नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली जनतालाई दुई दजर्नभन्दा बढी मौलिक हकहरु सुनिश्चित ग¥यो । संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क मात्र बनाएन विपन्न, अपाङ्ग, दृष्टीविहीन र भाषिक विविधतालाई समेत सम्वोधन ग¥यो । यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विगत चार वर्ष देखी  शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नका लागी निकै प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ । त्यसो त नेपालमा दलैपिच्छे आयोग गठन गर्ने र सुझावहरु संकलन गर्ने प्रवृत्ति निकै पूरानो हो । यसै क्रममा बितेका दुई वर्षमा दुई शिक्षा आयोग गठन गरिए । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७४ ले दिएका सुझावहरु मन्त्रालयको दराजमा थन्किन नपाउदै सरकार फेरियो र पुनः२०७५ मा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । असारमा गठन गरिएको यो आयोगले माघमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट  सार्वजनिक गरिएन । राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा  निर्माण गर्नको लागी गठन गरिएको उक्त आयोगले दिएका सुझावहरु काटछाँट गरी मस्यौदा तयार पारियो । उक्त मस्यौदा निकै विवादास्पद बन्यो । नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सम्वन्धित सरोकारवालाहरु बीच भएको सम्झौता समेत मस्यौदामा नसमेटिएको भनेर बाल शिक्षाका शिक्षक तथा राहत अनुदानका शिक्षकरुले सडक आन्दोलन गर्नुप¥यो र अन्ततः शिक्षक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केही बुँदाहरु समेटेर हस्ताक्षर गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाइयो । मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उक्त मस्यौदाउपर छलफल नै नगरी संसदको तेस्रो अधिवेशन सकिएको छ ।राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माण नगरी संसदको अधिवेशन सकिनाले  एकातिर शिक्षा क्षेत्रको लथालिङ्ग स्थितिलाई उजागर गरेको छ  भने अर्कोतिर देशको संरचना र व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने सन्दर्भमा सरकार चुकेको स्पष्ट हुन्छ  । शिक्षा मन्त्री आँफै उक्त आयोगको अध्यक्ष हुँदै गर्दा सो आयोगले दिएको सुझावहरु मस्यौदामा समेट्न नसक्नु र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु शिक्षा मन्त्रीको निरीहपना हो भने  प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नदिनु सरकारको अकर्मण्यता हो । यस्तै आलोचना खेप्दै आइरहेका शिक्षा मन्त्रीले हालै उक्त आलोचनाको बाबजुत पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५को मस्यौदा संसदमा पेश गरेपछि पुनः शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । यो नीति बनेसँगै सरकार अब मुलुकमा दुईथरी नागरीक उत्पादन हुने शिक्षा ब्यबस्थाको नियमन गर्न खोजेको हो ? सरकारले  कसरी निजी विद्यालयको ब्यबस्थापन गर्ने जमर्को गरेको छ त ? मुलुक संघियतामा गएसँगै हामीहरु शिक्षाको संरचना र सोच दुबै बदल्यौँ या हाम्रो सोच केन्द्रिकृत मानसिकताले ग्रसित छ ? संविधानले दिएका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानिय सरकारलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउदै जाने हो या हामीहरुसँग संविधान संशोधनको विकल्प छैन ? हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको शिक्षाको दर्शनले हाम्रो सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछ ? समयले खोजेको जबाफ पस्कीनुपर्ने बेला हो यो । आलेखलाई यिनै प्रश्नहरुको बहसभित्र कैद गर्ने जमर्को गरिएको छ ।   निजी विद्यालय व्यवस्थापन ः निजी विद्यालय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आज भोली निकै बहस हुने गरेको छ । एकाथरी शास्त्रीय वामहरु शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई पूर्णरुपमा निषेध गर्न चाहन्छन् । शिक्षा परिवारको नभएर राज्यको दायित्वको रुपमा स्विकार गर्दछन् । शिक्षालाई पूर्णरुपमा निःशुल्क बनाउनुपर्दछ र संविधानले दिएको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क गर्दछन् । अर्काथरी सुधारीएका वामहरुले नीजी विद्यालय चल्न दिनुपर्दछ । शिक्षालाई नाफामुखी हैन  सेवामुखी बनाउनु पर्दछ  र शैक्षीक गुठीको रुपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्दछ भन्ने तर्क गर्दछन् । तेस्रो नवउदारवादी धारका गैरवामहरुले शिक्षा राज्यको मात्र नभएर परिवारको पनि दायित्व हो भन्ने विचार राख्दछन् । शिक्षालाई सरकारले उचित नियमन गर्नुपर्दछ । आर्थिकस्तर राम्रो हुनेहरुले पैसा तिरेर पढ्छु भन्छन् भने त्यो पनि उनिहरुको अधिकार हो भन्ने तर्क गर्दछन् । नेपालमा यी तीन विचारधाराहरु उत्तिकै शक्तिशाली छन् । यीनै तीन पक्षहरुबीच  अन्तरक्रिया नगरी कुनै पनि सरकारले सत्ताको उन्मादमा एकल निर्णय लाद्न खोजेमा त्यसलेब सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र प्रतिउत्पादक हुने खतरा छ । यीनै विचारहरुलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षामन्त्रीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ को मस्यौदा तयार पारेर संसदमा पेश गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालय अध्ययन नगरी स्वेच्छिक रुपमा निजी सहकारी वा गुठीद्धारा सञ्चालीत विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालीकामाथी राज्यको लगानी नरहने र निजी विद्यालयहरुलाई गैरनाफामुखी,सेवामुलक,सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने र एकदशक भित्र सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने मुख्य उद्देश्य सहित पेश गरिएको उक्त शिक्षा नीतिकै आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन आउने  संभावना भएकोले मुलुकले अब समाजवादी शिक्षा ब्यबस्थाको बाटोतिर लम्कीएको र यसले लामो समयदेखी बहसमा रहेको तर ब्यबस्थापन गर्न नसकिएको निजी क्षेत्रको शिक्षा प्रणालीलाई ब्यबस्थापन  गर्ने जमर्को गरेको छ ।संवैधानिक जटिलता र केन्द्रिकृत सोच ः सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक ब्यबस्थापन गर्ने सन्दर्भमा शिक्षक सेवा आयोगले लिएको आन्तरिक परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरी छनोट भएका शिक्षकहरुलाई नियुक्ति दिन सिफारिस ग¥यो । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले  नियुक्तिपत्र  दिनु भनि शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि यो निर्णयको विरुद्धमा मुलुकभरका स्थानीय सरकारहरु रहे । कतिपयले ज्ञापनपत्र बुझाए भने कतिपयले संघका शिक्षक स्थानीय तहमा हाजीर नगराउने र त्यस्ता शिक्षकको तलव समेत रोक्का गरिदिने गरी पत्राचार समेत गरे । यसले संवैधानिक जटिलता,सरकारको केन्द्रिकृत  सोच र संघिय तहको हस्तक्षेपलाई स्पष्ट पारेको छ । संविधानको अनुसूुची ८ ले स्थानीय तहलाई आधारभुत तथा माध्यामिक तहको शिक्षा ब्यबस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहित एकल अधिकार दिएको छ । अनुसुची ९ ले शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिकालाई साझा अधिकार भनेको छ । एकातिर  संविधानले यो अधिकार तिमीहरुको हो भन्ने र अर्कोतिर सरकारले हस्तक्षेप गरेर काम गर्न नदिने जुन अवस्था सृजना भइरहेको छ यसमा केन्द्रिकृत सोच हावी भएको स्पष्ट हुन्छ । एकल अधिकारवालालाई साझा अधिकारवालाले हस्तक्षेप गर्नु विडम्बना हो  यसमा न्यायालय समेत चुप लागेर बस्नु झन लज्जास्पद छ भन्ने तर्क शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले समेत गर्दै आइरहेका छन् । शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको वकालत गर्ने, स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउनुपर्दछ भन्ने तर्क गर्दै आएका कोइरालाले शिक्षा मन्त्रीले पेश गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा समेत स्थानीय सरकारको एकल अधिकार स्पष्ट नभएको, संघले स्थानीय तहलाई सहयोग र समन्वय गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा नआएकोले यो शिक्षा नीतिमा  समेत पूर्णरुपले जनवादी केन्द्रीकरणको सोच हावी भएको तर्क गर्दै आइरहेका छन् । निजी शिक्षालाई ब्यबस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई  कदापि कमजोर बनाउनु हुदैन ।    स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता, जवाफदेहीता र जिम्मेवारीता ः स्थानीय तहमा कमि कमजोरी छन्  तर सबै स्थानीय सरकार कमजोर छैनन् । कतिपयले निकै राम्रा काम गरेका उदाहरण पनि हाम्रासामु छन् । आज समन कुन स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार काम गर्न सके ? कुन स्थानीय तह यो सन्दर्भमा चुकेका छन् ? कुन काम गर्न प्रदेश तथा संघ सरकारमा सहयोग मागे ? कुन कामको लागी समन्वय गर्न खोजे ? यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । स्थानीय सरकारले अब आक्रामक तरिकाले काम गर्नुपर्दछ । काम गर्ने वातावरण संघिय सरकारले बनाउनु पर्दछ । केन्द्रिय सरकारले समयमा ऐन पनि नबनाउने । प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऐन बनाएर काम गर्न पनि नदिने । सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ नत्र संविधान संसोधनको विकल्प दिन सक्नुपर्दछ ।  विद्यालय तहको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो पनि भन्ने फेरी शिक्षक सरुवा, वढुवा, नियुक्ति जस्ता काम नगर पनि भन्ने सरकारको यो विरोधाभाषपूर्ण  केन्द्रिकृत सोच अन्त्य नभए समन  जस्तोसुकै शिक्षा नीति आएपनि शिक्षा ब्यबस्था गतिशील र अग्रगामी हुन सक्तैन । शिक्षाको दर्शन र सामाजिक आवश्यकता ः समाज रुपान्तरण एक निरन्तर प्रक्रिया हो । समाजको गतिसंगै शिक्षा प्रणाली पनि गतिशिल हुनुपर्दछ । शिक्षाले सँधै समाजको बनावट र सामाजिकीकरणमा मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । सामाजिक घटनासंग पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाउने गरी अबको शिक्षा नीति आउनु पर्दछ । समाजका अन्तरविरोध पहिल्याउने र सुल्झाउदै जाने आवश्यकतासंग शिक्षा प्रणाली जोडिन सक्नुपर्दछ । समाजको विकासक्रमलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने,समाजका निम्ती आवश्यक नयाँ ज्ञान र प्रविधि आविश्कार गर्ने उद्देश्यसंग अबको शिक्षा नीति जोडीन सक्नुपर्दछ । शिक्षा फगत जागीर खाने प्रमाण पत्रको लागी मात्र हैन, न त शिक्षा नयाँ नयाँ चाकरीदार उत्पादन गर्ने उद्योग हो । शिक्षाले मानिसलाई बाँच्न सिकाउने मात्र हैन नैतिक र चरित्रवान बन्न पनि सिकाउनु पर्दछ । हामीले हासील गर्दै आइरहेको शिक्षा आँफै बाँच्नुपर्ने समाजसंग सुरताल मिलाउन नसक्ने खालको छ भन्ने तर्क युवा वाम विश्लेषक युग पाठकले समेत गर्दै आइरहेका छन् । लर्ड मेकाउले मोडेलमा आधारित  पश्चिमेली शिक्षाको यो दर्शन अब नेपालको लागी निकै पुरानो भै सक्यो  अब शिक्षालाई बेरोजगारी उत्पादन गर्ने, चाकरीवाज जन्माउने, विदेशी साम्राज्य विस्तार गर्नको लागि आवश्यक बफादार शैनिक उत्पादन गर्ने र मुलुककलाई सँधै परनिर्भरताको माखे साङ्लोमा जेलाइरहने यो पश्चिमेली धारको अन्त्य गरी अब बन्ने शिक्षा नीति शिक्षाको पूर्वेली धारमा आधारीत हुनुपर्दछ र शिक्षा फगत शिक्षा नभएर समाजको आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम हुनुपर्दछ । अरुको देखासीकीले हैन हाम्रो देशको शिक्षा मोडल हाम्रो आफ्नै मौलिकता झल्काउने खालको हुनुपर्दछ । संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सहमती र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई ध्यान दिदै शिक्षक व्यवस्थापन,शिक्षण बिधि,पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक वातावरण,विद्यालय ब्यबस्थापन, प्रसाशन, स्थानीय जनसहभागिता र स्थानीय सरकार यी सबैलाई केन्द्रमा राखेर अन्तरक्रिया गर्नुपर्दछ । जनसहभागिता बिनाको अन्तरक्रिया केन्द्रिकृत मानसिकताको उपज हो । यही अन्तरक्रियाको आधारामा शिक्षा नीति बनाउनु पर्दछ र उक्त नीतिका आधारमा शिक्षा ऐन बन्नुपर्दछ हैन भने हाम्रो केन्द्रिकृत मानसिकताले शिक्षा ब्यबस्था सँधै पश्चगामी नै हुनेछ ।

(शर्मा जनप्रेम मावि भुस्कातका शिक्षक हुन्)