अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश गरेका छन् । ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पूँजिगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख एवं वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ५ कराड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले अघिल्लो पटकभन्दा बढी लोकप्रिय नारा र बितरणमुखी देखिएको बजेट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) को प्रभाव र दवाबमा ल्याएकोमा कुनै आशंका छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रुपमा रहँदाको शाखको ब्याज खाँदै अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले यो पटक कर्मचारी पनि रिझाएका छन्, १० करोड माग्ने सांसदहरुलाई ६ करोड दिएर मुखबुझो पनि लगाएका छन् र ८ दशमलब ५को आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पनि लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उठेको राजश्वभन्दा उनले झण्डै एक तिहाई बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य लिँदै बजेटमा राजश्वको योगदान ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । बाह्य अनुदान र ऋण अनि आन्तरिक ऋणलाई पनि उनले पूँजीको श्रोत बनाएका छन् । ती श्रोतबाट सोचेजस्तो रकम आउँछ कि आउँदैन भन्नेबारे उनले स्पष्ट खाका भने दिएका छैनन् ।
महत्कांक्षा पाल्नु गलत हैन । महंकांक्षाबाटै उन्नति प्राप्त हुने हो । काम गर्दै गयो भने लिइएको लक्ष्य पूरा नहोला भन्न सकिन्नँ । तर,अरु घोडामाथि चढ्यो भन्दैमा आफू धुरीमाथि चढ्नु जायज हुँदैन । अर्कोतर्फ लोकप्रिय नारा घन्काउन सजिलो र मीठो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न त्यो फलामको च्यूरासरह हुनेगर्छ । अघिल्लो वर्ष ल्याइएका महत्वकांक्षी योजनाहरु कार्यान्ययनमा देखिएको जटिलता, विकास खर्च गर्ने क्षमताको कमी तथा कनिका छराईले निश्चित परिणाम दिन्न भन्ने जगजाहेर हुँदा यस्तो बजेट ल्याउनु अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडालाई घातक हुनसक्छ भने त्यसबाट राज्यले पनि क्षति ब्यहोर्न सक्छ । किनकि, बितरणमुखी बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोहो¥याउन सक्दैन । राज्य लोककल्याणकारी बन्नुपर्छ तर सामाजिक सुरक्षाको नाममा बाँडिने पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने निश्तित श्रोत हुनैपर्छ । पोल्टामा भएको सबै पैसा लोककल्याणको लागि बाढ्ँदा त्यसले भौतिक निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अपुग हुन जान्छ । पूर्वाधारको विकास बिना सम्मृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । पूर्वाधार नभए उद्योग÷व्यवसाय फस्टाउँदैनन् र रोजगारी पनि सृजना हुँदैन । यसैगरी बजेटले केन्द्रिकृत मानशिकता प्रदर्शन गर्दै प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई मगन्ते बनाउने प्रपञ्च रचेको छ । सबै काम आफै गर्ने भएपछि किन अरु निकाय चाहियो ? संघीयताको मर्म विपििरत यो बजेट आएको छ ।
अर्कोतर्फ यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्ने देखिएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा बजेटले सहकारीहरुलाई बढी भरोसा गरेको देखिएको छ । सहकारीहरु एैँचोपैँचो चलाउन सहयोगी भए पनि यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा गरेको योगदान नगन्य नै रहेको छ । तीनखम्बे आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई झस्काउन र आफूले मन परेकाहरुलाई रकम बाँढ्न बाहेक अर्को कुनै योगदान नदिएको तथ्य गभर्नरको रुपमा रहँदा नै अर्थमन्त्रीले बुझेका थिए । तर पनि उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रले निर्देशित हुन बाध्य बनाइएका छन् । त्यसैले यो बजेटले सामाजिक सुरक्षाको नाममा बितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ, सबैलाई खुसी बनाएको छ । सबै खुसी हुँदा देश हा¥यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न बजेट घोषणासँगै पेचिलो बनेको छ ।