भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको विपद्पछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अपेक्षाकृत रुपले नरम रुपमा संसदको रोष्टममा उभिए । यसअघि एकपटकमात्र सांसदहरुको प्रतिउत्तर दिन संसदको रोष्टमा उभिएका उनले पहिलोपटक नै संसदको विशेषाधिकार स्वीकारे । ‘विशेष जिम्मेवारीसहित गरिमामय सार्वभौम संसदको रोस्ट्रममा उभिएको’ जिकिरसहित बाढीपछि उद्धार,राहत वितरण,पुनस्र्थापना,शव व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले गरेका कार्यहरुको सूची प्रस्तुत गरे । विपद्पछिको उद्धारमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएको बताउँदै उनले जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धारका निम्ति भने विश्वमै प्रविधि नभएको जिकिर गरे । विपद् व्यवस्थापनका निम्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय संकटको विषम परिस्थितिबाट बाहिर निस्कनका निम्ति गरिएका प्रयत्नहरु प्रभावकारी नहुँदा सरकार प्रश्नले घेरिन पुग्यो । उद्धार र त्यसका निम्ति विदेशी सहायता स्वीकार्न भएको विलम्ब,बाढीबाट बाँचेकाहरुलाई राहत वितरण अनि बसोबासमा देखिएको अलमलले आलोचनाको पारो बढायो । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने प्रधानमन्त्री दवाबमा परे । सातौं दिनसम्म सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर नआएका प्रधानमन्त्री अन्ततः सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत भए । विपद्को बेला सांसद र आम नागरिकले प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखे । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याएको सदनको शक्तिलाई स्वीकारे पनि त्यसो गर्न ढिला भइसकेको थियो । संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएका जानकारी तथ्यमा आधारित नरहेको तथा विपद्को घडीमा समेत सहकार्यको हात नबढाएको सांसदहरुले जिकिर गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारमाथि औंला ठड्याइको बारे जानकार प्रधानमन्त्री सांसद र खासगरी विपक्षीहरुको मागबारे पक्कै बेखबर छैनन् । सिंगो देशले आफ्नो नेतृत्वको परीक्षा लिइरहेको तथ्यप्रति उनी बेखबर बन्न मिल्दैन । हो,राज्यसँग स्रोत र साधनको कमी छ । विपद्मा परेकाहरुलाई उद्धार गर्नु भनेको मुखले भनेजस्तो सजिलो छैन । त्यसका निम्ति इमान्दार प्रयत्न भने हुनैपर्छ । सवै प्रकारका आलोचनाहरुको जवाफ जरुरी छ भन्ने पनि हैन तर संवेदनशील घडीमा मैले गरेको सवै ठीक छ भन्ने अहम् त्याग्न सक्नुपर्छ । आफ्नो कर्तव्य पूर्ण निष्ठाका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ । कमी–कमजोरी भए स्वीकार्नुपर्छ अनि आलोचना सुन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । विपद्को यो क्षणमा राज्यले खोजेको एकता हो, त्यसका निम्ति राजनीतिक लाभ–हानी बिर्सेर सहकार्यको हात अगाडि बढाउनु पर्छ । नागरिकले उठाएका एकएक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । मुख्य कुरा, उनले नै स्वीकारेको सार्वभौम संसदको गरिमा बचाउनका निम्ति संसदप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । सामाजिक सञ्जाल हैन, सांसदसँग आँखा जुधाएर संवाद गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ । संसदलाई अन्देखा गर्ने कार्य गरिनु हुँदैन, संसदमै बोल्नुपर्छ ।