सोमबार, असोज १९ २०८३

सोमबार, असोज १९ २०८३
  • १९ असोज २०८३ , सोमबार
  • October 5 2026

बाटो खुलाऊ, व्यापार बढाऊ

बाटो खुलाऊ, व्यापार बढाऊ

प्राकृतिक विपत्ति रोक्न राज्यको नियन्त्रण नहुन सक्छ । तर विपत्तिले व्यापार, यातायात र जनजीवनलाई कति समयसम्म ठप्प पार्छ भन्ने कुरा नीतिगत तयारी र पूर्वाधारको गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ । मुस्ताङमा अड्किएका कन्टेनरले अहिले यही प्रश्न उठाएका छन् ।


  • Dhorpatan News
  • असोज १९ २०८३, सोमबार

नेपाल–चीन व्यापारको एउटा महत्वपूर्ण नाका कोरोला क्षेत्रमा सयौं कन्टेनर थन्किएका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकमा गएको पहिरोले सामानमात्र रोकेको छैन, करोडौं रुपैयाँको राजस्व, व्यवसायीको लगानी र सीमापार व्यापारको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यो संकट प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम अवश्य हो तर यसको प्रभाव कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा राज्यको पूर्वतयारी, सडक पूर्वाधारको अवस्था र संकट व्यवस्थापन क्षमताले निर्धारण गर्छ ।

असोज ९ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि मुस्ताङ जोड्ने एक मात्र सडक अवरुद्ध हुँदा करिब ५०० कन्टेनर कोरोला क्षेत्रमा रोकिएका छन् । थप करिब २०० कन्टेनर सडकका विभिन्न खण्डमा अड्किएका छन् भने डेढ सय कन्टेनर चीनमै रोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ । म्याग्दीको बेनीदेखि मुस्ताङ हुँदै चीनको कोरोला नाकासम्मको सडकमा देखिएको यो अवरोधले नेपालको उत्तरी व्यापारिक संरचनाको एउटा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ—वैकल्पिक मार्गबिनाको व्यापारिक निर्भरता ।

यसको आर्थिक महत्व बुझ्न पछिल्लो राजस्व तथ्यांक पर्याप्त छ । रसुवागढी नाका बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि मुस्ताङ भन्सारमा व्यापारिक गतिविधि असाधारण रूपमा बढेको थियो । साउन १ देखि भदौ १० सम्म ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सारले बाढीपछि असोज ९ सम्म पाँच अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । यसले कोरोला नाका केवल सीमावर्ती व्यापारको बिन्दु नभइ राष्ट्रिय राजस्व र आपूर्ति व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न थालेको देखाउँछ ।

तर, व्यापार बढेको अनुपातमा त्यसलाई धान्ने पूर्वाधार तयार थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले झन् सान्दर्भिक बनेको छ । म्याग्दीका ४६ स्थानमा पहिरो गएको र तीमध्ये १० स्थान जोखिमपूर्ण रहेको प्रशासनको विवरण छ । पोखरेबगरमा कालीगण्डकीमाथिको मोटरेबल पुलको पहुँच सडक बगाएको छ । बैसरी र राहुघाटमा ठूला अवरोध छन् । सडक खुलाउन अझै एक साता लाग्न सक्ने अनुमान छ ।

पहिरो पन्छाउन डोजर परिचालन गर्नु तत्कालको आवश्यकता होतर संकट व्यवस्थापनलाई सडक खुलाउने काममा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन । कुन खण्डमा पहिले काम गर्ने, जोखिमपूर्ण ठाउँमा पुनः पहिरो जान नदिन के गर्ने, रोकिएका मालवाहक सवारी र चालकको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने र व्यापारिक आवागमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।

यस संकटको अर्को पक्ष मानवीय छ । व्यवसायी सुजन बस्नेत २० दिनदेखि कोरोला क्षेत्रमा अड्किएका छन् । यसअघि भोटेकोशी बाढीमा उनले आफ्ना चार कन्टेनर, कार्यालय रहेको घर र व्यावसायिक संरचना गुमाएका थिए । उनका केही कर्मचारीले भागेर ज्यान जोगाए । बाढीपछि पुनः व्यवसाय अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला मुस्ताङको पहिरोले उनको व्यापार फेरि रोकिएको छ ।

यो एउटा व्यवसायीको व्यक्तिगत क्षति मात्र होइन । बाढी र पहिरोको दोहोरो मारमा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीको पुनरुत्थान कति कठिन हुन्छ भन्ने उदाहरण हो । व्यापारिक जोखिमको सम्पूर्ण भार व्यवसायी आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहिरहेमा सीमापार व्यापारमा लगानी गर्ने उत्साहसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।

नेपाल–चीन जोड्ने तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द भएपछि कोरोला नाकामाथि निर्भरता बढेको थियो। तर एउटा नाका बन्द हुँदा अर्को नाकाले व्यापार धान्ने र त्यसपछि अर्को प्राकृतिक विपत्तिले त्यो पनि अवरुद्ध हुने अवस्था नेपालको व्यापारिक मार्गहरूको संरचनात्मक जोखिम हो । व्यापारिक नाका सञ्चालनमा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँसम्म पुग्ने सडक, पुल, सञ्चार, विद्युत् र भन्सार प्रणाली पनि उत्तिकै भरपर्दो हुनुपर्छ ।

मुस्ताङमा बिजुलीका पोल ढले, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा चार दिनसम्म अवरुद्ध भए । भन्सारको काम प्रभावित भयो । यसले सडक अवरुद्ध हुँदा त्यससँग जोडिएका अन्य सार्वजनिक सेवासमेत कसरी एकैपटक ठप्प हुन सक्छन् भन्ने देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सञ्चार, आपत्कालीन विद्युत् र भन्सार सञ्चालनको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

सरकारले अहिलेको प्राथमिकता सडक खुलाउने, रोकिएका कन्टेनरको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने र भन्सार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसपछि बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको जोखिम मूल्यांकन, दीर्घकालीन मर्मत र संवेदनशील खण्डको संरक्षणमा लगानी गर्नुपर्छ। व्यापारिक नाकाको महत्त्वलाई राजस्व संकलनको तथ्यांकले मात्र होइन, त्यसमा निर्भर हजारौं मानिसको जीविकोपार्जनले पनि मापन गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक विपत्ति रोक्न राज्यको नियन्त्रण नहुन सक्छ । तर विपत्तिले व्यापार, यातायात र जनजीवनलाई कति समयसम्म ठप्प पार्छ भन्ने कुरा नीतिगत तयारी र पूर्वाधारको गुणस्तरसँग जोडिएको हुन्छ । मुस्ताङमा अड्किएका कन्टेनरले अहिले यही प्रश्न उठाएका छन् ।

सडक खुल्ने प्रतीक्षामा रहेका ती कन्टेनर केवल रोकिएका मालवाहक सवारी होइनन् । ती नेपालको व्यापारिक निर्भरता, कमजोर पूर्वाधार र विपत्तिपछिको तयारीको परीक्षा पनि हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->