समयमा बजेट नआउने, निकासामा ढिलाइ हुने र खर्चमा समस्या हुने परिपाटीले योजना र कार्यक्रमले गति लिन नसक्ने तथा लक्ष्य हासिल नहुने समस्या दोहोरिइरहेपछि संविधानमै जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यही प्रावधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ र आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल भए । अब प्राप्त सुझाव समेटेर बजेट तयार गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकाय जुटिसकेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छोटो अवधिमै उपलब्धि हासिल भएको तथा सुशासन, विकास र समृद्धिको आधारशिला तयार भएकाले यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढ्ने दिशामा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुने कुरा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको वर्तमान सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत रहने र आगामी आर्थिक वर्ष अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशिला निर्माण भएको दाबीसमेत गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेट गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको शीघ्र अन्त्य गर्ने दिशामा लक्षित हुने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेगरी बजेट तर्जुमा गरिने तथा बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा वृद्धावस्थामा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिइने भएको छ । आगामी बजेट सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकासबाट समुन्नत, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् २०३० अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ लक्षित हुने निश्चित नै छ । यसका लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतामा जोड दिने, क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई दिगो विकासका लक्ष्यसँग आबद्ध गर्ने जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालीको मुहार उज्यालो हुने क्षेत्र नै बजेटको प्राथमिकता हुने बताइसक्नुभएको छ । मुलुकले अपनाएको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा बजेट निर्माण हँुदै आएको पनि उहाँले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई आधार बनाएर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रगत आधारमा भन्दा नीतिगत, कार्यगत र योजनागत आधारमा बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०६७÷०७७ को बजेट केही भिन्न ढङ्गको आउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष विकास र समृद्धिको दृष्टिले आधार वर्ष भएको र आधारहरू तयार भएको दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटबाट यसको प्रभावकारिता र परिणाम देखिनुपर्छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने नीति त हुनुपर्छ नै, तथ्याङ्कमा होइन प्रत्यक्ष महसुस हुनेगरी सुधार आवश्यक छ । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी छ भने राज्यले विलासिताका सामानको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति पनि लिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भूमिका घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताउनुभएको छ । यो राम्रो हो । तर, यसका आधारहरू के हुन् ? आगामी वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्छ ।
वित्तीय सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने तथा स्रोतको बाँडफाँटको विषयमा आवश्यक कानुन बनेकाले यसले विस्तारै पूर्णता पाउने आशा गर्न सकिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र परिपूरक भूमिका अनुसार नै आर्थिक र राज्य प्रणाली सञ्चालन हुने तथा आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । साधन, स्रोत, जनसङ्ख्या र भूगोल तथा मानव विकास सूचकाङ्कलगायतलाई आधारमा स्रोत साधनको बाँडफाँट हुनु न्यायिक र सन्तुलित हुन्छ । यस सन्दर्भमा पनि आगामी बजेटप्रति आशावादी हुन सकिन्छ ।
चौधवटा आवधिक योजनापछि अब हामी पन्ध्रौँ योजनामा प्रवेश गर्दैछौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै यो योजना प्रारम्भ हुँदै छ, जुन लामो समयपछि पञ्चवर्षीय योजनाका रूपमा आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५औँ योजनासँग पनि जोडिनेछ । योजनाका प्राथमिकता र लक्ष्य संविधानका भावना र मुलुकका आवश्यकताअनुरूप हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन । यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विशेष महŒव छ ।
अन्त्यमा, हाम्रा योजना, कार्यक्रम र नीति नराम्रा हँुदैनन् । सधँै राम्रै आउँछन् । कारण, राष्ट्रको यथार्थ एवम् आवश्यकता र सम्भावनाबारे सबैलाई जानकारी नै छ । तर जब कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, तब विभिन्न किसिमका समस्या देखापर्छन् । प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा सोअनुरूप नगर्ने हाम्रो कमजोरी हो । यसमा सुधार हुनुपर्छ । बहानाबाजी, गैरजिम्मेवारी र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले हामीलाई लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न बाधकका रूपमा काम गर्छन् र हामी लक्ष्य हासिल गर्न चुक्छौँ । विगतको अनुभवले यसै भन्छ । तथ्याङ्कलाई तोडमरोड गर्ने प्रवृत्ति पनि हामीमा छ । यसतर्फ हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्छ । लामो अन्योल र सङ्क्रमणपछि गठन भएको शक्तिशाली सरकारले चाह्यो भने मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन कुनै कठिनाइ छैन र यसका लागि उसले लिने बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ हुने छैन । ( नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको पूर्वकर्मचारी हुन )