लोकतन्त्र अधिकारमुखी, खुला, पारदर्शी र आकाङ्क्षामुखी व्यवस्था भएकाले यसले समसामयिक सुधार र परिवर्तन सुनिश्चित गर्छ । लोकतन्त्रले गर्नुपर्ने कार्यलाई पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाबाट पृथक गरेर हेर्न मिल्दैन । यस सन्दर्भमा राज्यको भूमिका पुँजीको सुरक्षा मात्र होइन नागरिकको अस्तित्व, मानवीय सुरक्षा र अवसरको उपलब्धता गर्नु पनि हो । उपभोक्ताको मात्र समाज निर्माण गर्ने क्रममा पुँजीमाथि नियन्त्रण र नियमन हुन सकेन भने यसले प्रकृति, महिला, दलित र असहायकै उपभोग गर्न बेर लाग्दैन । यी वर्ग र क्षेत्रले न्यूनतम सुरक्षाको अनुभूति पाएमा लोकतन्त्र धान्न सहज हुन्छ । बजार निर्देशित अहिलेको भूमण्डलीकरणले राज्यको भूमिका न्यून गर्दै पुँजीको भूमिका बढाएको छ । यसले लोकतन्त्रका लागि चुनौती पैदा गरेको छ । यसमा उत्तर आधुनिकता, पहिचानको राजनीति र राज्यभित्रैका स्वायत्त संस्थाहरूको उत्पादनले राज्य केन्द्रित आधुनिकताको परियोजनालाई विश्वव्यापीकरणतिर उन्मुख गराएकाले राजनीतिक, संवैधानिक र नागरिक संस्थाहरू कमजोर हुँदैछन् । राजनीतिक दलहरूबीच नीतिगत भिन्नता न्यून हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत क्षमता र सम्पर्कमा सीमित भएको छ । यसबाट दलहरूमा हुने सहभागिता नागरिक गुणहरू, ज्ञान र क्षमताको प्रवद्र्धन भइरहेको छैन । नवउदारवादी प्रतिरोधमा उत्रने सबै संस्था र सङ्गठनहरूलाई परियोजनामा बाँधेकाले सार्वजनिक स्वार्थका विषयलाई स्वार्थ समूहले कमजोर पारेका छन् । यो लोकतन्त्रको अर्को चुनौती हो । यसले गर्दा लोकतन्त्रको परम्परागत उद्देश्य सार्वजनिक हितको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
लोकतन्त्र संवैधानिक परिपाटीबाट सुदृढ हुन्छ तर वर्तमान विश्वमा उत्पन्न भएको भू–राजनीतिक सङ्घर्षले स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरी कानुनी शासनलाई चुनौती दिँदैछ । नेपालको वर्तमान भू–राजनीतिक क्षेत्रको विस्तारले नयाँ श्रमबजार, वैदेशिक सहयोग, नयाँ मान्यतामा सहभागिता र नयाँ संस्था र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार हुँदैछ तर उत्पादनको अभावमा अर्थतन्त्र आयातमुखी र जीवन निर्वाहको माध्यम वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनले धान्न नसकेकाले खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । नेपालले पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग र कृषिको आधुनिकीकरण गरेमा मात्र उत्पादनले आवश्यकता पूर्ति गर्ने र सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्न सक्छ । नीति र कानुन निर्माणको क्षेत्रमा प्रगतिभन्दा पनि लाभको अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनले मात्र जनजीविका धान्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यसले लोकतन्त्रलाई हार्ने र जित्नेको खेलमा रूपान्तरण गरी अस्थिरता बढाउँछ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिमा मात्र नेपालले विगतमा झैँ जोड दिएमा आलोचकले प्रश्न गर्नेछन् । कस्तो खालको वृद्धि ? कति र कसका लागि ? त्यसको लागत कसले बेहोर्ने र यसबाट कसलाई फाइदा हुने हो ? यी सवाल गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, दिगोपना र लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक राजनीति सार्वजनिक मूल्य, सिद्धान्त र क्षेत्रको विस्तारबाट स्थिर हुने हुँदा नेपालमा यसले नागरिकको आवश्यकता, अधिकारको कार्यान्वयन, न्याय र शान्ति प्राप्तिमा योगदान गर्न सक्नुपर्नेछ । कतिपय क्षेत्रमा उत्तर आधुनिकताको राजनीतिले नेपाली नेता र नागरिकलाई पूर्व आधुनिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता र सङ्कीर्ण पहिचानतिर डो¥याउँदै छ । यसले नागरिकको समानता, स्वतन्त्रता, मानवता र राजनीतिक नैतिकतालाई नकार्छ । कमजोर राष्ट्रिय प्रणालीको निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ अनि सङ्क्रमणकालीन राजनीतिलाई वैधता र निरन्तरता प्रदान गर्दछ ।
यसबाट नेपाली राज्यको राज्य धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा, न्याय र सेवा सुविधा दिनुपर्दछ भन्ने भावना निस्तेज हुन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि सार्वजनिक संस्था, सेवा र क्षेत्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । राजनीति अर्थतन्त्रको साधनका रूपमा प्रयोग भएमा नेपाली समाज विश्व बजारको अनुकम्पामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ किनभने विश्वमा राजनीति र लोकतन्त्र फरक–फरक छन् तर अर्थतन्त्र केन्द्रित छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारमुखी, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका लागि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनु आवश्यक छ । यसले नागरिक सक्रियता र सहभागितामूलक संस्कृतिको निर्माण गर्दछ तर यहाँ साध्य होइन, साधनलाई लिएर नैतिक प्रश्न उठ्छ, कसको आधारभूत आवश्यकता पहिले पूरा गर्ने ? कसरी संविधानका उद्देश्य व्यवहारमा लागू गर्ने ? कस्तो संस्था, प्रशासन र अन्य माध्यमद्वारा ती उद्देश्यहरू हासिल गर्ने ?
एउटा कथन छ, समूह वा व्यक्तिगत लाभका लागि अत्यधिक आर्थिक र दलीय प्रतिस्पर्धा भएमा समाजलाई जोड्ने तŒवहरू क्रमशः विघटन हुन्छन् । सामाजिक एकता कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रमा ऐक्यबद्धताको महŒव नै अस्तित्व, जीवन र अवसरहरूमा आइपर्ने चुनौतीलाई सहकार्यका माध्यमबाट समाधान गर्ने हो ।
नेपाली समाजमा यसबारे अधिकभन्दा अधिक चेतना प्रदान गर्नु जरुरी छ । नेपालीको राष्ट्रिय जीवनको चेतना बहुविश्वास प्रणालीमा आधारित छ । विभिन्न जातजाति, धर्म र सांस्कृतिक परिवेशका कारणले । यो विश्वास प्रणाली नै परिवार, समुदाय, समाज र राज्यको निर्माण र दिगोपनाको आधार हो । विश्वासले नै समुदायको उद्देश्य, समान मूल्य मान्यता र संस्थाको स्थिरता प्रदान गर्दछ । नेपाली यिनै मूल्य र मान्यताको आधारमा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सङ्घर्षरत रहे । जुन लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि आधारशीला बन्यो । आफ्नो चिन्ताको पासोमा परेको जीवन असुरक्षित र अस्वस्थकर हुन्छ । त्यसैले नेपाली नेतृत्वले भविष्यमा असीमित सम्भावनाहरू खोज्न सफल भएमा लोकतन्त्रको आकर्षण बढ्छ । यसको प्रभाव राजनीतिकलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुन सक्छ । यसबाट राजनीतिक एकीकरण सरल हुन्छ ।
पश्चिमी राष्ट्रहरूमा व्यक्तिमुखी राजनीतिक संस्कारले गर्दा जातीय र सांस्कृतिक विविधताको न्यूनीकरण ग¥यो, पूर्वमा मध्यमार्गले । तर, विचारधाराको प्रक्षेपणले राष्ट्रिय चेतना, मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनायो भने नेतृत्वको व्यक्तिगत अभिलाषा स्वार्थले विचारधारा र दलहरूलाई कमजोर बनायो । यसले गर्दा नेपालमा राजनीतिको लागत बढ्दैछ । यो वर्गको बढ्दो आकार, स्वार्थ र वर्चश्वले अरू क्षेत्रको स्वायत्तता खुम्चिँदै छ । यसबाट लोकतन्त्रको आदर्श र यथार्थबीच खाडल उत्पन्न हुँदैछ । यसले नेपाली राजनीतिको धरातललाई स्थिर बनाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बलियो राज्य आवश्यक हुन्छ । सबै पक्षलाई नियमन र समन्वय गर्न बदलिँदो प्रविधि, अर्थतन्त्र, श्रमबजार, सञ्चार र राजनीतिको परिवेशमा नेपाली नेतृत्वले नयाँ धारणा र दृष्टिकोण खोज गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
यसबाट यथार्थको चित्रण हुन्छ । नेपाली नागरिक, नागरिक समाज, प्रशासन र समुदायलाई नेतृत्वले पुनर्ताजकीकरण गर्न सक्छ । यसको अभावमा नेपाली राजनीतिलाई विश्व बजार र भू–राजनीतिक स्वार्थले निर्देशन गर्दा लोकतन्त्रको आधार नागरिकको आत्मनिर्णय र त्यसको प्रभावबाट विमुख हुन्छ । परनिर्भरतामा आधारित लोकतन्त्र र विकासले नागरिक र राज्यको सम्प्रभुता खुम्च्याउँछ । स्वतन्त्रताको दायरा सङ्कीर्ण पार्छ । पारस्परिक लाभको प्रवद्र्धनमा मात्र दिगो विकास सम्भव छ । यसबाट सामाजिक न्याय परिपूर्तिसँगै विभिन्न वर्गबीच समतामूलक समाजको निर्माणका लागि सबल आधार तयार हुन्छ । नेपालीलाई विभाजन गर्नेभन्दा जोड्ने कडी सशक्त भएकाले यो राष्ट्रको पहिचान र निरन्तरताको इतिहास पुरानो भएको हो । वर्तमान अवस्थामा नेपाली समाज र राज्यलाई जोड्ने कडीका रूपमा लोकतन्त्र, संविधान, विकासका नीति र सार्वजनिक संस्थाहरू रहेकाले नेतृत्वले शक्तिको पृथकीकरण, निक्षेपीकरण, सन्तुलन र प्रयोगमा विवेकशील हुनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक शक्तिको प्रयोग समाजमा अनुशासन कायम गर्दै सेवा र वस्तु वितरणको क्षेत्रमा गरेमा नेपाली लोकतन्त्रको वैधानिकता आफैँ बढेर जान्छ । शक्तिको प्रयोग जनमत, आधिकारिता, वैधानिकता र सार्वजनिक विवेकका आधारमा भएमा यसले असल शासनका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । लोकतन्त्र जवाफदेही र पारदर्शी व्यवस्था हो । यसले नागरिकका समस्या समाधान गर्न नेतृत्वलाई उद्धृत गर्छ तर जब समस्या पारस्परिक रूपमा जेलिएका हुन्छन्, एउटा समस्याको समाधान गर्नेबित्तिकै अर्को प्रकट हुन थाल्छ । त्यसैले जबसम्म समस्याको समष्टिगत समाधान हुँदैन यसका कारणले आफ्नो दुष्चक्र चलाइरहन्छन् ।
नेपाल जस्तो विविधता र जटिल तहमुखी समाजमा कुनै पनि निर्णय लिनुअघि त्यसबारे ठोस र वस्तुगत विश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक छ । लोकतन्त्रले हल गर्नुपर्ने नयाँ समस्या हो जलवायु परिवर्तन । यसको कारक नेपाल होइन तर त्यसको दुष्प्र्रभाव भने नेपालले बेहोर्नु परिरहेको छ । यो विश्वव्यापी समस्या तबसम्म रहिरहन्छ जबसम्म (मानिसले ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा गरेको अन्तहीन प्रगतिको बावजुद) आफूले गरेका खराबीबाट मुक्त हुन सक्दैन । जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावले आर्थिक विकासका लागि प्रकृतिको निर्दयी र अन्त्यहीन दोहनको सीमा तोकिदिएको छ ।
दोस्रो पक्ष भनेको विचारधाराले एकाङ्की दृष्टिकोण प्रदान गर्ने हुनाले यसले पर्यावरणीयलगायत अन्य क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यसै कारणले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा नेपालले आत्मसात् गरेको हो । यो समाजका विभिन्न दृष्टिकोणप्रति खुला र उदार हुन्छ । यसबाट समाजको लोकतान्त्रीकरण र राज्यको सामाजिकीकरण, कर प्रणाली, निजी र नागरिक क्षेत्रको नियमन, प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट हुन्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिको दलीयकरण मात्र भएमा यसले राज्य र समाज दुवैमा द्वन्द्वका रेखा कोर्न थाल्छ । दलभन्दा बाहिरका संस्थाहरू निस्तेज भएमा लोकतन्त्रको गतिशीलता कमजोर हुन्छ । अतः लोकतन्त्रले सबलीकरणका लागि नेपालमा ज्ञान र विवेकको न्यायोचित वितरण, संविधानवादको संस्कारको निर्माण, दलहरूको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रीकरण र नेतृत्वमा राष्ट्रिय सवालका विषयहरूमा छलफल र सामूहिक निर्णय लिने, त्यसलाई लागू गर्ने क्षमताको आवश्यकता पर्छ । नेपाली लोकतन्त्रका चुनौतीहरू संरचनात्मक, संवैधानिक र व्यावहारिक छन् । यिनको समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छाशक्ति र लोकतान्त्रिक विधि आवश्यक हुन्छ । जुन साधनको प्रयोगबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ त्यसले त्यस्तै खाले संस्कारको निर्माण गर्ने हुँदा लोकतन्त्रमा साध्य मात्र होइन, उचित साधनको प्रयोगको आवश्यकता हुन्छ । यस्तो भएमा शक्तिशाली समूहले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कमजोरीको दुरुपयोग गर्न सक्दैन ।
धशिष्ट समाजले विभेद, शोषण, पितृसत्तात्मक र तहमुखी थिचोमिचो रोक्दै उचित संस्कृति र सामाजिकताको भावना बढाउँछ । नेपाली लोकतन्त्रले शिष्टताको उचाइ प्राप्त गर्न नेतृत्व र नागरिकमा ज्ञान, सीप र विवेकको आवश्यकता छ । विवेक विभिन्न विचार, ज्ञान र अनुभवको सङ्ग्रहबाट प्राप्त हुन्छ । यस अर्थमा यो संश्लेषित हुन्छ । यसले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, विचार र निर्णय लिन सहयोग पु¥याउँछ । जसले समाजका समस्याहरू समाधान गर्दै नेपालीको स्वाभिमानको पनि वृद्धि गर्दछ । जसरी मानव शरीरका विभिन्न अङ्गप्रत्यङ्गलाई दिमागले सञ्चालन, समन्वय र सञ्चार गर्दछ, नेतृत्वले पनि त्यसैगरी नागरिकबीच संवैधानिक मूल्य र मान्यताका आधारमा बराबर बहस चलाएर समाजका विविधता र विषमतालाई न्यून गर्नुपर्छ । मध्यमार्गमा राजनीतिको सञ्चालन गर्दै नागरिक र संवैधानिक संस्थाहरूको सक्षमता र सक्रियता बढाएमा यसले लोकतन्त्रमा आउने चुनौतीलाई समाधान गर्दै स्थायित्व प्रगति र शान्तिको विस्तार गर्न सक्छ । हिंसाको न्यूनीकरणमा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ र सभ्यतातिर लम्कन्छ अनि उज्ज्वल भविष्यको आसमा युवापुस्ताको पनि यसप्रति चासो र सरोकार बढ्न थाल्छ । (लेखक राजनीतिशास्त्री हुन )