वन्यजन्तुदेखि चराचुरुङ्गी र किराफट्याङ्ग्रासम्मलाई उपयुक्त हुने र आहार, विचरण र बासस्थानसम्मको सुविधा भएका जलक्षेत्र, दलदल र सेपिलो जमिन नै सीमसार भनिन्छ । इलामको माईपोखरी, सोलुखुम्बुको गोक्योताल,सुनसरीको कोशीटप्पु,रसुवाको गोसाइंकुण्ड,चितवनको बीसहजारी,कपिलवस्तुको जगदीशपुरताल, कैलालीको घोडाडोडी ताल, मुगुको राराताल र डोल्पाको शे फोक्सुण्डोताल र कास्कीको फेवासिहतका १० वटा क्षेत्रहरु रामसारमा सुचीकृत छन् ।
घुमन्ते चरा, उभयचर, किटपतङ्ग, माछालगायतका स्तनधारी जीवहरुको सीमसारमा बस्छन् । घुमन्ते हाँसहरु सीमसार क्षेत्रमा रमाउँछन् । नेपालको सीमसार क्षेत्रले १ सय ७२ जातका माछा, १ सय ९० प्रजातिका चरा र ३ सय ७० प्रजातिका जीवजन्तुलाई आश्रय दिएको तथ्याङ्क छ । नेपालले रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधिता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ भने सन् १९८७ मा रामसार महासन्धिमा पनि नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
२०७२ सालमा कास्कीका सबै तालहरुलाई रामसार घोषणा गरियो । फेवाताल रुपाताल,वेगनाशताल,कमलपोखरी,खास्टे,गुइडे,न्यरेनी,दिपांग र मैदीताल रामसार सूचीमा परेपछि संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाउने उद्घोष पनि गरियो । देशका अन्य रामसार तालहरुको संरक्षणको जिम्मा संघीय सरकारले नै लिए पनि पोखराको हकमा भने स्थानीय निकायहरुले नै संरक्षणको जिम्मा पाए । पोखराका सबै तालहरु मानवीय अतिक्रमण तथा प्राकृतिक कारणले संकटमा परेको बेला भएको घोषणाले पोखरेलीहरुलाई खुसी तुल्यायो । तर, रामसार घोषणा भएको लामो समय बित्दा पनि संरक्षणमा भने चासो दिइएन । ताल जस्तो अवस्थामा थियो, उस्तै रह्यो ।
घोषणा गर्दा आठवटा तालमा पानीले ओगटेको ९ सय २४ हेक्टर र तालसँग जोडिएको सेती जलाधार क्षेत्रको २६ हजार १ सय १० हेक्टर क्षेत्र संरक्षणमा ठाृेस काम गर्ने बताइए पनि केही काम हुन सकेन । फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको आदेश पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यही उपक्रममा ताल संरक्षणको जिम्मा पाएको जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वनय समितिमा बदलियो । उसले ताल संरक्षणबाट आफूलाई अलग राख्न पुग्यो भने पोखरा महानगरले पनि रामसार क्षेत्र संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । वातावरणीय सन्तुलनलको लागि सीमसारको संरक्षण जरुरी हुन्छ । सीमसारको संरक्षणले चरा, माछा र उभयचरको संरक्षणको अलावा पानीका स्रोतहहरु बचाउन पनि मद्दत गर्छ ।
पोखराको हकमा भने रामसार घोषणापछि जे अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेन । रामसार नाममा मात्र सीमित राखियो । अहिले फेवातालको पानी खान नहुने भएको छ । बेगनाससहितका अन्य तालहरुको किनारामा बनेका संरचनाहरुले ती तालहरु पनि संकटमा पर्न थालेका छन् । फेवातालमा गण्डकी प्रदेश सरकार र महानगर नै मिलेर ताल किनारामा भौतिक संरचना बनाउन थालेका छन् । ताल किनाराको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र भएका सबै भौतिक संरचना हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले नै मापडण्ड मिचेपछि अब अन्य संरचनाहरु के हुन्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । तालको किनारामा ६५ मिटर मापडण्ड कायम गर्नु भनेको सो क्षेत्रमा हरियालीसहित ताल संरक्षणका गतिबिधि गर्नुपर्छ भन्ने हो । क्रंकिटको भवन बनाएर ताल संरक्षण हुन सक्दैन । अझ, रामसार क्षेत्र घोषणाको कार्यान्वयन गर्ने हो भने त सो क्षेत्र छुनै हुँदैन । अत ः प्रदेश सरकार र महानगरले रामसार क्षेत्रको मर्म र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । झण्डासहितको पार्क बनाउने घोषणासँगै त्यहाँ बनाउने भनिएका संरचना वातावरण मैत्री हुनुपर्छ ।