राज्यद्धारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको क्रममा ४ जनाको ज्यान गएको छ भने कयौँ घाइते भएका छन् । बन्दको क्रममा कहीँ बसमा आगो लागेको छ,मानिसहरु घाइते भएका छन् र समग्रमा सिंगो देश त्रासमा परेको छ । बन्दको क्रममा बिभिन्न ठाउँमा भएका बिस्फोटमा परी मृत्यु हुनेहरुमध्ये अधिकांश विप्लवकै कार्यकर्ता रहेको सरकारको दावी छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त मृत्यु भएकाहरु सामान्य नागरिक नभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । उनले विप्लव समूहले जनसरकारको रुपमा जनपरिषद र जनसेना नै गठन गरेको जानकारी पनि दिएका छन् । हिजोका सहकर्मीले कहाँ के गरेका छन् भन्ने कुरा गृहमन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्ने आशंकाबीच आएको यो अभिव्यक्तिले उनी बिवादमा तानिएका मात्र छैनन्, हिंसात्मक गतिबिधि नियन्त्रणमा चासो नदिएको संगीन आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । उता, हिजो आफैले नेतृत्व गरेको सशस्त्र युद्धका सहयात्री विप्लव समूहबाट भएको बिस्फोटले वार्ताको वातावरण बन्ने आशा व्यक्त गर्दै प्रचण्डले राज्य विप्लवको गतिविधिबारे जानकार थिएन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पुगेका छन् । यसरी हेर्दा, यतिबेला देश राज्यहीन र असंवेशनशील देखिएको छ ।
विप्लवले गरेका गतिबिधिहरु हिँसात्मक छन् । जुन वाद वा लक्ष्यबाट निर्देशित भए पनि हिंसात्मक गतिबिधिहरु क्षम्य हुँदैनन् । हिँसाको माध्यमबाट राज्यसत्ताको राजमार्ग खन्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन । सार्वजनिक ठाउँमा नागरिकलाई आतंकित पार्नेगरी बिस्फोट गराउनु, बिस्फोटक पदार्थ राख्नु र सार्वजनिक यातायातमा आगजनी गर्नु आफैमा अपराध त हो नै । त्यो आतंकवादको अर्को नमूना पनि हो । तर, ती गतिबिधिहरु नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । हिंसाबाट जो मरे÷ मारिए पनि ती नेपाली नागरिक हुन् । हिंसात्मक गतिबिधिमा परी ज्यान गुमाएकाहरु सामान्य नागरिक हैनन भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो । मान्छे मर्दा ऊ यस्तो र उस्तो भनेर उम्कने छुट गृहमन्त्री र राज्यलाई छैन । उनी विप्लवका यावत गतिबिधिबारे जानकार थिए भने बेलैमा किन सुरक्षा सतर्कता अपनाइएन् ? किन सबै सुरक्षा अंगहरु परिचालित गरिएन ? कुनैबेला आफै सामेल भएको जनसेनाले के गर्छ भन्नेबारे उनले किन मौनता साँधे । देशका गुप्तचर निकायबाट प्राप्त जानकारी सार्वजनिक गर्न उनले किन ढिला गरे ? के उनी अझै पनि हिँसात्मक राजनीतिको धङधङीबाट मुक्त छैनन् र हिंसालाई मौन प्रश्रय दिइरहेका छन् ? यी प्रश्नले गृहमन्त्रीलाई पच्छ्याइरहने छन् ।
देशले लामो द्धन्द्ध सहेको छ । अब देशले द्धन्द्ध धान्न सक्दैन । आतंकवादको भ¥याङ चढेर सत्ता कब्जाको सपनामाथि नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तर, संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण रुपले बिरोध गर्न पाउने अधिकारबाट कोही कसैलाई बञ्चित गर्नु पनि हुँदैन । वर्तमान सरकारले एकाएक कुनै बेलाका आफैसँग सहयात्रा गरेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको दललाई प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धसँगै धरपकड सुरु गरियो । त्यही क्रममा प्रहरीको गोलीबाट एक कार्यकर्ताको मृत्यु समेत भएपछि विप्लव समूह आक्रामक बन्न पुग्यो । बिरालोलाई थुनेर मार्न खोज्दा उल्टो परिणाम आयो तर त्यसको भार राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने लक्षण देखियो । यहीँनेर सरकारको नियतमा खोट देखियो । खुल्ला राजनीतिमा रहेका दलहरुप्रति समेत असहिष्णु देखिएको सरकारको हठातको निर्णय गम्भीर भूल थियो । राज्यले कसैलाई बलजफ्ति युद्धमा धकेल्न मिल्दैन÷ पाउँदैन । त्यो बेला सरकार चुक्यो । अहिले देशले यसको परिणति भोग्दैछ । कसैप्रति असहिष्णु बन्नु, निषेधको राजनीति गर्नु र दम्भ देखाउनु घातक हुन्छ । तर, यसो भनिरहँदा आतंकवादको नियन्त्रण आफ्नो कर्तव्य भएको बिर्सनु पनि हुँदैन । उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनु हिंसालाई समर्थन गरेको बुझिन्छ । समय घर्किसकेको छैन, देश फेरि द्धन्द्धको भूमरीमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका ब्याप्त भएको बेला अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । वार्ता र संवादमार्फत असन्तुष्टहरुलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने कसरत गर्नैपर्छ । यसको पहिलो सर्त, गृहमन्त्री र विप्लव दुबै हिंसाको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ ।