मिडिया काउन्सिल विधेयकको बिरोधमा उत्रेको नेपाल पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आन्दोलनमा पेशागत संघ÷संस्थाले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । सरकार भने जसरी पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश गर्ने मुडमा देखिन्छ । सत्ताधारी दलले विधेयकमा आपत्ति जनाइएका बुँदाहरुमा संशोधन प्रस्ताव लगिने आश्वासन दिए पनि पार्टीभित्रैबाट समेत विधेयकप्रति असन्तुष्टी व्यक्त भएका छन् । काउन्सिललाई सरकारको अंग बनाउने र अनावश्यक डण्ड जरिवाना थापरेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने सरकारी नियत यतिबेला ढाक्न नमिल्ने लाजजस्तो बनेको छ । सरकारका प्रवक्त सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा विधेयकको रक्षामा उभिँदा उनकै समकक्षी र अग्रजहरु विपक्षमा देखिएका छन् । स्वतन्त्र प्रेसलाई नियमन गर्ने हो । पत्रकार स्वंय आचारसंहिताभन्दा माथि हुन सक्दैन र हुँदैन । उसले गरेका गल्तीहरु क्षम्य हुँदैनन् तर गल्तीको कारवाही गर्ने निकाय भनेको सरकारले आफ्नो तजबिजमा खडा गरेको अमूक संस्था हुन सक्दैन । कानूनी राज्यमा अदालत सबैभन्दा माथि हुन्छ । अहिले विधेयकले स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दन गर्न खोजेको प्रष्टै देखिएको छ ।
स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले लोकतन्त्र पूर्ण बन्छ । तर, शासकहरु सधैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलापमा देखिने गर्छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) आएपछि उसले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्तताको पक्षमा रहेको बताए पनि पछिल्ला गतिबिधिहरु स्वतन्त्र प्रेसका बिरुद्धमा लक्षित हुनपुग्यो । संचारमन्त्रालयले सुरुमै मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु हप्ताको एकपटक सार्वजनिक गर्ने अभियान चलाए । सरकारका निर्णयहरुप्रति आलोचना हुने डर नै त्यो निर्णयको कारक थियो । त्यतिमात्र नभएर संचार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार पा¥यो । प्रेसलाई नियमन गर्ने नाममा ल्याइएको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरुमा सरकारले प्रेसप्रतिको आफ्नो अनुदार छवि मात्र देखाएन, प्रेसलाई आफू अनुकूल लेख्न÷बोल्न लगाउने धृष्टता पनि प्रकट ग¥यो ।
जब सत्ता सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन्छ, प्रेस उसको पहिलो तारो बन्नेगर्छ । संसारका सबैजसो तानशाहहरु खुल्ला प्रेसप्रति अनुदारवादी रहँदै आएका छन् । आफ्ना गलत क्रियाकलापप्रति कसैले औंला नठड्याओस् भन्ने उनीहरुको ध्येय कुनै न कुनै रुपमा प्रकट हुन्छ । आफ्नो इच्छालाई उनीहरु अनेक जलप लगाउँछन्, मिडियाले कहिँकतै गरेका सामान्य गल्तिहरुलाई तिलको पहाड बनाउँछन् र स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउँछन् । नेपालमा अहिले देखिएको रोग पनि यसैको लक्षण हो । तर, सत्ताधारीले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न सकिँदैन । नागरिकका आवाज दवाउने प्रपञ्च गर्नु भनेको आफू अकण्टक बन्नु हैन बरु बिद्रोह जन्माउनु हो । अहिलेको युग भनेको सूचनाको युग हो ।हातहातमै सूचना उपलब्ध हुने व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कन सोचेजस्तो सजिलो छैन । सत्ताले यो बहाव परिवर्तनको दुःस्वप्न देख्नु भनेको आफ्नो आयूको गणना सुरु भएसरह नै हो । किनकि, नागरिकका आवाजहरु अमूक कानून र बन्दुकको भरमा दबाउन अब सहज छैन । अर्कोतर्फ, लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने हो भने आवधिक निर्वाचन गर्नैपर्छ । आवधिक निर्वाचनबाट सत्तामा आएको सरकारलाई जनताले त्यही निर्वाचनमार्फत सत्ताच्युत गर्न सक्छन् । जनपक्षीय काम गर्नेहरु मात्रै निर्वाचनबाट अनुमोदित हुने हो । एकपछि अर्को गर्दै राज्यका संयन्त्रहरुलाई कमजोर बनाउनेहरुलाई अर्कोेपल्ट जनताले सडकमा पु¥याउने सम्भावनालाई पनि वर्तमान सरकारले मनन गर्नुपर्छ । मिडियाको मुख थुनेर अकण्टक राज्य चलाउँछु भन्ने दिवास्वप्नबाट सरकार ब्यूँझनैपर्छ । सरकारले कुतर्क गरेर जति मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउने प्रपञ्च गर्छ, त्यति नै छिटो सरकार नांगिने छ । अतः सरकारले विधेयकमा रहेका प्रावधानहरु सच्याउँदै सिंगो प्रेस जगतबाट उठेका आवाजहरुको सम्मान गर्नुपर्छ, । आमसंचार विधेयकमा रहेको स्वनियमनको प्रस्तावलाई व्यवस्थित गर्न सके अहिलेको विधेयक आवश्यक छैन भन्ने पत्रकारिता जगतको आवाजलाई पनि सरकारले मनन गर्नुपर्छ । विधेयक फिर्ता वा संशोधन गरेर सरकारको हार हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै खुम्च्याउन खोजियो भने चाहिँ साँच्चिकै त्यो सरकारको आत्मघाति कदम हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले लिएको जिद्धी छाड्दा नै सबैको कल्याण हुन्छ ।