बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्यचौकीका अहेव सुनिल गुप्ताको काम हो, बिरामी जाँच्नु र ओखती दिनु । तर, उनको काम त्यतिमा मात्र सीमित छैन । उनलाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ को काम गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । बडीगाडकै वडा नम्बर १ को हालत पनि उस्तै छ । अहेव यानबहादुर श्रेष्ठले वडामा आउने सेवाग्राहीको काम पनि हेर्नुपर्छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय निकायहरुमा अहिले अहेवले वडा कार्यालयको काम पनि सम्पादन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएकोले एउटा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले अर्को काम पनि गर्नुपरेको हो ।
स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधिहरु पायो । स्थानीय निकायहरुलाई नजिकको सिँहदरबार पनि भनियो । सिँहदरबारको काम गाउँबाटै हुने भएपछि जनता पनि खुसी भए । तर, जनप्रतिधि आएको यतिका समय बित्दा पनि गाउँपालिकाहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका कामहरु सम्पादन गर्न पाएका छैनन् । जे जति काम भएका छन्, ती काम गर्नको लागि कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ । गाउँमा कर्मचारी बस्न नमान्ने र आएका कर्मचारीहरु पनि समायोजनसँगै बाहिर जाने प्रबृत्तिले गर्दा गाउँपालिकाहरुमा यो समस्या देखिएको हो । कर्मचारी समायोजनको बेला धेरैजसो कर्मचारीहरुले संघ र प्रदेश रोजे । उनीहरु आफूले रोजेको ठाउँमा समायोजन भए । गाउँपालिकाहरु रित्तिए । जन्मदर्तालगायतका कामहरु वडा सचिवले नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको अवस्थामा सचिव नै नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्न पुगे ।
देश संघीयतामा गए पनि कर्मचारीको मानशिकता बदलिएको छैन । उनीहरु सकेसम्म सुविधायुक्त सहरमा बस्न चाहन्छन् । प्रदेश र स्थानीय निकाय धेरैजसो कर्मचारीको रोजाईमा पर्दैन÷पर्न सकेन । प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमा समायोजन हुँदाको फाइदाभन्दा जोखिम बढी भएको उनीहरुले महशुस गरेकाले यो अवस्था आएको हो । यो रोग गण्डकी प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय निकायहरुले मात्र हैन, देशका सबै स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले भोग्दै आएका छन् । कर्मचारीको अभावमा काम रोकिएकोबारे संघ जानकार नै छ । कर्मचारी समायोजनको टुंगो लागेपछि सबे कुरा मिल्ने बताइए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई बलियो नबनाएसम्म संघीयता बलियो बन्दैन । संघीयता बलियो नहुनु भनेको एकात्मक राज्य प्रणालीको लक्षण हो । काठमाण्डौं अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्नु केन्द्रीय सरकारको ठूलो कमजोरी हो । यो वा त्यो बहानाले कमजोरी लुक्दैन । कर्मचारी समायोजन सकिएको सरकारले जनाएको छ । आउने कर्मचारी नआउने तर जानेहरु खुरुखुरु जानुलाई समायोजन भनिँदैन । सिँहदरबारमा कर्मचारी थुपारेर सम्मृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । सम्मृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको लागि हरेक तहका सरकारहरुको काममा तीब्रता हुनुपर्छ । कर्मचारी बिना त्यो सम्भव छैन । अधिकार दिने तर हात बाँध्ने प्रबृत्तिको अन्त्य नभएसम्म कर्मचारीको समस्या समाधान हुँदैन । तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । किन कर्मचारी स्थानीय निकायमा जान मानेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । आवश्यक परे सेवा सुविधा थप्नुपर्छ । समस्याको जरो पत्ता लगाएपछि मात्र उपचार सम्भव हुन्छ । उपचारको खो िजगर्न ढिला भइसकेको छ । यो अवस्था लामो समयसम्म रहन दिनु हुँदैन । स्थानीय र प्रदेशमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न सरकार सक्दो छिटो लाग्नुपर्छ ।