भोटेकोशी बाढीको सातौं दिनसम्म पनि जलविद्युत आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका कर्मचारी र कामदारको अवस्था अज्ञात छ । सुरुङभित्रको उद्धारलाई आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ र उपकरण अभावलाई सुरुमा सरकारले ख्याल गरेन । विदेशीको सहयोग स्वीकार्न ढिलाइ ग¥यो । जब समय बित्यो; विदेशी उद्धार टोलीलाई अनुमति दिइयो । अहिले चाहिँ सरकारले सुरुङमा उद्धारको प्रयास भइरहेको तर प्रगति हुन नसकेको जवाफ दिएको छ । बाढी गएको सात दिनसम्म पनि चिलिमे र लाङटाङ, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘बी’ लगायतका आयोजनामा फसेकाहरुको उद्धार हुन नसक्दा सरकारमाथि अनेकौं प्रश्न सोझिएका छन् ।

अलिकति पहिले प्रयास गरिएको भए; यो अवस्था आउँदैनथ्यो । नागरिकलाई सकुशल उद्धार गर्न सकिन्थ्यो । बाढीले बगर बनाएको बस्ती र घरहरूमा एकपछि अर्को गर्दै ठूलो संख्यामा लास भेटिन थालेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन अनि बाँचेका पीडितका निम्ति राहत एवं पुनस्र्थापनाको काममा ढिलाइ भयो । यी कामको नेतृत्व लिनुपर्ने गृहमन्त्री स्वयं सुरुङ खोतल्न पुगे तर त्यहाँ पौंठोजोरी खेलेर पार लाग्दैन भन्ने बिर्सन पुगे । बेपत्ताको उद्धार र खोज, राहत वितरण एवं पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको कतैबाट छिपेको छैन । कोसिस गर्दागर्दै पनि सफल नहुनु एउटा विषय हो तर यहाँ सरकारले उद्धारका निम्ति हरेक सेकेन्डको कति महत्व हुन्छ भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिदियो । जसका कारण ‘यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोष ः ?’ भन्ने उक्ति भट्याएर उम्कने बाटो सरकार स्वयंले बन्द गरिदियो ।

राष्ट्रिय संकटको यो घडीमा सरकारले केही नगरेको पक्कै होइन । उद्धारमा देखाइएको सक्रियता सह्रानीय नै छ । अपितु, जसरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन आनाकानी ग¥यो; स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उद्धार, राहत वितरण अनि पुनस्र्थापनामा लगाउन चाहेन; त्यसउपर भने पछिसम्मै प्रश्न उठ्ने छ ।

यो राजनीतिक लाभ–हानीको लागि दन्तबझान गर्ने समय होइन । उद्धार, राहत, पुनस्र्थापनका निम्ति राष्ट्र एकजुट हुने बेला हो । विपद्का बेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने र सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउँदै संकटबाट मुक्ति खोज्ने हो । ढिला भएको छ तर अझै पनि बेपत्ताहरुको सकुशल उद्धार अनि बेपत्ताहरु टुप्लुक्क आइपुग्छन् कि भन्ने आशा मरेको छैन । अतः सरकारले यसअघिका कमजोरीलाई सच्च्याउँदै उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना एवं शव व्यवस्थापन जस्ता कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । पहिलो चरणका यी दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सके पुनर्निर्माणको काम पनि उही गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । बाढीको विपत्तिले बनाएको यो घाउ तत्काल निको हुँदैन तर विस्तारै त्यसमा खाटा बसाउने अनि नागरिकलाई नियमित कर्म फर्काउने गरी अबका कृत्यहरु निर्देशित हुनुपर्छ । सरकारका गतिविधि त्यस दिशातर्फ उन्मुख नभए नागरिकको भरोशा तिरोहित हुन्छ र त्यो असाध्यै महंगो पर्छ भन्ने सत्यलाई मनन गर्नैपर्छ ।