भुईँचालो गएको ४ वर्ष बितेको छ । २०७२ सालमा आजकै दिन गएको भुईँचालोले नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले आठ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान लियो । अपाङ्गता हुनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै हाराहारीमा रह्यो । गाउँ र सहरहरु बगरमा परिणत भए । हजारौँ नागरिकहरु बेघरबार बन्न पुगे । भूकम्पमा आफन्त र घर गुमाएकाहरुको पीडा ४ वर्ष बित्दा पनि उस्तै छ । उनीहरु अहिले पनि छाप्रोमा बस्न बाध्य छन् । भूकम्पले दिएको पीडाबाट नेपाली समाज तङ्ग्रिन पाएकै छैन÷राज्यले तंङ्ग्रिने वातावरण निर्माण नै गरेको छैन ।
हो,भूकम्पपछि देशले सारा शक्ति उद्धारमा केन्द्रित ग¥यो । उद्धार र राहत बितरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ओइरियो । भूकम्पलाई नै केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणको लागि दाताहरु तयार भए । पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि गठन भयो । पीडितहरुको तथ्याङ्क संकलन गरियो र घर निर्माण, बस्ती स्थानान्तरणलगायतका परियोजनाहरु अगाडि सारियो । तर, योजना अनुसार काम हुन सकेन । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणकै अनुसार अनुदान दिइएकामध्ये करिब ५० प्रतिशत घरधुरीमात्र ठडिएका छन् । ७ लाख ६२ हजार ३ सय घरधुरी निर्माणको सम्झौता भएकोमा करिब आधा मात्र घर ठडिनु भनेको अहिलेसम्म पनि नागरिक त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन् भन्नु हो । त्यसैगरी विद्यालय पुनर्निर्माणको गति पनि सुस्त नै छ । अहिलेसम्म ५६ प्रतिशत विद्यालय बनेको र २१ प्रतिशत बन्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ । स्वास्थ्यकेन्द्र, सरकारी कार्यालय र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको निर्माणको हालत पनि उस्तै रहेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पञ्चवर्षीय योजना अनुसार आफ्नो काम अगाडि बढाएको थियो । प्राधिकरण गठन भएको यतिका समय बित्दाप नि पुनर्निर्माणले सही गति नलिनु दुखद पक्ष हो । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अबको २० महिनामा सबै पुनर्निर्माणको काम सकिने त बताएका छन् तर त्यसको लागि रकम अभाव हुने संकेत पनि गरेका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९ खर्बभन्दा बढी लाग्ने र ४ खर्ब ३१ अर्ब अपुग हुने उनले बताएका हुन् । उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने बजेटकै अभावका कारण अब निर्माण कार्य रोकिने पो हो कि भन्ने आशंकाको बिजारोपण पनि भएको छ । भला, पुनर्निर्माणको लागि दाताहरुसँग सम्झौता हुने तथा सरकारबाट बजेट विनियोजन हुने क्रम जारी रहेको छ ।
नेपालले जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पीडा संसारका धेरै देशले भोगेका छन् । ती देशहरुमा पनि पुनर्निर्माण भएका छन् । हाम्रा अधिकारीहरुले पुनर्निर्माणको काम अन्यत्रभन्दा चाँडो भएको दावी गरे पनि टिनको छाना र त्रिपालमुनि बस्दै आएका नागरिकहरु पत्याउनेवाला छैनन् । उनीहरु सकेसम्म छिटो सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहन्छन् । भूकम्प गएको चौथो वर्ष पुग्नै लाग्दा यहाँ पुनः भूकम्पको पराकम्प गएको छ । यसले मानिसहरुलाई अझ बढी असुरक्षित महशुस गराएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले भूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । घर बनाइदिनुपर्छ र घर बनाउन दिइएको अनुदान प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ ।
नेपालको पुनर्निर्माण कहिले सरकारी अकर्मन्यता, कहिले प्राविधिक जनशक्तिको कमी र आन्दोलन अनि कहिले दिइने अनुदान प्रक्रियाको खराबीका कारण ढिला हुँदै आएको छ । सोझा नागरिकहरु आफू बस्ने घर सुरक्षित बनाउन चाहन्छन्, अनुदान प्रक्रियामा सरलता खोज्छन् तर सरकारी संयन्त्र त्यसमा सधैँ भाँजो हाल्छ । जसको कारण पहिलो किस्ता अनुदान लिएका नागरिकहरुले त्यसपछिका किस्ता पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ प्राविधिकहरुले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार बन्ने घरहरु लागतका दृष्टिले महंगा भएका छन् । गाउँलेहरुले ढुंगो र माटो प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । महंगोमा बालुवा र छड ल्याउँदा अनुदानको रकम ढुवानीमै सकिएको छ । खासमा, ढुंगा र माटोले बनेका घरहरु पनि तरिका मिलाएर बनाइयो भने बलिया हुन्छन् भन्ने हाम्रा इञ्जिनियरले नबुझ्दा यस्तो भएको हो । स्वदेशी आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्ने जनशक्तिले पुनर्निर्माणको खाका बनाउँदा भएको ढिलाईको समयक्रममा हिसाब त गरिएला तर यो ढिला भइसकेको छ । नागरिकहरुलाई ओत लाग्ने बास समेत बनाउन नसक्ने सरकार भन्दै औंला सिँहदरबारतिर सोझिन थालेका छन् । पुनर्निर्माणको गतिमा दाताले पनि औंला ठड्याएका छन् । भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्दाको अवस्थामा यो वा त्यो बहानाले जनतालाई झुक्याउने छुट कसैलाई छैन । अब पुनर्निर्माणलाई गति दिन र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने राज्यको पूरा शक्ति लगाउनु पर्ने भएको छ । भूकम्पको स्मरण गर्दै केही शब्द खर्चनुको सट्टा यही काममा लागेमा मात्र जनताले राज्य भएको अनुभूति गर्नेछन् ।