पोखरा, ७ जेठ – वि.स.२०७१ साल मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषदले ६१ वटा स्थानीय तहलाई नगरपालिका घोषणा ग¥यो । यो घोषणासँगै नेपालमा नगरपालिकाहरुको संख्या १ सय ९१ पुग्यो । घोषणाले पोखरालाई महानगरपालिका बनायो । गण्डकी प्रदेशमा एक महानगरसहित नगरपालिकाको संख्या २६ पुग्यो । गाउँपालिकाहरु ५८ वटा बने ।
नगरपालिका घोषणासँगै भएको स्थानीय चुनावले त्यहाँको विकासको जिम्मा मेयर र उपमेयरलाई सुम्पियो । तर, दुर्भाग्य, नगरपालिका घोषणा भएका अधिकांश स्थानीय तह सहरी मापडण्डमा पर्दै परेनन् । घोषित नगरपालिकाका बडाहरुमा वर्षायाममा गाडी नै चल्दैनन् । अन्यत्रको के कुरा, पोखरा महानगरकै वडाहरुमा वर्खायाममा गाडी चल्दैनन् । प्रदेशका नगरपालिका घोषित सबैजसो स्थानीय तहका कुनै न कुनै वडामा बर्खामा गाडी चलाउन समस्या छ । पछिल्लो चरणमा घोषणा गरिएका नगरपालिकाको त झन बिजोग नै छ । लमजुङ सदरमुकाम रहेको बेसिशहर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मै वर्खामा गाडी चल्दैन । मुख्य सडक खण्डमा गाडी चले पनि नगरबासी भनाउँदाहरु हिँडेरै मुख्य सडकसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ । राइनास, मध्यनेपाल नगरपालिकाको हालत झन डरलाग्दो छ ।खानेपानी,ढलनिकास,फोहरमैलाको दीगो व्यवस्थापन,विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्कताहरु सहरी मापडण्ड अनुरुपको नभएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्वीकारेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार नगरपालिका घोषणा गरिएको क्षेत्रका ६० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि शहरी चरित्रको छैन । यसैगरी बागलुङको बुर्तिबाङ र तनहुँको डुम्रेमा सहर बसाउने योजना अगाडि सारिए पनि काम सुस्त रहेको पनि प्रतिवेशनले औंल्याएको छ ।
‘पहिला शहरी विकासको पूर्वाधार निर्माण गरेर बस्ती विकास गर्नुपर्नेमा निजी घरहरु निर्माणपछि शहरीकरणको प्रयास गरिएको छ’, नीति आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रमा भनिएको छ,‘अब शहरी विकासको प्रयास निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।’ आयोगले नगर घोषणाले बसाईँसराईँलाई कम गर्ने आशा भने लिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले २०७२ सालमा गरेको बहुसूचांक सर्वेक्षण अनुसार सहरी क्षेत्रमा बस्ने करिब ६२ दशमलव ५८ प्रतिशत जनसंख्या सानो र अपर्याप्त ठाउँमा बस्ने गरेका छन् । सरकारले तयार पारेको दीगो विकास लक्ष्यले तोकेका ११ वटा मापडण्ड पनि यी शहरहरुले पूरा गरेका छ्रैनन् । यद्यपी, नाम मात्रैका नगरपालिका भए पनि गण्डकी प्रदेशका ६१ प्रतिशत जनसंख्या भने शहरी क्षेत्रमा बस्ने गरेका छन् । प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङमा कुनै नगरपालिका छैनन् भने गोर्खा, म्याग्दी र पर्वतमा मात्रै गाउँपालिकामा बस्ने जनसंख्या ठूलो रहेको छ । प्रदेशअन्तर्गत कास्कीमा सबैभन्दा बढी अर्थात ८४ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या शहरीया छन् । त्यसपछि क्रमशः नवलपुर,तनहुँ, लमजुङ, स्याङ्जा र बागलुङका नागरिकहरु शहरमा बस्ने आँकडा रहेको छ । नगरपालिका घोषणाको आधारमा शहरीय जनसंख्याको बर्गीकरण गरिए पनि उनीहरु आधारभूत सुबिधाबाट भने बञ्चित रहेका छन् । अचम्म त के छ भने, स्याङ्जा जिल्लाको कूल क्षेत्रफलमध्ये नगरपालिकाको क्षेत्रफल ५७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
२०७२ सालको विनासकारी भुईँचालाले धेरै घरहरु जगसहित गल्र्यामगुर्लुम्म ढले । गोर्खा केन्द्रबिन्दु बनेर आएको भुईँचालोले देशभरका ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ र गण्डकीका १ लाख १४ हजार ९ सय ५३ निजी घर भत्केका थिए । ८ हजार ७ सय ९० जनाको ज्यान जानेगरी आएको भुईँचालोले २२ हजार ३ सय जनाजतिलाई घाइते बनाएको थियो । घाइतेमध्ये धेरेजसो तंग्रिए, केही अझै भुईँचालोको पीडा भोग्दैछन् । घर बन्ने क्रम जारी छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा रहेका घरहरुमध्ये २७ दशमलव २ प्रतिशत घरहरुमात्र सुरक्षित रहेको समेत नीति आयोगको निष्कर्ष छ । यसैगरी, यो प्रदेशमा रहेका ५ लाख ७७ हजार ६ सय ८२ वटा घरमध्ये ३ लाख ३७ हजार ६ सय ८ घरमा मात्र बिजुली पुगेको छ ।
वि.स. २०६८ को तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कुल ४,१७,५२३ कृषक परिवार (७२.४ प्रतिशत) रहेका छन् भने कुल १,८६४,१९६ जनसंख्या (७७.६ प्रतिशत) कृषि पेशा गर्दछन् । कृषिमा आधारित कुल घरपरिवार मध्य ८६ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानीको मुख्य श्रोत कृषि रहेको छ भने बाँकी १४ प्रतिशत घरपरिवारको कृषिबाहेक अन्य मुख्य श्रोत रहेको छ । कृषि पेशामा संलग्न रहेर कृषि आम्दानीले जीविका गुजार्न पुग्ने परिवार जम्मा ३२ प्रतिशत रहेका छन् भने बाँकी ६८ प्रतिशत परिवारलाई कृषि आम्दानी अपुग हुन्छ । यसरी हेर्दा पनि नगरपालिका घोषित ठाउँहरु वास्तविक नगरपालिका नभएको प्रुष्टी हुने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले बताए । यता, नेपालको १.२९ र गण्डकी प्रदेशको राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी, १.४१, रहेको देखाएका थियो । यसको अर्थ हुन्छ प्रदेशको आयमा आयमा माथिल्लो १० प्रतिशत धनी जनसंख्याको नै दबदबा रहेको छ । माथिल्लो दश प्रतिशतले उत्पादनको बढी भाग उपभोग गर्नु भनेको शहरीकरणको संकेत होइन । यद्यपी, नेपालमा भित्रने कूल बिप्रेषणको १५ दशमलव ५ प्रतिशत गण्डकीमा आउने हुनाले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई धानेको भने देखिन्छ ।