पोखरा,२१ बैशाख -सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका केही परियोजनाहरु समेटिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण, उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिने तथा बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणलाई समेटिएको छ । मध्यपहाडी र बूढीगण्डकी परियोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । बूढीगण्डकी गोर्खामा पर्छ । बूढीगण्डकीको निर्माण कसले गर्ने वा कसलाई दिने भन्नेबारे अहिले पनि एकिन हुन सकेको छैन । बूढीगण्डकीको लागि छुट्याइएको बजेट जग्गा अधिग्रहणमै खर्च हुने जनाउँदै अर्थसचिव राजन खनालले बूढीगण्डकीको बिजुली बाल्न हैन हेर्न मात्र प्रयोग हुने आशंका जनाएका छन् । उनको भनाई अनुसार लागत बढी लाग्ने भएकोले यो परियोजना अहिले राष्ट्रिय चासोमा राखिनु हुँदैन । चिनिया कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिने सुरसार कसेको सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रममै यो परियोजना समेट्नुले फेरि बूढीगण्डकी केही समय चर्चामा रहने देखिन्छ ।
यता, जोमसोम–कोरला नाकामा बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाउने योजना पनि संघले अघि सारेको छ । संघले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि गण्डकी प्रदेशलाई तिब्बतसँग जोड्ने सामारिक महत्वको यो राजमार्ग निर्माणले गति लिने देखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले गण्डकीका गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङलाई समेट्छ । नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै यो परियोजना तोकिएकै समयमा सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी,पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्वत र तनहुँको फलामखानी अहिले संचालनमा छैन । मुस्ताङमा युरेनियमको खोजी गर्ने भनिए पनि त्यहाँबाट युरेनियम निकाल्न सम्भव छ वा छैन भन्ने एकिन भएको छैन ।
‘बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ, प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘ नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रम खासगरी संघीय सरकारले तयार पारेको आगामी पच्चीस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।
पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउने,विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउने लगायतका विषयहरु पनि समेटिएका छन् । यी कार्यक्रमहरु संघले अगाडि सारे पनि त्यसको लाभ गण्डकी प्रदेशले पनि लिनेछ ।

निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाइने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने र जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइने घोषणाले हरेक प्रदेशमा लगानीको सुनिश्चिता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणाको लाभ गण्डकी प्रदेशले पनि पाउने छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्ने उदेश्यसहित बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्ने नारा यो प्रदेशको हकमा पनि लागु हुनेछ । आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतमा चलिरहेको बताउँदै उनले यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति भए यसको लाभ सबैले पाउनेछन् । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने,आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने,प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने,सीमसार क्षेत्रहरू र तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाउने घोषणा पनि गण्डकी प्रदेशको हकमा आकर्षित हुन्छ ।