पोखरा, १४ चैत-सर्वोच्चले फेवाताल संरक्षको लागि गरेको फैसला अनुसार तालको ६५ मिटर वरिपरि कुनैपनि भौतिक संरचना बनाउन पाईँदैन् । ६ महिनाभित्रै उक्त मापदण्डभित्रका भौतिक संरचना हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले माघ पहिलो साता पूर्णपाठ पठाएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । यो समितिका संयोजक प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल रहेका छन् । लम्साल संयोजकत्वको समितिले गत हप्ता फेवातालको सीमांनको लागि स्थलगत अध्ययन गर्न एक उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।
उक्त उपसमितिका संयोजक कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वडा नं. ६ ले छुने फेवा किनारमा २८ वटा सुकुम्बासी घर रहेको प्रतिवेदन उपसमितिमा पेश गरेका छन् । यो तथ्यांक सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट लिईएको उनले प्रष्टाए ।
सुकुम्बासीहरुले घरवास नउठाउन भन्दै प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निवेदन पनि दिएका छन् ।
तर, उनीहरुको पहिचान हुनुपर्ने प्रजिअ बुढाको भनाई छ ।
‘सुकुम्बासी नै हुन भने त मानवीय हिसाबले पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर सुखसुविधाको लागि, जग्गा कब्जा गर्नको लागि सुकुम्बासी बनेको भन्ने पनि आरोप छ, सुकुम्बासीको कार्ड पाउँदैमा राज्यले व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि पहिले वास्तविक सुकुम्बासी हुन कि होईनन्, त्यसको पहिचान गर्न जरुरी छ ।’ उनले भने ।
वडा नं. ६ का अध्यक्ष जगत बहादुर पहारीले सर्वोच्चले तोकेको मापदण्डभित्रै उक्त सुकुम्बासी घरहरु रहेको बताए । ‘मापदण्डभित्रै रहेका छन्, सरकारले व्यवस्थापन गर्ला’ उनले भने ।
अदालती आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय झन्डै साढे २ महिना घर्किईसकेको छ । बाँकी साढे ३ महिनाभित्रै ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरि उक्त क्षेत्रभित्र बनेका सबै भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।
आदेश कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारले भने अघिल्लो हप्तादेखि सीमांकन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
फेवाताल संरक्षण गर्न बनेको मन्त्रीस्तरीय समितिका संयोजक विकास लम्सालले सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने र आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन पनि गरिने जानकारी दिए ।
‘हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नेछौँ, राज्यले पनि सुकुम्बासीलाई आम नागरिक सरहको सुविधा दिनु भनेको छ, हामी सोही अनुसार गर्छौँ ।’
सर्वोच्चको आदेशानुसार ताल किनारबाट ६५ मिटरसम्म भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पु¥याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन पाईँदैन । यस क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गराउन र चारकिल्ला कायम गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो ।
सर्वोच्चले महानगरपालिकालाई ‘फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको भन्ने देखिएको त्यसको हुँदा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय समेतलेआपसमा समन्वय गरी यो आदेश प्राप्त भएको ३ वर्ष्भित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न ऋजभअप म्बm निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्नू ।’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिई ढल तथा फोहर प्रशोधन गरि प्रशोधित पानी समेत तालको निकास विन्दू सम्म पु¥याई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाले भने मुख्य ३ खोलामा सिल्टेसन र चेकड्याम बनाउने तयारी गरिरहेको छ । फेवातालमा मुख्यतः हर्पन, अँधेरी र लौरुखोलाको पानी मिसिन्छ । यी तीनै खोलामा चेकड्याम बनाउनको लागि महानगरले स्टिमेट तयारी गरेको छ ।