पोखरा, २८ चैत – गण्डकी प्रदेश सरकारले बारा र पर्साका हावाहुरी पिडितको आवास निर्माणार्थ १ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदको बिहिबारको बैठकले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयानुसार प्रदेश २ सरकारको खातामा यो रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले विपत् व्यवस्थापन कोषबाट सहयोग रकम दिनेछ । गत चैत १७ गते आईतबार हावाहुरीका कारण बारा र पर्सामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घर क्षतिग्रस्त बनेका थिए ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका सन्दर्भमा लेखा तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको निम्ति ‘व्यवस्थापन परिक्षण निर्देशिका’ स्विकृत गरेको छ ।
यसबाहेक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी तथा क्रसर उद्योगसम्बन्धिको ऐन संशोधन भएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा ऐनको दफा १९ खारेजी र बचाउमा भाषिक संशोधन गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । विकास निर्माणका आयोजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षणको अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई दिनको लागि संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने अर्को निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षणको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो ।
होमस्टे पूर्वाधार विकास गर्नका लागि बनाईएको पूँजीगत अनुदान कार्यविधी अनुसार होमस्टे सूचनाको लागि पुनः स्विकृति दिईएको छ । यो कार्यविधी यसअघि पनि संशोधन गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले ३ सय वटा होमस्टे बनाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउनको लागि प्रति होमस्टे १० लाख अनुदान दिने व्यवस्था थियो । यसलाई पछि संशोधन गरि ५ देखि १५ लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । मन्त्रिपरिषदको बिहिबारको बैठकले फेरि होमस्टे संख्या कहिँ धेरै कहिँ कम भएको हुँदा १५ दिने सूचना प्रकाशन गरि कम भएका जिल्लामा नयाँ होमस्टे खोल्ने अनुमति उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको हो ।
यसअघि नै २ पटकसम्म सूचना प्रकाशन गर्दा पनि सरकारले लिएको लक्ष्य अनुरुप होमस्टेको आवेदन आएको थिएन ।
पौष तेश्रो सातादेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन वैशाख ८  गतेदेखि अन्त्य हुने भएको छ । बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यको लागि प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।