अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७६÷२०७७ को बजेट केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् । गत बर्षको तुलनामा यस बर्षको बजेटलाई धेरैले केही लोकप्रिय भनी समर्थन गरेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब बृद्धिलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अहिले संघमा निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न पाउने रकम १० करोड पु¥याउनु माग गरेका थिए । जुन माग सांसदहरूले उठाइरहेका थिए, त्यसको सर्वत्र बिरोध भएको थियो । तर १० करोड नदिए बजेटको बिरोध गर्ने भनेपछि अहिलेको सरकार बाध्य भएर ६ करोड रूपैयाँ पु¥याउने काम गरेको छ ।
एकातिर देश नयाँ राजनीति मोडेल अनुसार अगाडि बढेको भनेर प्रचारप्रसार भइरहेको छ । अर्काेतिर फेरि पुरानो सामन्ती चिन्तन र परम्परा भने कायमै रहेको छ । हिजोका दिनमा सांसदहरूले आफ्नो कोषको रकम कसरी जिल्लामा बाँड्ने काम हुन्थ्यो भनेर यहाँ ब्याख्या गर्न जरुरी छैन जस्तो लाग्छ । ‘एकातिर आँधी अर्काेतिर झोलुङ्गो’ भनेझै हामी अहिले संघियतामा गएका मात्रै छैनौं, हामीले ३ तहको सरकार पनि गठन गरिसकेका छौ । केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सरकार अस्तित्वमा छ । अहिले पनि सबैलाई आफै जान्ने सुन्ने हुनुपर्ने बेला आएको छ । हिजोका दिनमा सबै अधिकार राजधानीमै केन्द्रित भयोभनेर गुनासो हामीले नै गरेको हो । अहिले देशमा राजतन्त्र छैन, हामी गणतन्त्र नेपालमा छौ तर काम भने सबै उहीँ पुरानोनै छभन्दा फरक पर्दैन । देशको नीति निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरूलाई किन चाहियो करोडौं रूपैयाँ बितरण गर्ने अधिकार ? कुरा स्पष्ट छ, धेरै कुराको ब्याख्या गरिरहन जरुरी पनि छैन । हिजोको दिनमा लुटि खान पल्केका, विकास खान पल्केका मान्छेहरूले यसलाई मागी खाने भाँडो बनाउनकै लागि बजेट भाषणभन्दा पहिले ठूलो कसरत गरे । जसरी पनि निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड नदिए गाउँमा गएर मुख देखाउन लाज हुने भनेर ठूलो लबिङ पछि अहिले ६ करोड बजेट भाषणमार्फत आएको छ ।
यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले नै सांसदलाई करोडौं बजेट दिन जरुरी नभएको भन्दै ठूलो बिरोध गरे । गत बर्ष आएको बजेट पनि पछि हतारोमा बिनियोजन गरे जुन अहिलेसम्म खर्च गरेर सकिएको छैन । अहिलेसम्म पनि हाम्रो काम गर्ने रितीथिती उहीँ पुरानो र परम्परागत नै छ । असारे विकास गर्ने अनि भएको बजेट सक्ने, कमिशन खाने चलनचल्ती अझैसम्म कायमै छ । केही जिल्लामा मात्रै सहमतीमा ३÷४ वटा योजनामा बजेट छुट्टाउने काम त भयो तर काम गर्ने पुरानो शैलीको कारणले करोडौं रूपैयाँको उपलब्धि समेत देखावटी हुन पुगेको छ ।
हिजोको दिनमा माननीय र ठूला नेताहरूले काठमाडौदेखि विकास बोकेर जिल्लामा पुग्ने चलन कायमै छ । अहिले पनि गाउँ ठाउँमा ठूलो मान्छे बन्नको लागि मैले यति योजना ल्याए, यति बजेट ल्याए भनेर भन्न पनि परिरहेको छ । साँच्चै यतिबेला प्रदेशको भूमिका शून्य देखिएको छ । अहिले देशमा संघियता हैन पुरानो ब्यबस्था नै कायमै भएको अनुभूती हुन्छ । अहिले पनि सांसदहरूको काम भनेको बजेट ल्याएर निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्ने हो । यदि रकम बाँड्न सकेन भने सांसदको हैसियत नहुने मात्रै कहाँ हो र आफ्नो चुनावी खर्च समेत यहीँ समयमा उठाउनु पर्ने अर्को बाध्यता छ । करोडौं सकेर चुनाव जितेका सांसदको अरू धन्दा नचल्ने भएपछि जस्तोसुकै हालतमा पनि करोडौं रूपैयाँ चाहिने भयो । यसपटक सबैभन्दा बढी आलोचना पनि यहीँ सांसदहरूलाई रकम दिन बन्दै गर्नुपर्ने भनेर आवाज आइरहेको समयमा गत बर्षभन्दा रकम थप गर्ने काम सरकारले गरेर आफ्नो निरिहपन प्रस्तुत गरेको छ ।
साँच्चै गाउँ–गाउँमा स्थानीय तहको सरकारले विकास गर्न करोडौं रूपैयाँ छुट्टाउने काम गरेको छ । त्यसमाथि प्रदेश सरकारको छुट्टै बजेट, केन्द्र सरकारको छुट्टै बजेट अनि सांसदको छुट्टै बजेट जिल्लामा समन्वयको अभावकै कारणले समस्या यथावत नै छ । अहिलेसम्म आउँदा पनि समस्याको समाधान भएको छैन । बजेटमार्फत ६ करोड छुट्टाउन सफल भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनाव जितेका सांसदलाई फुर्ती गर्न सजिलो भएको छ । समानुपातिकबाट आएका सांसदहरूलाई भने यसले मानसिक रूपमा पीडा थपेको छ । जिल्लामा गएर आफु पनि माननीय हो भनेर भन्ने हैसियत समेत बजेटले छुट्टाउने काम गरेको छ । सांसदको काम भनेको बजेट ल्याएर बाँड्ने हो भन्ने पुरानो मानसिकता जबसम्म कायमै रहन्छ तबसम्म केही हुनेवाला छैन । यस बर्ष सांसदलाई ६ करोड दिँदै गर्दा गत बर्ष दिएको ४ करोड रकमबाट बिकास के के भए भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउनु पर्ने प्रावधान राख्न जरुरी छ । हैन भने सांसदलाई ६ करोड ‘बाँदरको हातमा नरिबल’ भन्दा अर्को थोक केही हुने छैन ।