठूलो हिस्सा पुनर्लेखन भइसकेको छ. । यद्यपि, अदालतले अझै पनि केही व्यावहारिक र प्राविधिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । अन्तरक्रियामा पर्याप्त बजेट र कम्प्युटर उपकरणको अभावले गर्दा ‘एक कर्मचारी, एक कम्प्युटर’ को अवधारणा लागू गर्न सकिएको छैन. इजलासमा भिडियो कन्फरेन्सिङ उपकरण नहुनु, सीसीटीभी जडान नगरिँदा प्रत्यक्ष अनुगमनमा बाधा पुग्नु, र सेवाग्राहीहरूसँग मुद्दाका मुख्य कागजात बाहेक अन्य आधिकारिक प्रतिलिपि नहुँदा मिसिल प्रमाणीकरणमा अड्चन आउनु जस्ता समस्या अझै कायम छन् ।