यो बजेटको मौषम हो । संघदेखि प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सघीय बजेटको आफ्नो स्वरुपम हुन्छ । राष्ट्रिय बजेटको रुपमा यसले प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको मात्र नभएर राष्ट्रिय आवश्यकता संवोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो प्रदेशको सम्मृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने उद्घोषसहित ल्याइएको संघीयतको मर्म आफ्नो ठाउँको आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्नु नै हो ।
तर, समग्रहमा सबै सरकारहरुको लक्ष्य भनेको समुन्नत नेपाल नै हो । एक व्यक्ति सम्मृद्ध हुँदैमा सिंगो समाज सम्मृद्ध भएको मानिँदैन । व्यक्तिमा लागु हुने यो सिद्धान्त प्रदेश र स्थानीय सरकारको हकमा पनि लागु हुन्छ । छिमेकको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्मृद्धिले अर्को स्थानीय निकायलाई पनि फाइदा हुन्छ । अत ः सम्मृद्धिको लागि सहकार्य जरुरी हुन्छ । देशमा यतिबेला नागरिकका आकांक्षाहरु चुलिएका छन् । चुलिँदा आंकाक्षाहरुको संवोधन गर्न सजिलो छैन । भौगोलिक बनावट, त्यहाँको बस्तुस्थिति र रहनसहनले पनि आवश्कताहरु फरक बनाउँछ । तर, मूलभूत विषय भने सबैको एउटै हुन्छ । खासगरी भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा सबैका आवश्यकताहरुलाई समायोजन गरी एउटै योजना अनुसार काम गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । उदाहरणको लागि मोटरबाटो सबै तहका सरकारको आवश्कता हो । अझ,जोडिएका स्थानीय निकायहरुले सबैलाई पायक पर्ने गरी, सबैको सुविधालाई ध्यानमा राखेर बाटो बनाउन सक्छन् । सबै स्थानीय निकायहरुबीच हातेमालो हुन सक्यो भने त्यो बाटोमा सबैको अपनत्व झल्कछ । आखिर स्थानीय सरकारहरुको कार्यक्षेत्र जोडिएकै हुन्छ । एउटा स्थानीय तह कटेर अर्कोमा जाने वा अर्को स्थानीय तहबाट त्यता आउनु पर्ने अवस्थामा त्यस्ता परियोजनामा सहकार्य हुनैपर्छ ।
अहिले स्थानीय सरकारहरुले दीर्घकालीन सोचका साथ काम नगरेको हो कि भनेजस्तो देखिएको छ । एउटा भूगोलको चौघेरालाई ध्यानमा राखेर हैन कि दीर्घकालीन र बहुसंख्यक जनतालाई ध्यानमा राखेर योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्नबाट कुनै पनि स्थानीय निकाय चुक्नु हुँदैन । यो सर्त प्रदेश सरकारको हकमा पनि लागु हुन्छ । प्रदेशहरुबीच भोलिका दिनमा ब्यापार बढाउन र आन्तरिक पारवहनलाई सरल बनाउन पनि रणनीतिक महत्वका यस्ता परियोजनाहरुमा साझेदारी आवश्यक पर्छ । यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकार आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाउँदै छ । पर्यटनको लागि कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण हो । रोड सञ्जालबाट एकअर्को प्रदेश जोडिनको लागि अर्को प्रदेशसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । पोखरा, लुम्बिनी, चितवन जोड्ने सडकमार्गमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ नम्बर प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने कुरा यही सन्दर्भमा उठाएको हो । अब यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ । आफ्नै सुर र तालले गरिने विकासले राम्रो प्रतिफल दिँदैन । त्यसले राष्ट्रिय विकास लक्ष्यमा पुग्न पनि सघाउँदैन । अतः स्थानीय सरकारहरुले योजना निर्माण गर्दा कम्तिमा छिमेकीको चासो, चाहना र आवश्यकतालाई पनि हेर्न सक्नुपर्छ । सहकार्य गर्नुपर्छ अनि त्यही सहकार्यको माध्यमबाट सम्मृद्धिमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।