क) आर्थिक विकास
१. कृषि तथा पशुपन्छी ः
“आर्थिक समृद्धीको पहिलो आधार कृषि”भन्ने मूल नाराका साथ कृषि उत्पादनमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण तथा बजारीकरण विशेष जोड दिदै सामुहिक खेती प्रणाली, सामुहिक पशुपालन र विकास गरी कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र मर्यादित बनाउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
कृषि बजार सूचना, कृषि बजार निर्माण, साना सिँचाई निर्माण, तालिम, प्रविधि प्रसार, प्राविधिक टेवा, कृषि सामाग्री आपूर्ति र कृषक क्षमता विकासकार्यक्रमको सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि उत्पादनमा बढावा दिन वार्षिक रुपमा कृषि मेलाकोआयोजना गरिनेछ । उत्कृष्ट किसान र कृषि समूहलाई सम्मान गर्नेकार्यक्रम ल्याईनेछ ।
नगरभित्र कृषि सूचना केन्द्र र कृषि पाठशालाको लागि पहल गरिनेछ ।
कृषि उपजलाई व्यवस्थित गर्न कृषि भण्डारण र शित भण्डार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
कृषिजन्य प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
उच्च मूल्ययुक्त कृषिजन्य वस्तुको प्रवद्र्घन, विकास तथा बजारीकरण तथा कृषिसम्वन्धी वीमा र साना तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण कार्यक्रमको शुरुवात गरिनेछ ।
नगदेवाली, तरकारी खेती, फलफूल नर्सरी, आलु खेतीलाई व्यवसायिक रुपमा विकास गर्नविशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
भूगोल र हावापानी अनुकुल हुने कृषि प्रणाली लागू गरिने छ । कृषि औजार, मल, विउबिजन, र तालिमको प्रबन्ध मिलाईने छ ।
कृषि बीउविजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषधिहरूको आपूर्ति, उपयोग र नियमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
वडा वडामा कृषि सहकारी र हरेक गाउँमा कृषक समूह निर्माण गरी र कृषि सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा कृषि प्रणालीको वैज्ञानिकीकरण गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ ।
कृषि पेशालाई सम्मानित, मर्यादित र कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाई कृषिमा आश्रित जनताको जीवनस्तर सुधार गरिने छ ।
तरकारी तथा अन्नबालिको भण्डारण गर्न सवै पक्षको सहभागितामा नगर स्तरीय शित भण्डार तथा भण्डार गृह निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईने छ ।
कृषिका लागि आवश्यक पर्नेमल, बीउ, कृषि औजारलाईसर्वसुलभ बनाईनुका साथैअनुदानकोव्यवस्था गरिनेछ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोगगरी आर्गानिक उत्पादनलाई विशेषप्रोत्साहन गरिनेछ ।
दुग्ध उत्पादनका लागि दुग्धजन्य उद्योगलाई विशेष अनुदानद्धारा प्रोत्साहित गरिने छ ।
कृषक तथा पशुस्वास्थ्य सेवा प्राविधिकहरुको क्षमता अभिबृद्वि कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
नगर भित्रका पशुपंछी फर्म, माशुपसल, एग्रोभेट पसलहरु दर्ता गरी नियमन गरिने छ ।
स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपभोक्ता सम्म पु¥याउन आधुनिक पशु वधशाला निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईने छ ।
केन्द्र सरकारको नीति अनुरुप कृषि खेती बिमा र पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरिनेछ ।
पशुपन्छी चिकित्सा सेवालाई सरल सहज र निःशुल्क औषधीको व्यवस्था गरिनेछ ।
२. सहकारी ः
“गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी” भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तिन खम्बे अर्थ नितिलाई कार्यन्वयनमा विशेष जोड दिइने छ ।
नगरभित्र स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुको अवस्था विश्लेषण संस्थागत विकास, पूर्वाधार निर्माण र व्यवसायिक विकासका लागि सहकारी संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सहकारी मार्फत कृषि फार्म तथा कृषि उद्योग संचालनमा प्राथमिकता दिईने छ ।
सहकारी मार्फत लघु कर्जा लगानीको लागि वित्तिय संस्था तथा बैंकहरुमा समन्वय गर्ने नीति लिइने छ ।
सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकास मार्फत कृषि लगानीमैत्री वातावरण श्रृजना गरिनेछ ।
३. उद्योग तथा वाणिज्य ः
नगरलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउन नगर क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापनाका लागि उद्योग मैत्री नितिहरू अवलम्बन गर्नुका साथै उद्योगीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्नविशेष प्रोत्साहित गरिनेछ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेको पुर्ण बेरोजगारलाई तालिमको माध्यमबाट उद्यमशिलताको बिकास गराइ उद्यमी बनाइने छ ।
स्थापना हुने र संचालनमा रहेका उद्योग, फर्म तथा पसलहरुको दर्ता र नियमन गरिने छ ।
उपभोक्ता हीत संरक्षण गरिने छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन गरी औद्योगिक अनुशासन कायम राखिनेछ ।
व्यापारिक फर्म, पसलको दर्ता, अनुमती, नवीकरण, खारेजी र नियमन गरिनेछ ।
४. खानी तथा खनिज ः
जथाभावी अनियन्त्रित रुपमा हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो उत्खननलाई रोकीनेछ एवं खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेखन तथा व्यबस्थापन लगायतका कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, खरीढुङ्गा आदि खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, अन्वेषण गरी सो को संरक्षण, विकास, उत्खनन ् र उपयोग सम्बन्धी दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी प्रक्रियालाई ब्यवस्थितगरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
५. रोजगार प्रबद्र्धन तथा गरिबी न्यूनीकरण ः
गरिबी निवारणको स्थानीय रणनीति तर्जूमा गरि रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
गरिबी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय संस्थासँग सम्पर्क,समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
रोजगार तथा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना गरिनेछ ।
पहिचान भएका गरिब घरपरिवार एवं लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गरी आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
ख) सामाजिक विकास
१. शिक्षा ः
“दक्ष जनशक्ति गुणस्तरिय शिक्षा, आत्मनिर्भर एबं समृद्घ नगर हाम्रो अपेक्षा” भन्ने मुल नारा सहित शैक्षिक क्षेत्रमा ब्यापक सुधारसँगै बिकासको निति लागुगरी एक वडाएक नमुना बिध्यालयको योजना तय गरिनेछ ।
३ वर्षदेखि ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको लागि प्रारम्भिक बाल विकासको अवधारणा अनुसार विद्यमान केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै आधारभूत विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।
आगामी ३ बर्ष भित्र नगरलाई पूर्ण साक्षर नगर बनाउने नीति अवलम्वन गरीने छ ।
अति गरीव दलित, असहाय तथा द्वन्द्व पिडित वालवालिकालाइ शैक्षिक छात्रबृति प्रदान गरी पढन पाउने हकको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
युवाहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्दै देश सेवाको भावनामा अभिप्रेरित गरि रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्नको लागि लोक सेवा आयोग, शिक्षासेवा आयोग जस्ता परीक्षालाई लक्षित गरी कोचिङ्ग र तालिम कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
नगरपालिकामा व्यवस्थित नगर स्तरीय पुस्तकालय भवन निमार्णका लागि पहल गरिनेछ ।
एक वडा एक नमुना बिद्यालय संचालनको लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।
शैक्षिक बेरोजगारी समस्यालाई ध्यानमा राखी व्यवसायिक, सीपमुलक र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिईनेछ ।
बिद्यालयको शिक्षणमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमन, निरिक्षण र सुपरिबेक्षण गरिने छ ।
शिक्षामा सबैको समान अधिकार र पहूँच पु¥याउन अनिवार्य आधारभुत शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
शैक्षिक बेरोजगारी समस्यालाई ध्यानमा राखी ब्यबसायिक, सिपमुलक र ब्यबहारिक शिक्षा केन्द्रीत कार्यक्रम गरिने छ ।
सबै बिद्यालयहरुमा भौतिक पूर्बाधार एबं शिक्षक ब्यबस्थापनमा जोड दिइने छ ।
शैक्षिक उपलब्धीको आधारमा शिक्षक एबं बिद्यालयलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
बिद्यार्थी संख्या, सुगमता आदि मापदण्डका आधारमा बिद्यालय मिलान कार्यलाई अगाडी बढाइने छ ।
नगर स्तरमा बहुमुखी प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने नीति अबलम्बन गरिने छ ।
शिक्षा सुधारका लागि नगर शिक्षा नीति बनाइने छ ।
विशेष कक्षा संचालन भएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अन्तरगत क्षमता अभिबृद्धि तथा गोष्ठि संचालन गरिने छ ।
स्थानीय भाषाकोसंरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि स्थानीय भाषामा आधारित पाठयक्रम तयार गरी पठन पाठन गर्ने कार्यका लागि समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
दलित तथा गरिब विद्यार्थीहरूका लागि थप विशेष कक्षाहरू सञ्चालन तथा छात्रवृत्तिकोव्यवस्था गरिनेछ
विद्यालयमा रहेका बाल क्लवलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
विद्यालयका वार्षिक कार्यक्रम भेलामा अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको अनिवार्यसहभागिताको लागि विशेष कार्यक्रम लागुगरिनेछ ।
बालिका शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा बालिकाका लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रत्येक विद्यालयमा बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री एवम्छात्रामैत्री शौचालय निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी र साबुन पानीलेहात धुनेव्यवस्था लागु गरिनेछ ।
वडा कार्यालयको सिफारीसको आधारमा वालवालिकालाई विद्यालय नपठाउने व्यक्तिहरुलाई नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा (जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सबै प्रकारका सिफारीसहरु) बाट बञ्चित गर्ने नीति कडाईका साथ कार्यान्वयन गरीनेछ ।
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु वीच अनुभव आदान प्रदान र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट शिक्षण सिकाईको अनुभवन आदान–प्रदान गर्ने नीति अवलम्वन गरीनेछ ।
नगर भित्र रहेको सामूदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुको सहभागितामा बार्षिक रुपमा हाजिरीजवाफ, वक्तृत्वकला, गायन प्रतियोगिता लगायतका क्षमता विकास तथा प्रतिभा प्रष्फुटन गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरीनेछ ।
नगरक्षेत्रमा सञ्चालित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी समेतलाई आधार बनाएर नगर शिक्षा प्रोफाईल बनाउने कार्यको थालनी गरीनेछ ।
विद्यालयको खाजा कार्यक्रमलाई वास्तविक विद्यार्थी संख्याको आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ ।
प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ गठन गरिनेछ ।
सबैविद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थीको पोशाकलाई अनिवार्य गरिनेछ । विद्यालयको मूल्यांकनमा यसलाई समावेश गरिनेछ ।
नगर भित्रका विद्यालयको परीक्षालाई नगरस्तरीय बनाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकसंग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सो लाई मूल्यांकनको आधार बनाउने कामको शुरुवात गरिनेछ ।
सबै सरकारी विद्यालयमा वर्षमा कम्तिमा एकपटक सबै विद्यार्थीको स्वस्थ्य परीक्षण गर्ने नीतिलिइनेछ । विद्यालयलाई जंक फुड निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
निजी विद्यालयको विद्यार्थी शुल्क निर्धारण नेपाल सरकारको मापदण्ड भित्र रहेर गर्न एवं तोकिएको भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार पुरा भएकालाई मात्र नयाँ दर्ता वा कक्षा स्तरोन्नतीको स्वीकृति दिइनेछ आकसिमक सेवा निःशुल्क संचालनका लागि व्यवस्था मिलाईनेछ । अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रबिधियुक्त, दक्ष जनशक्ति सहितको आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।
निजी विद्यालयहरुलाई सरकारले तोकेको गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको कोटा अनिवार्य व्यवस्थालाई कडाईका साथ पालना गराइनेछ ।
निजी विद्यालयमा वर्षमा एकपटक विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण, नियमित सार्वजनिक सामाजिक परिक्षणलाई कडाईका साथ पालना गर्न लगाइनेछ ।
२. स्वास्थ्य ः
स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै सबै नागरबासिमा समान पहुँच पु¥याउने नीति लिइनेछ ।
सबै स्वस्थ्य चौकीहरुमा निःशुल्क औषधीको व्यवस्था मिलाईनेछ र यसको मात्रालाई क्रमशः बढाउदै लगिनेछ ।
नगरस्तरमा बिशेषज्ञ चिकित्सक सहितको कम्तिमा १५ शैथ्याको अस्पताल सञ्चालनको लागि पहल गरिनेछ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको घोषण अनुसार सबै जनतामा पु¥याउन सचेतना वा जागरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अस्पताल स्थापना र सञ्चालन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
नगर क्षेत्रमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
किशोर किशोरीलाई लक्षित गरी प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।
हिद परिवार, घाइते तथा अपाङ्गता भएका र बिपन्न परिवारलाई बिशेष सहुलियत सहितको स्वास्थ्य उपचारको ब्यबस्था मिलाउन पहल गरिनेछ ।
एक वडा एक स्वास्थ्य क्लिनिकको कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा परिणत गर्ने पहल गरिनेछ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी संगको समन्वयमा नगर क्षेत्रमा एउटा ब्लड बैंक स्थापना गर्न पहल गरिने छ ।
समय समयमा बिपन्न, असहाय, दलित, जेष्ठ नागरिक र महिलाको स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्य शिबिर संञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता बिकासका कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लगिनेछ ।
स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
नगरलाई पूर्ण खोप युक्त घोषणा गरि यसलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
सबै स्वास्थ्य चौकीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी प्रयोगशालाको सुविधा सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिईनेछ । साथैचौकीहरूमा क्रमशः बर्थिङ् सेन्टर स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ ।
ब्यक्ति स्वस्थ परिवार स्वस्थ, घर स्वस्थ समाज स्वस्थ, समुदाय स्वस्थ राष्ट्र समृद्घको मान्यतालाई आत्मसात गरी कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
दलित तथा अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायका दिर्घरोगी बिरामीहरुलाई प्रकृति अनुरुप आंशिक तथा पूर्ण निशुल्क उपचारको ब्यबस्था मिलाइनेछ ।
स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा रहेका वस्तीहरुमा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ गठन गरिनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिकको हकमा वर्षको कम्तीमा २ पटक घर आँगनमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने व्यवस्था मिलाईनेछ । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका र आमाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी कुपोषित बच्चा र आमालाई लक्षित गरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
बहक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमलाई आन्तरिकरण गरि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने छ ।
सबैस्वास्थ्य चौकी र अस्पताललाईबिरामी मैत्री बनाईनेछ ।
नगरपालिकाका बिभिन्न वडाहरुमा रहेकाअधुरा भवनलाई पूर्णता दिई सञ्चालनको प्रयास गरिनेछ ।
आयर्बेदिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र बिस्तारमा बिशेष जोड दिइने छ ।
३.युवा खेलकुद तथा मनोरञ्जन ः
नगरपालिकामा खेलकुदको सर्वांगिण विकासका लागि कार्यविधि तयार गरी सो को परिधि भित्र रहेर काम गर्ने गरी नगरपालिका स्तरीय नगर खेलकुद विकास समिति गठन गरिनेछ ।
आगामी ५ वर्ष भित्र साविकका सबै गाविसहरुमा कम्तिमा १÷१ वटा खेल मैदान निर्माण गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
युवा जनशक्ति समाज बिकासको मेरुदण्ड भएकोले बिकास निर्माण, आर्थिक उन्नती, कृषि उत्पादन र सामाजिक परिचालनमा नगरपालिकाका सबै वटै वडामा खेलकुद सम्बन्धित युवा क्लब गठन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ती युवा क्लबहरुलाई सामाजिक विकासका अरु क्षेत्रमाआम युवाका सहभागिता सहितको कार्यक्रम परिचालनमा प्राथमिकता दिइनेछ
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता नगर भित्रका खेलाडीलाई विशेष सम्मान तथा नगद पुरस्कारसहित जीविकाका लागि बैकल्पिक व्यवस्थाको पहल गरिनेछ ।
बैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुलाई स्वदेशमा फर्किने वाताबरण तयार गर्न कृषि, पर्यटन, उद्योग ब्यपार, जडीबुटी खेती, पशुपालन र उर्जा उत्पादनको कार्यमा ठुलो लगानीको वाताबरण तयार गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने नीति लागु गरिनेछ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको साझेदारीमा रोजगारमुलक तालिम, शिक्षा र प्रबिधी हस्तान्तरण कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ ।
४.लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण ः
सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाह गरि सामाजिकरुपान्तरण मार्फत गरिबी न्यूनिकरणलाई सहयोग पु¥याउन सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी वनाउँदै लगिनछ ।
विपन्न, दलित एवं सिमान्तकृत समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउनको निमित्त विशेष व्यवस्था गरीनेछ ।
लक्षित बर्गको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि बिभिन्न किसिमका क्षमता विकास तालिम संचालन गरिनेछ ।
४.१ महिला ः
महिलाको मौलिक हक अधिकार एवं विकासका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ ।
महिला हिंसा रहित नगरपालिकाको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक कदम अगाडी बढाइनेछ ।
महिला हिंसा, लैङगिक विभेद, बालश्रम, वालविवाह, अनमेल विवाह जस्ता सामाजिक समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा प्रत्येक वडालाई जिम्मेवार बनाइने छ ।
गाउँस्तरमा महिला सहकारी तथा समुहहरु स्थापना गरी महिलाहरुको आयआर्जनमा बृद्घि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
महिलाको क्षमता अभिबृद्घिका लागि सिपमुलक, चेतनामुलक कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवीकाको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका लागि विशेष प्रात्साहन रकमको व्यवस्था गरीनेछ ।
४.२ बालबालिका ः
बालश्रम, बालशोषण, बालबिबाह र बालहिंसा न्युनीकरण गर्न यस सम्बन्धी कानुनहरुलाई प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ ।
बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बालबालिकाको उनीहरुका लागि गरीने निर्णय प्रकृर्यामा अर्थपूर्ण सहभागीता गराउनका लागि नगरले विशेष पहल गर्नेछ ।
विद्यालयमा भर्ना भएका किशोरीहरुको ड्रप आउट दरलाई न्यूनिकरण गर्न वडा मार्फत चेतना तथा सशतिmकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरीनेछ ।
बालक्लब गठन र सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाइ वडा कार्यालय मार्फत बालक्लब गठन र सञ्चालन गरीनेछ र्।
नगरका विभिन्न स्थानमा स्थानीय नागरिक र सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा बाल उद्यान निर्माण गरीने छ । यस प्रकारका बाल उद्यान निर्माणमा नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
प्रत्यक बिद्यालयमा बालक्लव स्थापना गरि बालबालिकासम्वन्धी बिशेष कार्यकर्म चलाईनेछ।
विशेष लक्षित रेखामुनिका बालबालिकाहरुको लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने ।
४.३. जेष्ठ नागरिक ः
बैंकहरु मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरीनेछ भने ८० वर्ष उमेर नाघेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घर घरमै जनप्रतिनिधिद्धारा बैंक मार्फत भत्ता पुर्याउने व्यवस्था गरीनेछ ।
जेष्ठ नागरिकको अभिलेख संकलन र परिचय पत्र वितरण कार्यलाई सरल सहज र व्यवस्थित बनाइनेछ ।
बुर्तिबाङ जेष्ठ नागरिक विश्राम चौतारी निर्माण गरिनेछ ।
४.४.दलित समुदाय ः
समाजमा कला कौशलको धनी दलित समुदायको परम्परागत सिपलाई आधुनिकिकरण गर्दै उद्योगको रुपमा बिकास गरिने निति बनाइनेछ ।
जातिय छुवाछुत एबं भेदभाव बिरुद्घको कानुनलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
जातिय बिभेद र उत्पीडनका बिरुद्घ समानता, बन्धुत्व र मानवता कायम गर्न सहभावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको सशतिmकरण र क्षमता विकासमा विशेष जोड दिईनेछ ।
यस नगरक्षेत्र भित्र छुवाछूत, जातीय भेदभाव लाई उन्मूलन गर्ने गरी विशेष कार्यक्रमहरु तय गरी लागू गरीनेछ ।
४.५.आदिबासी जनजाती ः
आदिवासी जनजातीहरुको भाषा संस्कृति र भेषभुषा सम्बन्धि सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
आदिवासी जनजातीको परम्परा देखि चलि आएको ज्ञान, शिप, भाषा, कला, संस्कृति तथा भेषभुषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरीनेछ ।
आदिवासी जनजाती पुरातात्विक बस्तु संग्राहलय स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।
आदिवासी जनजातीहरुको नमुना बस्ती विकास, भाषालिपी, भेषभुषा संरक्षण गर्नका अध्ययन गरिने छ ।
४.६.अशक्त ÷अपांगताः ः
हरेक भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री बनाउने नीति लिइनेछ ।
नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवामा अपांगता तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिईनेछ ।
प्।mरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम बनाइ लागु गरिनेछ ।
नगरभित्र अपांगता भएका नागरिकहरुको लगत तयार गरिनेछ ।
अपांगता भएका नागरिकहरुलाई नगरपालिकाले जुनसुकै प्रकारका सिफारीस गर्दा वा व्यवसाय दर्ता वा नविकरण गर्दा लाग्ने राजश्वमा २० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।
५. संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन प्रवर्धन ः
पर्यटन प्रबद्र्धन र विकास गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरि यसै आर्थिक बर्ष भित्रपर्यटन गुरु योजना तयार गरिने छ । एवं कृषि पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, हरित पार्क निर्माण लगायतका क्षेत्रको आवश्यक प्रबद्र्धन र विकास गरिने छ ।
स्थानीय सबै धर्म, परम्परा र मौलिक संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ साथै परम्परागत रुपमा चलि आएका जात्रा पर्वको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
सार्वजनिक ठूला पोखरीलाई आन्तरिक पर्यटनलाई सहयोग हुनेगरी निर्माण तथा सुधार गरिनेछ ।
सांस्कृतिक परम्परा बमोजिम मनाइने पर्वहरुलाई व्यवस्थित गरिनेछ र नगर भित्र रहेका धार्मिक मठ मन्दिर, गुम्वा, चर्च, मस्जिदको अभिलेख तयार गरी आवश्यक मर्मत सम्भार सुधार तथा सौन्दर्यीकरण गरी धार्मिक पर्यटनका लागि विशेष जोड दिईनेछ ।
ढोरपाटन उपत्यकालाई प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पर्यटन हव बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
तुरतुरे ताल माथि ढोरपाटन नगरपालिकाको पहिचान झल्कने गरि गेट निर्माण गरिनेछ ।
ढोरपाटनमा खुला चिडियाखाना बनाउन संघिय सरकार संग अनुमति तथा स्विकृतिको लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
६. गैर सरकारी संघ संस्था ः
नगरपालिकामा सञ्चालित हुने गैरसरकारी संघ संस्थाले नगरपालिकाको अनिवार्य अनुमती पश्चात आफ्नो कार्य क्षेत्र तय गरी सामुदायिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यबस्था मिलाइनेछ ।
संघ संस्थाको गठन, दर्ता, नबिकरण र संञ्चालनको लागि सो संग सम्बन्धित कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । गैर सरकारी संस्था ः
७. पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा ः
पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षालाई इलष्लिभ भलतचथगरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय संघ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा वितरणमा बैंकिङ्ग प्रणाली अपनाइने छ असक्त र ८० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकको हकमा बैंकको सहकार्यमा घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रवन्ध मिलाइने छ
जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, अशक्त र बाल पोषण परिचय पत्र वितरण कार्यलाई सरल, सहज र व्यवस्थित र झन्झटमुक्त गरिनेछ ।
ग) पूर्वाधार विकास ः
१. सडक तथा भौतिक निर्माणतर्फ ः
सडक अधिकार क्षेत्र मिच्ने, सार्वजनिक स्थानमा घर टहरा बनाउने कार्यलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरिने छ ।
आधारभूत यातायात सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर काम गरिनेछ ।
कार्यालयदेखि प्रत्येक वडा केन्द्रसम्म पुग्ने सडक सञ्जाल बिस्तार गरिनेछ । ’हाम्रो सडक सुन्दर र फराकिलो सडक’ अभियान मार्फत नगर क्षेत्र भित्रका सडकहरु फराकिलो र स्तरोन्नति गरिनेछ ।
निर्माण कम्पनिद्घारा नगरपालिका भित्र निर्माणाधिन केन्द्रीय तथा क्षेत्रिय सडकहरुको अनुगमन तथा नियमनको कार्यलाई प्रभाबकारी बनाइने छ ।
आगामी तीन बर्ष भित्र सबै टोल र बस्तीमा सडक सञ्जाल पु¥याइने गरी काम अगाडी बढाइने छ ।
बजार क्षेत्रमा सडक बिस्तार र कालो पत्रे गर्ने नीति लिइनेछ ।
हरित र वाताबरण मैत्री सडक निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
यातायात सुविधामा सबै वडावासीको सरल, सहज र समान पहुँच निर्माण गरिनेछ ।
नगर क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि एक समिति निर्माण गरी तत्काल काम अघि वढाइनेछ ।
उपभोक्ता समितिको कार्य क्षमता, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न अभिमूखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
नगरपालिकाबाट निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार मर्मत सम्हारका लागि मर्मत सम्हार कोष स्थापना गरिने छ ।
नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र उपयुक्त स्थानमा बसपार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइने छ ।
बजार क्षेत्रमा यातयातलाई व्यवस्थित बनाइनेनीति तर्जुमा गरिने छ ।
२. भवन तथा सहरी विकास ः
नगरपालिका गठन हुनु पूर्व निर्माण भएका घरहरुको अभिलेखिकरण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिने छ ।
नगरपालिकाबाट अनुमति नलिई भवन निर्माण गर्ने घरधनीलाई नगरपालिकाले कार्यालयहरुका तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण सिफारिस तथा सुविधामा रोक लगाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय समेत गरिने छ ।
शहरी बिकास तथा भवन निर्माण आचार संहिता २०७२ लाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी पर्ती जग्गामा निर्माण भएका व्यक्तिगत भवन तथा संरचनालाई नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण गरिन छैन ।
भवन निमार्णका लागि अनुमती दिंदा आफनो घर परिसर भित्र अनिवार्य रुपमा कम्तिमा २ वटा रुख बिरुवा लगाउनु पर्ने ् व्यवस्था मिलाईने । घर भित्रको फोहर व्यवस्थापनका लागी सडने र नसडने गरी अलग अलग कन्टेनर राख्नु पर्ने नीति े अवलम्वन गरिने छ । घर सम्पन्न प्रमाण पत्र दिंदा घरको चारै दिशाको फोटो अनिवार्य गरिनेछ । सो को स्पष्टता अनुगमनबाट गरीनेछ ।
बढ्दो जनसंख्या र नागरीकहरुको आकर्षणको केन्द्र नगर भईरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय लगायतका सरकार मातहतका मन्त्रालय संग समन्वय गरी एकीकृत शहरी विकासको लागि पहल गर्ने नीति अवलम्वन गरीने
नगरपालिका क्षेत्रमा संचालन हुने आयोजना र सो आयोजना संचालन गर्ने उपभोक्ता समिति÷निर्माण व्यवसायीको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने गरी आयोजना स्थलमै होर्डिङ्ग बोर्ड राख्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गरीने छ ।
ढोरपाटन नगरपालिकास्थित विपन्न वर्गका खरको छानालाई हटाएर टिनमय वनाईनेछ।
३. भूमी व्यवस्थापन तथा वस्ती विकास ः
नगरपालिकाको नगर विकास गुरुयोजना अनुरुप व्यबस्थित स्मार्ट सिटीको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
भूमिमाथि जोताहा किसानहरूको स्वामीत्वलाई सुनिश्चितका लागि संघिय तथा प्रान्तिय सरकारको निति बमोजिम लागु गरिनेछ ।
एकिकृत वस्तीहरुमा विकासका पूर्वाधारहरुः सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाई आदि सुबिधा बिस्तार र सामुदायिक स्थलहरु निर्माण गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु सँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
नगर भित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी पर्ति जग्गाको एकिकृत लगत तयार गरिने छ । सो का लागि एक समिति गठन गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
४.उर्जा तथा विद्युतीकरण ःः
नगर भित्रका सार्वजनिक स्थान र सडक वजार एवं सबै गाउँ टोलहरुमा १ वर्ष भित्र सडक वत्ती जडान कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
विद्युतिकरण हुन वाँकी रहेका वस्तीहरुमा विद्युतिकरण गर्दै लगिनेछ । काठका पोललाई क्रमशः विस्थापित गरी फलाम र सिमेन्टका पोल प्रयोग गर्ने नीति लिईनेछ । मुख्य वजार क्षेत्रमा सौर्य उर्जा (क्यबिच एयधभच) का सडक वत्ति राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्र भित्र वैकल्पिक उर्जांको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै सडक वत्तीलाई प्राथमिकतामा राखीनेछ ।
सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण र निर्यातमुखी बनाउन कृषि विद्युतीकरणलाई हरेक किसानको खेत खलियानमा पहुँच हुने गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
५. सूचना तथा सञ्चार ः
युवा सूचना केन्द्रको स्थापना कार्यको थालनी गरिनेछ ।
सबै वस्तिहरुमा टेलिफोन तथा मोबाइल सेवा पु¥याउन पहल गरिने छ र इन्टरनेट सेवालाई बिस्तार गरिने छ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
एक सय वाट सम्मको एफ. एम. रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन कार्यलाई कानून बनाई व्यवस्थापन गरिनेछ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र पत्रपत्रिकाको प्रकाशन अनुमति, अभिलेख तथा नियमन गरिनेछ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच तथा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
प्रत्येक वडामा पहुँच पुग्ने गरी छापा माध्यम तथा बिधुतिय माध्यमका सञ्चार सेवा र संञ्चार गृहको स्तर उन्नती तथा बिकासको लागि पहल गरिनेछ ।
६. योजना छनौट तथा कार्यान्वयन ः
योजना छनौट तथा प्रथमिकिकरण गर्दा राष्ट्रिय बिकास नीति, गरिबी निवारण, वातावरणीय अनुकुलनता तथा स्रोत साधन उपलब्धताका आधारमा नगरवासीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजनालाई प्राथमिकता दिईने छ ।
योजना चक्रको प्रत्येक चरणमा हितग्राही समूहलाई सहभागी गराईने छ ।
बढी भन्दा बढी जनसहभागिता हुने योजनालाई प्राथमिकता दिईने छ ।
वडा स्तरीय साना योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्न प्रथमिकता दिईने छ ।
योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य निरन्तर रुपमा हुने व्यवस्था मिलाईने छ ।
उत्कृष्ट कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिलाई सम्मान तथा प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ ।
नेपाल सरकारको कम्पनी ऐन अनुरुप निर्माण सेवाहरु दर्ता, नबिकरण र संञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
७. खानेपानी तथा सरसफाई ः
स्वच्छ खानेपानी स्वस्थ्य जिन्दगानी भन्ने नीतिको अवधारणलाई प्राथमिकतामा राखि काम अगाडी बढाइनेछ । बुर्तिबाङ खानेपानी समस्यालाई यसै वर्ष सम्बोधन गरिनेछ र नेवाको सहकार्य र साझेदारीमा वडामा एक घर एक धाराको व्यवस्थालाई मुर्तरुप दिने प्रयास गरिनेछ ।
सरसफाईयुक्त नगर निर्माण गर्न विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संघ संस्थाको सहयोग र समन्वय तथा आम नागरिक समेतको सहभागितामा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम लागु गरिने छ
गाउँघर सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्दै फोहर व्यवस्थामा जोड दिइनेछ ।
सफा पानी, स्वच्छ नागरिक, प्रत्येक नागरिकको खानेपानीमा पहुँच पु¥याउन एक घर एक धाराको कार्यक्रमलाई क्रमशः अभियानको रुपमा अगाडी बढाइने छ ।
वर्षातको महिना खानेपानी मार्फत विभिन्न सरुवा रोगको महामारी फैलिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरोकारवाला सहयोगी निकाय समेतको सहयोग र समन्वयमा पानी शुद्धीकरणका लागि विभिन्न विधिका बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
८.सिँचाई ः
नगरपालिका भित्रका सिंचाई प्रणाली व्यवस्थित गर्न बिशेष पहल गरिने छ ।
नगरपालिका भित्रका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाईको सुनिश्चिता गर्न आवश्यककार्य गरिनेछ ।
सिँचाई सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्धारण गरी सिँचाई गुरुयोजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र स्तरोन्नतिको लागि कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
स्थानीय साना, सतह तथा भूमिगत सिचाई प्रणालीको सञ्चालन निर्माण, सुधार, मर्मत सम्भार तथा सेवा शुल्कको निर्धारण र सङ्कलन व्यवस्थापन गरिनेछ ।
नदी खोला बाढी एवं जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्वन्धमा स्थानीय जनताको सहभागितामा कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
९.सार्वजनिक निजी साझेदारी ः
विकास निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक—निजी साझेदारी नीतिलाई अवलम्बन गरी स्थानीय नीति, योजना निर्माण गरिनेछ ।
स्थानीय सार्वजनिक—निजी साझेदारीका आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ ।
स्थानीय विकासमा निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्दै स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष लागत सहभागितामा आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
घ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन ः
.१. वन तथा वातावरण ः
वन तथा जैबिक बिबिधताको संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक वनव्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिईनेछ ।
बाढी पहिरोबाट जोगाउन भु–संरक्षण, तटबन्ध व्यबस्थापन, बृक्षारोपन र जैविक विविधतालाईसंरक्षण गर्दै बनलाई डढेलोबाट जोगाउन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सामुदायिक वन उपभाक्त समुहहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्दै वन संरक्षण र बिकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र भित्रका खाली जमिनमा बृक्षारोपण गर्दै लगिने छ ।
वातावरण संरक्षण सम्वन्धमा विद्यालय स्तर सम्म सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
नगर क्षेत्र भित्र एक वडा एक उद्यान कार्यक्रमलाई क्रमश लागू गर्दै लगिनेछ ।
सडक किनारका खालि जमिनमा वडा तथा टोल, वस्तिको सहभागितामा वृक्षारोपण गर्दै लगिने छ ।
नीजि घर तथा क्षेत्रमा उद्यान निमार्ण गर्न प्रोत्साहन गर्न घर नक्सा पास गर्दा हरेक घरमा कम्तीमा २ वटा विरुवा रोप्ने घरधनीलाई नक्सा पास गर्दा १० प्रतिशत छुट दिने नीति लिइनेछ र सो कार्यलाई क्रमशः अनिवार्य गर्दै लगिनेछ ।
जथाभाबी अनियन्त्रीत रुपमा भइरहेको ढुङ्गा खानी र गिठ्ठी बालुवा उत्खनन्लाई रोकी ब्यबस्थित गरिने छ ।
वन पैदवार, वनजंगल र बृक्षारोपण सम्बन्धी बिशेष कार्ययोजना निर्माण गरी लागु गरिने छ ।
नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनारमा र सार्वजनिक खाली जग्गा, पाखा वा पखेरा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
आय आर्जनमा आधारित जडीबुटीको संरक्षण र प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र न्यून कार्वनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास अवलम्बन गरिनेछ ।
बुर्तिबाङ नजिक लक्ष्मीकुण्ड र रिभरहेडमा दुई वटा नुहाउने तथा कपडा धुने स्थलको निर्माण गरिनेछ ।
२. विपद व्यवस्थापन ः
नगर क्षेत्रमा हुने विपद, महामारी साथै संकटलाई व्यवस्थापन गर्न नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति÷वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति तत्काल गठन गरिनेछ ।
प्रकोपकजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यसै आ.ब. भित्र विपद् पूर्व तयारी योजना वा स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
प्रत्येक वडा तथा वस्तीमा खुल्ला क्षेत्र पहिचान गरिने छ र पहिचान भैसकेका क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ ।
विकासका योजना तयार गर्दा बिपद् न्यूनिकरणका पक्षमा विशेष ध्यान दिईने छ ।
भवन निर्माण संहितालाई कडाइका साथ लागु गरिने छ ।
बिपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
बिपद् पूर्बतयारीका लागि समुदायको क्षमता बिकास सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि अन्य सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाको रचनात्मक सहयोग प्राप्तीका लागि पहल गरिने छ ।
बिपद् जाखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्य योजना बनाई लागु गरिने छ ।
३. फोहोर मैला तथा ढल व्यवस्थापन ः
फोहरमैलालाई व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइटको खोजी गरी उचित ब्यबस्था गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइने छ ।
नगरमा व्यवस्थित ढल निकासका लागि योजना तजुृमा गर्न आवश्यक अध्ययन गर्न र कार्य लाई निरन्तरता दिन सहरी विकास आयोजना संग पहल गरिने छ ।
बाटो घाटो तथा सार्वजनिक स्थानमा पशु चौपायाहरु बाधेको वा छाडेने कार्यलाई निरुत्साहित र दण्डित गरिने छ साथै विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग सरसफाई व्यवस्थापनमा सहकार्य गरिनेछ ।
बजारलाई सुन्दर र सफा राख्न बजार क्षेत्रभित्रको ढल निकासको कार्यलाई ब्यबस्थीत रुपले संञ्चालन गरिने छ ।
उपभोग्य बस्तुहरुको बिक्री बितरण कार्यको लागि नियमित अनुगमन गरिने छ र अखाद्य तथा समय नाघेका खाद्यबस्तुको बिक्री बितरण कार्य बन्द गरिने छ ।
नगरक्षेत्रमा निर्माण हुने जुनसुकै प्रकारका सार्वजनिक एवम ् नीजि संरचना भुकम्प प्रतिरोधि हुने गरी मात्र बनाईने÷बनाउन अनुमति दिईनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रलाई भुकम्प जस्ता दैवी प्रकोपको क्षति न्यूनिकरण गर्न भुकम्प प्रतिरोधी भवन निमार्ण तालिम आबश्यकताका आधारमा संचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरीनेछ ।
कुहिएर जाने र नजाने फोहर छुट्टयाई फोहोरबाट मोहर बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने छ ।
बजार सफा राख्न चोकहरुमा विभिन्न संघ संस्थाको समन्वय र साझेदारीमा समेतफोहोर मलाई लेखिएका डिब्बा राखिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वयको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
ङ) सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास ः
१.संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह ः
जनता कार्यालयमा होइन, कार्यालय जनतामा जानु पर्छ भन्ने मुल मन्त्रलाई स्थापित गरिनेछ ।
आम जनतालाई सेवा दिने कार्यालयहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा महसूस हुने गरी दैनिक प्रशासनिक सेवालाई झन्झटमुक्त, छिटोछरितो, सर्वशुलभ, जनमुखी र पारदर्शीबनाईनेछ ।
दैनिक प्रशासनलाई छिटो छरितो बनाउन विद्युतीयप्रणलीलागुगरिनेछ । नगरपालिकाको आफ्नै वेभसाइटमार्फत ् नगरको सम्पूर्ण सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाईन छ ।े
सुशासनका आधारभूत पक्षहरु उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जनसहभागितालाई प्रबद्र्धन गर्दै सेवाग्राहीहरुलाई सुशासनको अनुभूति दिलाइनेछ ।
प्रत्येक वडामा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ । जसमा राम्रो काम गरेको, नगरेकोलाई हेरी राम्रो काम गर्नेलाई अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृतको व्यवस्था गरिनेछ ।
नगर स्तरीय कम्तिमा बर्षमा १ पटक सम्पूर्ण सेवाप्रवाहबारे सार्वजानिक सुनुवाई गरिनेछ ।
निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई कम्पुटर सम्वन्धी तालिम दिईने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न कर्मचारीको योग्यता क्षमता र विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान (च्ष्नजत ःबल ष्ल तजभ च्ष्नजत एबिअभ) भन्ने सिद्धान्त परिपालन गरिने छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अवलम्वन गर्ने आचर संहिता तयार गरि लागू गरिनेछ ।
प्रत्येक वडा तथा नगरकार्यपालिकामा नागरिक वडापत्र राख्ने व्यवस्था मिलाईन छ । सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा प्राप्त हुन आएका सुझाव सल्लाह एवं गुनासो र उजुरीको सुनुवाई तत्कालै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जनताले माग गर्ने कानुन बमोजिमका जुन सुकै सूचना उपलब्ध गराउनका लागि संयन्त्र निर्माण गरी जनताको सूचनाको हकको सम्मान गरिनेछ ।
नगरस्तरिय अनुगमन समिति गठन गरी नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरुको अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गरिने छ ।
२. सार्वजनिक खरीद तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन ः
नगरपालिकाको लागि सार्वजनिक खरीद तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी विषयको सम्पादन संघीय, प्रदेश र नगरपालिकाको मौजुदा कानुनको परिधी भित्र रहेर सम्पादन गरिनेछ ।
नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख राखिनेछ ।
नगरपालिकास्थित सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, सम्बद्धन र एकीकृत अद्यावधिक विवरण राखिनेछ ।
३. स्थानीय तह, प्रदेश र संघसँगको सम्वन्ध र समन्वय तथा वडासँगको समन्वय ः
संघ तथा प्रदेश तहमा संविधान तथा कानुन बमोजिमको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जिल्ला समन्वय समिति, अन्य गाँउपालिका नगरपालिका वडा तहसँगको सम्पर्क, समन्वय, पत्राचार, सभा, समारोह, शिष्टाचार लगायताका विषयमा व्यवस्थित कार्यविधि अपनाइनेछ ।
४. बैठक व्यवस्थापन ः
नगर सभा र नगर कार्यपालिकाले निर्माण गरेको कानुनको परिधि भित्र रहेर हरेक सभाको बैठक व्यवस्थापन व्यवस्थित रुपमा गरिनेछ ।
कार्यपालिकाको निर्णयहरुको विद्युतिय माध्यमबाट अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन गरिनेछ ।
कार्यपालिकाका विभिन्न समिति, उपसमिति, कार्यदलको बैठक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित गरिनेछ ।
बैठकको मूल्य, मान्यता तथा वरियता समेतलाई मध्य नजर गदै बैठकलाई अनुसासित र मर्यादित बनाइनेछ ।
५. बजार अनुगमन, गुणस्तर, नापतौल, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हित संरक्षण ः
स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, वस्तुको माग, आपूर्ति व्यबस्थापन तथा नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
मख्य बजार तथा हाट बजारहरुको व्यवस्थापन गरिने छ ।
उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण र सो को व्यवस्थित कार्यान्वयन र नियमन र नियमन गरिनेछ । कालाबजारीलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गरिनेछ ।
स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण नियमितअनुगमन गरीनेछ ।
स्थानीय व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण,स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन गरिने छ ।
६. आन्तरिक लेखापरीक्षण ः
आन्तरिक लेखा परीक्षकको व्यवस्था गरी कार्यालयमा आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा बाट कार्यसम्पादन गरिनेछ ।
साविक गा.वि.स.को लेखापरीक्षणबाट देखिएका वेरुजुको लगत विवरण तयार गरी बेरुजु असुल उपर गरिनेछ ।सो को अभिलेख व्यवस्थापन गरिनेछ ।
अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।
लेखापालनसम्वन्धी क्षमता विकास तथा तालीमको व्यवस्था गरिनेछ ।
७. विदा, उत्सव, उर्दी, जात्रा, पर्व, उपाधी, विभुषण ः
स्थानीय चाडपर्व, सार्वजनिक विदा, उत्सव, जात्रा, उर्दी आदिको स्थानीय आवश्यकता अनुरुप उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।
उपाधी तथा विभुषण सम्वन्धी सिफारिश, अभिलेख व्यवस्थित रुपमा राखिनेछ र वितरण कार्यलाई पारदर्शी बनाइनेछ ।
च. कानून तथा न्याय
१. नगर प्रहरी ः
आगामी दिनमा नेपालको संबिधानको धारा २२६ को अधिनमा रही नगर प्रहरी ऐन नियम बनाइ नगर प्रहरीलाई सक्रिय बनाउने कार्यको थालनि गरिनेछ ।
नगर प्रहरीमार्फत देहायका कार्य सम्पादन गरिनेछ ।
नीति, कानून, मापदण्ड, निर्णयहरु कार्यान्वयनमा सहयोग,
सार्वजनिक भौतिक संरचना र सम्पत्तिको संरक्षण,
नगरपालिकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपर्वको व्यवस्थापनमा सहयोग,
स्थानीय बजार तथा पार्किङ्ग स्थलको व्यवस्थापनमा सहयोग,
नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपालिकाले तोके बमोजिमका नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन,
नगर बस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन र कसूर उपर छानविन र अनुसन्धान,
स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका आदेश, फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग,
कार्यालय परिसर, सम्पदा, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा,
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा सहयोग,
फूटपाथ व्यवस्थापन
भौतिक संरचना निर्माण कार्यको रेखदेख तथा सूचना संकलन र जानकारी,
गुणस्तर नियन्त्रण
२. न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन ः
असहाय र अन्यायमा परेकाहरुलाई निशुल्क कानूनी परामर्शका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।
कानुन विपरित स्थापना भएका उद्योग, कलकारखाना, प्राकृतिक स्रोतको अनुचित तवरले दोहन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ
शान्ति सुरक्षा सुदृढ र प्रभावकारी वनाउन सुरक्षा निकायहरुको पुर्वाधार निमार्णमा आवश्यक सहयोग गरिने छ ।
न्यायिक समितिका सचिवालय,व्यवस्थापन गरी े न्याय, कानून, मानव अधिकार प्रवद्र्धन तथा मेलमिलाप र मध्यस्थता, निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक रुपाम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
न्यायिक निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयन को भौतिक संरचना निर्माण संस्थागत क्षमता विकास र सांगठनिक संरचना निर्माणको कार्यको थालनी गरिनेछ ।
कार्यपालिका तथा सभामा पेश गर्नुपर्ने विभिन्न नीति, नियम तथा कानूनको मस्यौदा निर्माणको तयारी गर्द सरोकारवाला संग राय सुझव तथा सल्लाह लिई अन्तिम तयारी गरिनेछ ।
नीति, कानुनको प्रमाणीक प्रतिको संरक्षण, प्रकाशन र अभिलेखलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
न्यायीक सम्पादनमा सहज र व्यबस्थित बनाउनको लागि कानुनी सल्लाहकार, ईजालास अनि वडा(वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
छ.. वित्तिय क्षेत्रहरु (राजश्व परिचालन) ः
प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिने छ ।
कर प्रशासनलाई सरल, सवल र पारदर्शी बनाईने छ । सबै किसिमका आय र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइने छ ।
करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवालाई कर तथा शुल्क संग आवद्ध गरीनेछ ।
आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिनेछ ।
राजश्व परामर्श समितिको सुझवका आधारमा कर, दस्तुर, शुल्क, भाडा निर्धारण गरिनेछ ।
तोकिएको समयमै बढी कर वुझाउने करदातालाई सम्मान गरिने छ ।
करदाता शिक्षा मार्फत नगरवासीलाई कर तिर्न अभिप्रेरित गरिने छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष बाट एकिकृत सम्पत्ती कर प्रणलीमा जाने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
घर बहाल कर नियमित रुपमा बुझाउन प्रोत्साहन गरिने छ र नियमित रुपमा अनुगमन गरिने छ ।
कर संकलन, अभिलेखन तथा प्रतिबेदन प्रणालीलाई बैज्ञानिक, ब्यवस्थित एवं भरपर्दो बनाउनका लागि राजस्व सम्बन्धी क्यातधबचभ तत्काल जडान गरि कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।
ज.विविध ः
केन्द्र तथा वडाहरुको कामलाई व्यवस्थित गर्न चालु आ.व.मा केहि कार्यालय सहयोगी तथा प्राबिधिकहरुको अस्थायी दरवन्दी सृजना गर्ने तथा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ तथा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर करारमा लिई व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
नगरपालिका क्षेत्र भित्र भएका दाह संस्कार स्थलहरुको स्तरोन्नती र विकास गर्दै लाने नीति अबलम्बन गरीने । जसका लागि स्थानीय, नगरवासी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा दाह संस्कार घाट निर्माण र व्यवस्थापन गर्दै लगिने छ ।
स्थानीय तथा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, रेडियो, टेलीभिजनका संवाददाता तथा पत्रकारहरुलाई नगर क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरीने छ । नेपाल सरकारको स्वमित्वमा रहेका सरकारी संचार माध्यमहरुका सवाददाताहरुं नगरपालिका क्षेत्र मै रहेर काम गर्ने वातावरण मिलाउन आबश्यक कदम चालिने छ ।
