पोखरा, २९ चैत – प्रदेश सरकार स्थापना पछि गण्डकी सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा सभावेश एक बुँदा थियो, ‘प्रदेश विश्वविद्यालय र महाविद्यालय’ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि यसलाई निरन्तरता दियो ।
गण्डकी विश्वविद्यालय सुरुवातदेखि नै चर्चा र बहसमा रहेको गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल समेत गठन गरियो । सोही कार्यदलले बिहिबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी विश्वविद्यालयले प्रदेश बाहिर सम्बन्धन दिन पाउँदैन । सम्बन्धनका शर्तमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सम्बन्धन दिनुपर्ने सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन भएको कम्तिमा १० वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने ।’
डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धको मापदण्ड र कार्यविधीलाई न्यासिक परिषदले स्विकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरुको स्थितीपत्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरि सार्वजनिक गर्नुपिर्ने, नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्ने, सम्बन्धन दिने विषय क्षेत्रको जनशक्ति प्रदेश र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, सम्बन्धनका शर्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडी गराउने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
८ अर्ब लागत
कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पूँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
डा. थापासहित पूर्व मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, प्रा.डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. कृष्ण अधिकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको लागि उल्लिखित लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षण प्रणाली, प्रविधी र गुणस्तरमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधाको संरचना एकीकृत, बहुतले भौतिक संरचना बनाउन सकिने, गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली, परीक्षा विधि र बहुआयामिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया, प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनको लागि सुझाव दिईएको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारहरुको अनुदान, दाताहरुको आन्तरिक, बाह्य तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न सुझाव दिईएको छ । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन पनि सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
विश्वविद्यालयले स्रोत परिचालन उत्पादन, सेवा शुल्क, परामर्श सेवा र विशेषज्ञता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आम्दानी, निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, विश्वविद्यालय गठन गर्दा पिपिसी मोडल अवलम्वन गर्न, न्यासिक परिषद गठन गर्न, अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्न सुझाव दिईएको छ ।
१७ सदस्यिय न्यासिक परिषद
अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न एक न्यासिक परिषद्् (द्ययबचम या त्चगकतभभक) को गठन गर्न भनिएको छ ।
विश्वविद्यालयको नीति देखि दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम, निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन, विभिन्न प्राज्ञिक समिति र आयोग गठन गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न यो परिषदमा १ जना अध्यक्ष र १७ जना सदस्य रहनेछन् । जसमा ३ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ ।
बेलचौतारामा बन्नेछ विश्वविद्यालय
गएको पुसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै संघ सरकारसँग तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त माविसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिनको लागि संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सोही स्थानलाई विश्वविद्यालयको लागि उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।
प्रशस्त जग्गा, एघारै जिल्लाको मध्यभाग, पृथ्वीराजमार्गको छेऊमै रहेको र क्याम्पस पनि ईच्छुक रहेकाले भानुभक्त क्याम्पस नै उचित रहेको तत्कालीन कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । प्रदेश सरकारले पनि सोही क्षेत्रलाई छनोट गरेको छ ।
‘भानुभक्त क्याम्पसको ४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । त्योभन्दा बढी आवश्यक परे पनि व्यवस्थापन हुन सक्छ ।’ कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सरकारले स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत प्राविधिक अध्ययन हुने छ । शिक्षालाई जीवनउपयोगी, व्यवहारिक तथा रोजगारमूलक बनाउन यो विश्वविद्यालयले जोड दिने छ । समाज, राजनीति र अर्थ बुझ्नका लागि बाँकी २० प्रतिशत पढाईलाई जोड दिने गरी विश्वविद्यालय खोल्न कार्यदलले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
अनुसन्धानको केन्द्र बन्नेछ ः मुख्यमन्त्री
प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति प्रदेशमा नै उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ, लक्ष्यानुरुप प्रदेशमा उत्पादन हुने रोजगारी र रोजगारीको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य नै विश्वविद्यालयको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केहि समय अगाडि भनेका थिए, ‘विश्वविद्यालय अनुसन्धानको थलोको रुपमा विकास गरिनुपर्छ ।’
हालको शैक्षिक प्रणालीले विद्यार्थीको हातमा सर्टिफिकेट मात्र भएको तर सीप नभएको अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न लागेको प्रादेशिक विश्वविद्यालयले भूमिका खेल्ने उनको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खुला विश्वविद्यालयको नीति तर्जुमा गरिने र प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक महाविद्यालय र विद्यालय स्थापनाका लागि रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।