पर्वतको तल्लोमोदी जलविद्युत आयोजनामा मजदूरहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । मजदूरहरुले आफूहरुलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने, बढी कर्मचारी थप्न र स्थायी गर्न नपाइने र जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रकै बासिन्दालाई स्थायी रोजगारी दिनुपर्ने माग राखेका छन् । आयोजनामा अहिले ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कुश्मा नगरपालिका–७ मा निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाले असारको पहिलो साता परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जेठको २० गतेदेखि मजदूरहरु आन्दोलित हुँदा त्यो लक्ष्य पर धकेलिने सम्भावना बढेको छ । जेठको पहिलो साता पनि यो आयोजनामा तालाबन्दी भएको थियो । त्यो बेला निजी क्षेत्रको कम्पनी मोदी इनर्जी लिमिटेडले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको मजदूरहरुको गुनासो छ ।
नेपालमा रोजगारदाता र मजदूरबीचको बिवाद नौलौ हैन । मजदूर बिवादको इतिहास नेपालको पुरानो बिराटनगर जुटमिलसँग गएर जोडिन्छ । मजदूहरुले कहिले आफ्नो त कहिले राजनीति अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलहरुका सबैभन्दा भरपर्दा कार्यकर्ता पनि मजदूर नै हुने गरेका छन् । मजदूरहरुले पेशागतभन्दा राजनीतिक माग बढी राख्दै भएका बन्द र हड्तालबाट देशको औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो क्षति ब्यहोरेको छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रले यो अवस्था लामो समयसम्म भोग्यो । पछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपालको निजी क्षेत्र र मजदूर संगठनबीचको समझदारीमा नेपालको उद्योग÷व्यवासाय क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानको पहल थालियो । अहिले कार्यान्वनयमा आएको सामाजिक सुरक्षा योजना यही पहलको प्रतिफल हो ।
गएको मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अभियानको तामझामका साथ समुद्घाटन गरे । समुद्घाटनसँगै योजना कार्यान्वयन आएको घोषणा गरियो । तर, यो योजनामा जान अहिले पनि मजदूर र उद्योग÷प्रतिष्ठान हच्किएको अवस्था छ । सामूहिक सौदाबाजी गर्दै आएका मजदूरहरु आफूले खाइपाई आएको सुबिधा हट्ने आशंकामा यो योजनामा जान हिच्किचाए भने १५ जनाभन्दा कम व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्योग÷प्रतिष्ठानहरु पनि लागत बढ्ने कारण देखाउँदै यो योजनामा अनिच्छुक रहँदै आएका छन् । यो अवस्था निराकरणको लागि एउटा समिति निर्माण भएको छ । त्यो समितिले समस्याको चुरो पत्ता लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।