काठमाडौं,२० चैत -राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि प्रभावकारी न्यायपालिकाको आवश्यकता रहेको बताएका छन । न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमामा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले न्यायपालिका संविधानको सर्वोच्चता, मौलिक हक, आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी मुलुकमा कानूनको शासन कायम गर्ने अति संवेदनशील अंग भएको बताए । न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा गरीरहदा न्यायपालिकाका प्रत्येक सदस्य कामको सन्दर्भमा सार्वजनिक जवाफदेहिबाट मुक्त रहन नसक्ने उनले बताए ।
‘न्यायाधीशहरुलाई मन्त्री वा अरु निर्वा्चित पदाधिकारझै जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन तापनि अदालत सिंगै र न्यायाधीशहरु सम्पूर्ण समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’
न्याय गरिब, असाहय जनताको लागि सस्तो र सुलभ हुनु जरुरी रहेको तिमिल्सिनाले बताए । न्यायमा सहज पहुँच हुनका लागि न्यायिक कार्य्विधि छिटो छरितो, स्पष्ट र झन्झटबाट मुक्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका बिना लोकतन्त्रको संरक्षण हुन नसक्ने तिमिल्सिनाको भनाई छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी न्यायपालिकाको आवश्यकता रहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छर्यौटको अवस्था त्यति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै न्यायाधीशहरुको दरबन्दीको पुनरावलोकन देखि मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक कामकारबाहीमा सुचना प्रविधिको प्रयोग,जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि लगायत न्यायपालिकालाई श्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनले बताए ।
