संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति र कार्यक्रमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । विपक्षीहरुले नीति तथा कार्यक्रम गफको पुलिन्दा भएको आरोप लगाएका छन् भने सत्तापक्षले त्यसको बचाउ गरेका छन् । संसदीय पद्दतिमा आरोप र प्रत्यारोप अस्वभाविक हैन । आगामी बजेट यही नीति र कार्यक्रममा टेकेर निर्माण हुने भएकोले यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरुबारे सार्वजनिक बहस हुनैपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुराहरु समेटिएका छन् । रेलदेखि पानीजहाजका कुरा परेका छन् । गाउँका बाँझा खेतबारी हरियाली पार्ने योजना समेटिएका छन् । जलविद्युत उत्पादनदेखि उद्यमशीलताका कुरा पनि समेटिएका छन् । ६.५ प्रतिशत रहेको आर्थिक बृद्धिदरलाई ८ प्रतिशत पु¥याउने,नागरिकहरुलाई मध्यम आय भएको बनाउनेदेखि सुशासनका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । भनेका कुरा कार्यान्वयनमा आएमा देश आर्थिक सम्मृद्धि प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा नीति र कार्यक्रमले दिएको छ ।
देश यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघले जस्तै प्रदेश र स्थानीय निकायहरु पनि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटको तयारीमा छन् । केन्द्र सरकारले अहिले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा समग्र देशका परियोजनाहरु समेटिएका छन् । उसले अंगिकार गर्ने नीतिकै आडमा प्रदेश र स्थानीय निकायहरु निर्देशित हुन्छन् भन्ने मान्यतासहित नीति र कार्यक्रम तय भएको छ । नीति र कार्यक्रमले खासगरी संघले तयार पारेको १५ औँ राष्ट्रिय योजनामा समेटिएका विषयहरुलाई जोड दिएको छ । प्रदेशको आवश्यकता के हो ? प्रदेशहरु कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छन् भन्ने कुरालाई गौण मान्दै केन्द्रले १५ औँ राष्ट्रिय योजना तयार गरेको हो । राष्ट्रिय योजना जसरी तयार पारिएको छ, त्यसले संघ अझ पनि प्रदेशहरुलाई अधिकार दिन तयार छैन र ठूला परियोजनाहरु आफै अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । अर्कोतर्फ अहिले केन्द्र सरकारले तयार पारेको कार्यक्रममा गण्डकीसहित देशका अन्य प्रदेशका योजनाहरु त समेटिएका छन् तर ती परियोजना निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका के हुने भन्नेमा द्धिविधा उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरव बाहेकका परियोजनाहरु संचालनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ ।
तर, कानून निर्माणदेखि अधिकार हस्तान्तरणसम्म केन्द्रले कन्जुस्याईँ गर्दै आएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य गरिने उल्लेख गरिए पनि प्रदेश सरकारहरु संघका गतिबिधिप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कतिपय विषयहरु संघले एकलौटी किसिमले लाद्न खोजेको प्रदेशहरुको बुझाई रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले बिरोध जनाउँदै आएको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउने संघीय सरकारको घोषणाले यो बुझाईलाई बल पु¥याएको छ । कालीगण्डकी नदीको बहाव परिवर्तन गरी प्रदेश नम्बर ५ को जमिन सिंचाई गर्ने यो महत्वकांक्षी परियोजना अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार भने आफ्नो भूमिमा पर्ने यो नदीको बहाव परिवर्तन हुन नदिने पक्षमा उभिएको छ । गण्डकी प्रदेशको यो अडान र केन्द्र सरकारको घोषणाबाट बिवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ । यो विषयको निरुपण कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, अहिले देखिएको बिवादले भविष्यमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेशहरुबीच पनि तनाव उत्पन्न हुने मुद्दाहरु रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशको लागि हितकारी देखिएको परियोजनामा गण्डकी प्रदेशले सहयोग नगर्ने अवस्थामा प्रदेशहरुबीच मनोमालिन्य सृजना हुन्छ नै । यो सानो संकेत मात्र हो । यी र यस्ता विषयहरु अब उठ्दै जान्छन् । केन्द्र सरकारको समन्वयकारी भूमिका भएन भने प्रदेशहरुबीच खिचातानी बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ । केन्द्रले यो विषयलाई छिट्टै छिनोफानो गर्नुपर्छ ।