तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एकताको एक बर्षपछि तल्लो तहमा एकता टुंगो लगाएको धैरै समय भएको छैन । जिल्ला तहदेखि स्थानीय तहसम्म पदाधिकारीमा अध्यक्ष र सचिव तोकेर अन्य सबै सदस्यहरु रहने गरी बनाईका कमिटीहरुको सपथको काम चलिरहेको छ । वडा तहसम्म बनेका कमिटीहरुले सपथ खाईरहेका छन् । नेकपाको नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध रहनेगरी उनीहरुले सपथ खाएका छन् । दुई पार्टी बीचमा भएको एकतामा केही झिनामसिना समस्याहरु रहनु स्वभाविक पक्ष हो । तर इतिहासकै कारण वर्तमानमा कुनै छट्पटी भयोभने त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलन कै दुर्भाग्य हो । इतिहासको समिक्षा नगरेसम्म वर्तमानमा दौडिन र भविश्य खोज्न गाह्रो कुरा हो । यदि इतिहासमा कहालीलाग्दो र अप्ठ्यारो बाटोको संकेत गरेको थियोभने त्यसको सुधारको बाटो खोज्नु दायित्व हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा लामो समयको कसरत पछि बनेका तल्लो तहका कमिटीको अल्झनलाई हेर्दा इतिहासले अल्मलाई रहेको जस्तो देखिन्छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको एक अर्को पार्टि । सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशमा नयाँ होलान तर राजनीतिक क्रियाकापका लागि उनीहरु सिकारु भने होईनन् । अहिले राज्यको संरचना जसरी बनेको छ सोही अनुसारको पार्टीहरुको संरचना पनि बनेका छन् । राज्यको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म पार्टीहरुले आफ्नो संगठनको ढाँचा बनाएका छन् । संरचना नयाँ बनेको छ तर नेतृत्व र नेताहरु पुरानै छन् ।
नेकपा अहिलेको सत्ताधारी दल हो । सत्ताको स्वाद लामो समय लिएको नेपाली कांग्रेस जस्तो दल प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको भएपनि उसले आफ्नो भूमिकालाई प्रमुख प्रतिपक्षको जस्तो देखाउन नसकेकोमा धेरै आलोचना हुने गरेका छन् । त्यसको तारो सबैभन्दा बढी कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा बनेका छन् । तीन तहको सरकार रहने संबैधानिक प्रावधान अनुसार देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेका छन् । केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतसहित नेकपा बिराजमान छ । जसको नेतृत्व खड्ग प्रसाद ओलीले गरेका छन् । प्रदेशमा पनि अधिकांशमा नेकपाकै बर्चस्व रहेको छ तर स्थानीय तहमा मिश्रित खालको नेतृत्व छ । वर्तमान परिस्थिती अनुसार सरकारको बिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले रचनात्मक भूमिका निभाउने र सत्तामा रहेको दल नेकपाले जिम्मेबार बन्ने हुनुपर्ने हो । तर सरकारमा रहेको दलले कमीकमजोरी गरेको अवस्थामा समेत कोठे भाषणमा बाहेक प्रतिपक्षले गतिलो जवाफ खोजेको पाईंदैन । यदि प्रतिपक्ष कमजोर छ र सत्ताले कमजोरी गरिरहेको छभने सत्ताधारी दललेनै प्रतिप्रश्न गर्न सक्नु पर्दछ । सत्तामा रहेकाहरुबाट आफ्नो पार्टी, कार्यकर्ता र आमसर्वधारण सन्तुष्ट छैनन् भने सत्ताधारी दलले सरकारमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न किन नसक्ने ? केन्द्र सरकारमा भन्दा पनि स्थानीय सरकारमा यो समस्या व्याप्त रहेको छ । कोही कसैले प्रश्न गर्न नसकेका कारण नजिकको सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरु बेथितीको बाटोमा लागेका कयौं उदाहरणहरु छन् ।
नेकपाले समयमा आफ्नो संगठनलाई मजबुत बनाउन नसकेका कारण यो समस्या पैदा भैरहेको छ । दुई पार्टीबाट आएका तल्लो तह सम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भावनात्मक एकता गरेर अघि बढ्न नसकेका कारण यो समस्या आएको हो । जनताका काममा सत्ताधारी दलका जनप्रतिनिधि नै विभाजित हुँदा एकातिर जनताका काम हुन सकेका छैनन् भने संगठनभित्रै एकले अर्काेलाई खुईल्याउने काम भएको छ । गलत प्रबृत्तिको बिरुद्धमा बोल्दा मित्र चिडिने मानसिकता र एकतामा असर पर्ने मानसिकताका कारण पनि प्रश्न उठ्न सकेका छैनन् । फलस्वरुप तल्लो तहमा बनेका कमिटीहरु औपचारिकता पुरा गर्न कै लागि बनाईएका जस्ता बनेका÷देखिन्छन् । नेकपाको तल्लो तहका सबै कमिटीले आफ्नो जिम्मेबारी, अधिकार र कर्तव्यलाई बुझ्नु पर्छ । ठुलो पार्टी भनेर मात्रै हुँदैन जनताको पक्षमा आवाज उठाउन क्रियाशिलता बढाउनतर्फ लाग्न जरुरी छ । तबमात्र आगामी दिनमा पनि जनताको विश्वास हासिल गर्न सकियोस् । शिथिलता र स्थिरताले प्रगतिको कल्पना गर्न सकिँदैन ।